
Mahavitaran Strike: महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) मधील सात कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने ९ ते ११ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत तीनदिवसीय संप पुकारला आहे. खासगीकरण आणि पुनर्रचनेच्या मुद्द्यांवरील असंतोषामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. या संपामुळे वीजपुरवठ्यात व्यत्यय येऊ नये यासाठी महावितरणने आपत्कालीन नियोजन पूर्ण केले असून, सर्व रजा रद्द करत कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू करून हा संप बेकायदेशीर ठरवण्यात आला आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
सात कर्मचारी संघटनांनी खासगीकरण आणि पुनर्रचनेच्या विरोधात संपाची हाक दिली आहे. व्यवस्थापनाने ६ ऑक्टोबरला अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या उपस्थितीत चर्चा केली. खासगीकरण होणार नसल्याची ग्वाही देऊनही संयुक्त कृती समितीने संप कायम ठेवला. ३२९ उपकेंद्रांचे खासगीकरण झाल्याचा आरोप व्यवस्थापनाने फेटाळला, ही केंद्रे महावितरणच्या नियंत्रणाखाली असल्याचे स्पष्ट केले.
आपत्कालीन नियोजन काय?
संपादरम्यान वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणने युद्धपातळीवर तयारी केली आहे. मुख्यालय आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये नियंत्रण कक्ष स्थापन झाले असून, दर तासाला वीजपुरवठ्याची माहिती घेतली जाईल. संपात सहभागी नसलेले कर्मचारी, कंत्राटी कामगार आणि बाह्यस्त्रोत मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. वाहने, रोहीत्र, तारा आणि इतर साधनसामग्री उपलब्ध ठेवण्यात आली आहे.
तुमच्यावर काय परिणाम?
संपामुळे वीजपुरवठा खंडित झाल्यास घरगुती, शेती, उद्योग आणि रुग्णालयांना त्रास होऊ शकतो. पाणीपुरवठा पंप आणि आपत्कालीन सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. यासाठी महावितरणने बॅकफिड व्यवस्था आणि प्राधान्याने अत्यावश्यक क्षेत्रांना वीजपुरवठा सुनिश्चित केला आहे.
कायदेशीर कारवाईचा इशारा
मेस्मा कायद्यांतर्गत संप बेकायदेशीर आहे. नवीन कर्मचारी (एक वर्षापेक्षा कमी सेवा) आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा संपात सहभागी झाल्यास रद्द होऊ शकते. नियमित कर्मचाऱ्यांवर सेवेत खंड पाडण्याची कारवाई होऊ शकते. व्यवस्थापनाने दर चौथ्या सोमवारी नियमित संवादाचे आश्वासन दिले आहे.
नागरिकांना आवाहन
महावितरणने नागरिकांना चुकीच्या अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. २४ तास उपलब्ध टोल-फ्री क्रमांकांवर तक्रारी नोंदवता येतील. वीजपुरवठा संदर्भात काही तक्रारी असल्यास शहरी व ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांसाठी मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्राचे १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ हे टोल फ्री क्रमांक २४ तास उपलब्ध आहेत.
FAQ
प्रश्न: महावितरण कर्मचाऱ्यांचा संप कोणत्या तारखांना आहे आणि त्यामुळे वीजपुरवठ्यावर काय परिणाम होऊ शकतो?
उत्तर: महावितरणमधील सात कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने ९ ते ११ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत तीनदिवसीय संप पुकारला आहे. या संपामुळे वीजपुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे, परंतु महावितरणने आपत्कालीन नियोजनाद्वारे पर्यायी मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री तैनात केली आहे. घरगुती, रुग्णालये, पाणीपुरवठा आणि अत्यावश्यक क्षेत्रांना प्राधान्याने वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष आणि बॅकफिड व्यवस्था कार्यरत आहे.
प्रश्न: संप का पुकारण्यात आला आणि व्यवस्थापनाने त्याबाबत काय पावले उचलली आहेत?
उत्तर: खासगीकरण आणि पुनर्रचनेच्या मुद्द्यांवरील असंतोषामुळे सात कर्मचारी संघटनांनी संपाची नोटीस दिली. व्यवस्थापनाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या उपस्थितीत चर्चा केली. खासगीकरण होणार नसल्याची ग्वाही देण्यात आली आणि ३२९ उपकेंद्रे महावितरणच्या नियंत्रणाखाली असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, दर चौथ्या सोमवारी नियमित संवादाचे आश्वासन देण्यात आले, परंतु संपाचा निर्णय कायम राहिला.
प्रश्न: संपादरम्यान नागरिकांनी काय करावे आणि तक्रारींसाठी कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत?
उत्तर: नागरिकांनी चुकीच्या अफवांवर विश्वास न ठेवता महावितरणला सहकार्य करावे. वीजपुरवठ्याबाबत तक्रारींसाठी २४ तास उपलब्ध टोल-फ्री क्रमांक १९१२, १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ वर संपर्क साधता येईल. संप बेकायदेशीर असल्याने (मेस्मा कायद्यांतर्गत) सहभागी कर्मचाऱ्यांवर सेवा रद्द किंवा खंड पाडण्याची कारवाई होऊ शकते. नागरिकांनी सणासुदी आणि अतिवृष्टीच्या काळात धैर्य राखावे, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.