Pune Land Irregularities Case: पुण्यामधील कोरेगाव पार्क येथील सरकारच्या मालकीची 40 एकर जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर या प्रकरणामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवारांच्या मालकीची ‘अमेडिया’ कंपनी चांगलीच अडकली आहे. ‘झी 24 तास’ने जमीनीसंदर्भातील हा आर्थिक गैरव्यवहार समोर आणल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ निर्माण झाली. 300 कोटी रुपयांच्या व्यवहारासाठी 21 कोटींचं मुद्रांक शुल्क न भरता अवघ्या 500 रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काच्या आधारे हा व्यवहार पुढे सरकल्याचं समोर आलं. या प्रकरणामधील आर्थिक गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर हा व्यवहार रद्द करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. ‘अमेडिया’ कंपनीने या व्यवहारातून आपण माघार घेत असल्याचं जाहीर केलं. मात्र असं असलं तरी बुडवलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम दोन्ही पक्षांना भरावी लागणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्याचसंदर्भात ‘अमेडिया’ला पाठवलेल्या नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी त्यांनी अजून काही कालावधीची मागणी केली आहे.
‘अमेडिया’ला पुन्हा मुदतवाढ?
42 कोटींच्या शुल्क नोटीशीवरील उत्तरासाठी ‘अमेडिया’कडून दुसरा अर्ज करण्यात आला आहे. पार्थ पवार यांच्या अमेडिया’ कंपनीला 42 कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काबाबत नोंदणी व मुद्रांक विभागाने दिलेल्या नोटीशीस उत्तर देण्यासाठी कंपनीने पुन्हा 15 दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे. यापूर्वीही कंपनीला 24 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. 15 दिवसांची मुदत काल संपताच पुन्हा अमेडियाच्या वकिलांनी दुसरा अर्ज दाखल केला आहे. यावर अद्याप निर्णय झाले नाही मात्र पुन्हा अमेडिया कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
10 वकिलांची फौज
स्टँम्प ड्युटी माफ करून घेण्यासाठी अमेडिया कंपनीने 10 वकिलांची फौज उभी केली आहे. मुंद्राक शुल्क विभागासमोर कंपनीने हे आव्हान उभं केलं आहे. ज्यावेळेस सुनावणी होईल त्यावेळेस हे सर्व वकिल कंपनीची बाजू मांडतील, असं सांगण्यात आलं आहे.
नक्की वाचा >> अमित ठाकरे अन् पार्थ पवारांची तुलना! राज ठाकरेंच्या पक्षाचा टोला; ‘1800 कोटींच्या…’
जमिनीचा ताबा कसा घेण्यात आला?
पुण्यातल्या कोरेगाव पार्कमध्ये महार वतनाची 40 एकर जमीनजमीन बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात आहे. सरकारच्या ताब्यातील जमिनीवर कोणताही प्रकल्प झाला नाही. प्रकल्प न झाल्यास ती जमीन मूळ मालकांना परत देण्याची तरतूद आहे. मात्र तब्बल 19 वर्षांपूर्वी कोरेगाव पार्कातील ही जमीन लाटण्याच्या षडयंत्राला सुरुवात झाली. वेगानं विकसित झालेल्या पुण्यातल्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या 40 एकर मोकळ्या जमिनीवर कुणाची नजर गेली नसली तर नवलच. पुण्यातल्या पॅरामाऊंट इन्फ्रा-स्ट्रक्चर कंपनीनं भूखंडाच्या 273 मालकांना शोधलं. त्यांच्याकडून कधीही रद्द न होणारी पॉवर ऑफ अटर्नी लिहून घेण्यात आली. ही पॉवर ऑफ अटर्नी लिहून घेताना ती जमीन राज्य आणि केंद्र सरकारच्या ताब्यातून सोडवून घेणं आणि त्या जमिनीच्या विक्रीचेही अधिकार देण्यात आले. जमीन व्यवहार कायदेशीर आहे हे भासवण्यासाठी हातचलाखीही करण्यात आली.
मूळ मालकांचं काय?
नियमानुसार 2000 सालानंतर नोटराईज पॉवर ऑफ अटर्नी कायदेशीर नाहीत. तरीही या व्यवहारासाठी 2006 साली पॉवर ऑफ अटर्नी करण्यात आल्या. धक्कादायक बाब म्हणजे पॉवर ऑफ अटर्नी करताना मूळ जमीन मालकांना काय मोबदला मिळणार? किती मोबदला दिला? याचा कुठं साधा उल्लेखही नाही. हे सगळं पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीनं 2006 साली केलं. प्रकरण जैसे थे राहिल असं वाटत असताना जवळपास 19 वर्षानंतर या जमिनीला नवा खरेदीदार मिळाला. हा खरेदीदार होता ‘अमेडिया होल्डिंग’ कंपनी! या कंपनीचा पत्ता सर्व्हे नंबर 132, बी 21 यशवंत घाडगे नगर, शिवाजीनगर पुणे – 411005 असा आहे. ही ‘अमेडिया’ कंपनी काय व्यवसाय करते याचा शोध घेतला असता कंपनी वाहन दुरुस्ती, मोटरसायकल विक्री, घरगुती वापराचं सामान विक्रीचं काम करते. या कंपनीचं भागभांडवल अवघं एक लाख रुपये इतकं असताना तिच्या नावाने हा जमिनीचा 300 कोटींचा व्यवहार झाला. ‘अमेडिया’ कंपनीचे मालक उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे थोरले पुत्र पार्थ पवार आणि त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय अमरसिंह पाटील हे आहेत. कोरेगाव पार्क भागातील ही जमीन खरेदी करण्यासाठी पार्थ अजित पवार यांची कंपनी ग्राहक होती.
स्टँप ड्युटी भरावी लागू नये म्हणून काय केलं?
पार्थ पवारांच्या या ‘अमेडिया’या कंपनीनं जमीन खरेदीसाठी एक मार्ग निवडला. 300 कोटींची जमीन खरेदी करायची तर त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची स्टँप ड्युटी भरावी लागली असती. स्टँप ड्युटी माफ व्हावी यासाठी आयटी धोरणाचा लाभ घेण्याचं कंपनीनं ठरवलं. राज्य सरकारच्या धोरणाअंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा उपक्रमामध्ये एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या कमीत कमी 25% एवढी अतिरिक्त स्थिर भांडवली गुंतवणूक केल्यास सदर गुंतवणुकीला विस्तार किंवा विविध करण प्रकल्प मानले जाईल व सदर घटक हा मुद्रांक शुल्क माफीस पात्र राहील. तसेच ज्या माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून वैध प्रारंभ प्रमाणपत्र किंवा रे राम मंजुरी मिळाली असल्यास अशा माहिती तंत्रज्ञान उद्यानामध्ये स्थापित होणारे माहिती तंत्रज्ञान घटक हे मुद्रांक शुल्क सूट मिळण्यास पात्र असतील, असं हे धोरण आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
