SCने म्हटले- दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती थांबवण्यासाठी सरकारने व्यवस्था तयार करावी: जिथे लोक तक्रार करू शकतील, त्यांच्या तक्रारी दोन महिन्यांत सोडवल्या जातील

बुधवारी (२६ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्व सरकारांनी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरुद्धच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी २ महिन्यांच्या आत एक प्रणाली तयार करावी.

वास्तविक, २०२२ मध्ये, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) ने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. यामध्ये पतंजली आणि योगगुरू रामदेव यांच्यावर कोविड लसीकरण आणि आधुनिक वैद्यकीय शास्त्राविरुद्ध प्रचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तेव्हापासून न्यायालयाने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे.

बुधवारी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीच्या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उज्ज्वल भुईयां यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना आळा घालण्यासाठी, पोलिसांना ‘ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज अॅक्ट, १९५४’ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यास जागरूक केले पाहिजे.

या आदेशानंतर कोणते बदल होतील?

जर राज्य सरकारांनी २६ मे २०२५ पर्यंत या आदेशाचे पालन केले नाही तर सर्वोच्च न्यायालय पुढील कठोर कारवाई करू शकते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खोटे दावे करून उत्पादने विकणाऱ्या कंपन्या आणि ब्रँडवर कारवाई होण्याची अपेक्षा आहे.

पतंजलीच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीचे प्रकरण काय होते?

पतंजलीने २०२० मध्ये कोविड दरम्यान कोरोनिल लाँच केले. यामुळे ७ दिवसांत कोरोना संपेल असा दावा केला. २०२१ मध्ये, आयुष मंत्रालयाने सांगितले की कोरोनिल हे कोरोनावर उपचार नाही. २०२२ मध्ये, पतंजलीने वर्तमानपत्रांमध्ये अर्ध्या पानाची जाहिरात प्रकाशित केली. त्यात म्हटले- औषध आणि वैद्यकीय उद्योगांनी पसरवलेल्या गैरसमजुतींपासून स्वतःला आणि देशाला वाचवा.

यावर, आयएमएने ऑगस्ट २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पतंजलीला दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती थांबवल्या नाहीत म्हणून २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजलीला पुन्हा फटकारले. यानंतर, १६ एप्रिल २०२४ रोजी पतंजलीने लेखी माफी मागितली.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- झाडे तोडणे हे माणसाला मारण्यापेक्षा वाईट, ताजमहालभोवती ४५४ झाडे तोडण्यात आली

मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडणे हे माणसाला मारण्यापेक्षाही वाईट आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले. पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांवर दया दाखवली जाऊ नये.

आग्रा येथील ताजमहालभोवती बेकायदेशीरपणे तोडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक झाडासाठी १ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. तसेच, दंडाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली.