SCने म्हटले- राज्यपालांच्या इच्छेनुसार सरकार चालवता येत नाही: विधानसभेत पास विधेयकाची मंजुरी अनिश्चित काळासाठी रोखण्याचा त्यांना अधिकार नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, निवडून आलेली सरकारे राज्यपालांच्या इच्छेनुसार चालवू शकत नाहीत. जर राज्य विधानसभेने एखादे विधेयक मंजूर केले आणि ते दुसऱ्यांदा राज्यपालांकडे आले तर राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत.

संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत, राज्यपालांकडे चार पर्याय आहेत – विधेयक मंजूर करणे, मान्यता रोखणे, राष्ट्रपतींकडे पाठवणे किंवा पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडे परत करणे. परंतु जर विधानसभेने तेच विधेयक पुन्हा मंजूर केले आणि परत पाठवले तर राज्यपालांना ते मंजूर करावे लागेल.

सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर राज्यपालांनी पुनर्विचार न करता मंजुरी रोखली तर निवडून आलेली सरकारे राज्यपालांच्या इच्छेवर अवलंबून राहतील. न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांना अनिश्चित काळासाठी मंजुरी रोखण्याचा अधिकार नाही.

सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त, या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी एस नरसिंह आणि ए एस चांदुरकर यांचा समावेश आहे. पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ गुरुवारी सलग तिसऱ्या दिवशी ‘राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी विधेयकाला मान्यता, स्थगिती किंवा आरक्षण’ देण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवेल.

केंद्राने म्हटले- राज्यपालांना पोस्टमन बनवता येणार नाही सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की राज्यपालांना केवळ पोस्टमनच्या भूमिकेत ठेवता येणार नाही. त्यांच्याकडे काही संवैधानिक अधिकार आहेत आणि त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केंद्राच्या युक्तिवादांना विरोध केला आणि म्हटले की जर राज्यपालांना हा अधिकार असेल तर राष्ट्रपती केंद्र सरकारच्या विधेयकांवर मंजुरी रोखू शकतात. यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, राजकीय परिस्थिती पाहून संविधानाचा अर्थ लावला जाणार नाही.

न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले- संविधान हा एक जिवंत दस्तऐवज आहे न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले की, राज्यपालांच्या अधिकारांचा मर्यादित पद्धतीने अर्थ लावता येत नाही. संविधान हा एक जिवंत दस्तऐवज आहे आणि त्याचे अर्थ लावणे काळानुसार असले पाहिजे. ते म्हणाले की, राज्यपाल प्रथम दुरुस्तीसाठी विधेयक परत करू शकतात आणि जर विधानसभेने सुधारणा केल्या तर राज्यपाल नंतर मान्यता देखील देऊ शकतात.

१९ ऑगस्ट: सरकारने म्हटले- न्यायालय संविधान पुन्हा लिहू शकते का? या प्रकरणावरील पहिल्या दिवसाच्या सुनावणीत, केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल २०२५ च्या निर्णयावर सांगितले की, न्यायालय संविधान पुन्हा लिहू शकते का? न्यायालयाने राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांना सामान्य प्रशासकीय अधिकारी म्हणून पाहिले, तर ते संवैधानिक पदे आहेत.

राष्ट्रपती मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न विचारले होते १५ मे रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३ (१) अंतर्गत राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या अधिकारांबद्दल १४ प्रश्न विचारले होते. राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालय राष्ट्रपतींना वेळ मर्यादा ठरवू शकते का, यावर राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले होते.

तामिळनाडूपासून वाद सुरू झाला हे प्रकरण तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादातून उद्भवले. जिथे राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके रोखून धरली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी आदेश दिला की राज्यपालांना कोणताही व्हेटो पॉवर नाही.

या निर्णयात असे म्हटले होते की, राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी आला. यानंतर, राष्ट्रपतींनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आणि १४ प्रश्न विचारले.