मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबंधीचा जीआरही तातडीने जारी केला आहे. पण आता सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याची भावन
.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ओबीसी समाजासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठा आरक्षणासंबंधी सरकारने काल जारी केलेल्या जीआरवर मंत्री छगन भुजबळ नाराज झालेत. यामुळे सरकारने तातडीने हा निर्णय घेऊन त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न् केला आहे. पण मंत्री गुलाबराव पाटलांनी यापूर्वी झालेल्या मागणीनुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचा दावा केला आहे.
उपसमितीला मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळाची मान्यता
गुलाबराव पाटील म्हणाले, ओबीसी समाजासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करावी अशी मागणी यापूर्वी बऱ्याचदा करण्यात आली होती. या मागणीला आज मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार या उपसमितीत प्रत्येक पक्षाच 2 मंत्री असतील. या उपसमितीच्या कार्यक्षेत्राची सूची काही दिवसांतच जाहीर केली जाईल. पत्रकारांनी यावेळी गुलाबराव पाटलांना मराठा आरक्षणाशी संबंधित काल काढलेल्या जीआरमुळे ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे काय? असा थेट प्रश्न केला. त्यावर त्यांनी असे काहीही नसल्याचे स्पष्ट केले. ही समिती स्थापन करण्याची मागणी यापूर्वी दोनवेळा करण्यात आली होती. त्यावेळी ही समिती पंधरवड्यात स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार आज या समितीला मान्यता देण्यात आली, असे ते म्हणाले.
मंत्री छगन भुजबळांनी केली होती मागणी
उल्लेखनीय बाब म्हणजे बडे ओबीसी नेते तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गीयांसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. मराठा आरक्षण व मराठा समाजाला विविध सवलती व लाक्ष देण्याच्या दृष्टीने मराठा आरक्षण उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र समाजासाठी (विशेष मागास प्रवर्ग) मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थाप केली जावी, अशी मागणी त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.
त्यावर फडणवीसांनी भुजबळांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत महायुतीमधील तिन्ही पक्षांना समितीच्या सदस्यपदासाठी आमदारांच्या नावांची शिफारस करण्याचे आवाहन केले होते. त्यावेळी भुजबळांनी आपल्या नावासह मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे नाव दिले होते.
काय होता भुजबळांचा मुद्दा?
मराठा आरक्षण उपसमितीच्या माध्यमातून सारथी आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अनेक विषय मार्गी लागल्यामुळे मराठा समाजाला या संस्थांमार्फत चांगल्या प्रकारे लाभ मिळत आहे. इतर मागासवर्ग मंत्रिमंडळ उपसमिती नसल्यामुळे इतर मागासवर्ग समाजाचे अनेक विषय महसूल, सामान्य प्रशासन, अर्थ व नियोजन इत्यादी विभागांकडे प्रलंबित आहे. महाज्योती तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि आर्थिक विकास महामंडळाकडील अनेक विषय रखडले आहेत. त्यासाठी या विषयांचा वेळोवेळी आढावा घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती असल्याशिवाय इतर मागासवर्गीयांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
त्यामुळे आज राज्य मंत्रिमंडळाने ओबीसी समाजासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करून सरकारने एकप्रकारे मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे नाराज झालेल्या छगन भुजबळ यांची मनधरणीच केली आहे. आता भुजबळ पुढे काय निर्णय घेतात? हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
खाली वाचा संक्षिप्त मंत्रिमंडळ निर्णय
(सामाजिक न्याय विभाग) संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार
(ऊर्जा विभाग) महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित
(कामगार विभाग) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा
(कामगार विभाग) कारखाने अधिनियम, १९४८ मध्ये सुधारणा
(आदिवासी विकास विभाग) अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करणार
(नगर विकास विभाग) मुंबईतील आणिक डेपो- वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मेट्रो मार्गिका- ११ प्रकल्पास मान्यता. २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद
(नगर विकास विभाग) ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका – २, मार्गिका – ४ तसेच नागपूर मेट्रोच्या टप्पा दोनच्या कर्जांस मान्यता ठाणे अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प, पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, वनाज ते रामवाडी (मार्गिका क्र. २) च्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी), पुणे मेट्रो मार्ग-४ (खडकवासला स्वारगेट हडपसर-खराडी) आणि नळ स्टॉप वारजे-माणिकबाग (उपमार्गिका) व नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी घेण्यात येणाऱ्या बाह्यसहाय्यित कर्जाचे आकस्मिक दायित्व स्वीकारण्यास, प्रकल्पांचे करारनामा, कर्ज करारनामा आणि दुय्यम वित्तीय करारनामे करण्यास मान्यता.
(नगर विकास विभाग) पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजूरी स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गावर बालाजीनगर व बिबवेवाडी ही दोन नवीन मेट्रो स्थानके उभारण्यास आणि कात्रज मेट्रो स्थानकाचे दक्षिणेकडे सुमारे ४२१ मीटरने स्थलांतरण करण्यास व यासाठीच्या ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (नगर विकास विभाग) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ (MUTP-3) व ३अ (MUTP-3A) प्रकल्पातील लोकल (उपनगरीय रेल्वे) गाड्यांच्या खरेदीसाठी कर्जास मान्यता बाह्य सहाय्यित कर्ज घेण्याऐवजी पूर्णतः रेल्वे व राज्य शासनाच्या निधीतून सहाय्य देण्यास, तसेच त्यामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने ५०% आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता.
(नगर विकास विभाग) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP- 3B) या प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास मान्यता
(नगर विकास विभाग) पुणे ते लोणावळा लोकल (उपनगरीय रेल्वे) च्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिका प्रकल्प खर्चाची तरतूद करणार. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या धर्तीवर आर्थिक भार उचलणार
(नगर विकास विभाग) ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग हा प्रकल्प सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP) अंतर्गत BOT (Build Operate – Transfer) तत्त्वावर राबविण्यात येणार
(नगर विकास विभाग) “नविन नागपूर” अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र विकसित करणार नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मौजा गोधणी (रिठी) व मौजा लाडगांव (रिठी), तालुका हिंगणा जि. नागपूर येथील एकूण अंदाजे क्षेत्र ६९२.०६ हे. आर. जागा संपादित करून सार्वजनिक हितार्थ “नविन नागपूर” अंतर्गत “International Business and Finance Centre (IBFC)” विकसीत करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यास तत्वत मान्यता.
(नगर विकास विभाग) नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत चार वाहतूक बेटांची निर्मिती नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत ४ वाहतूक बेट (Truck & Bus Terminal) विकसित करणार.
(विधि व न्याय विभाग) मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुल बांधकामाच्या खर्चास मान्यता प्रकल्पासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
