SCने म्हटले – सैन्याच्या स्थायी कमिशन धोरणात त्रुटी: केंद्राने म्हटले- महिला अधिकाऱ्यांविरुद्ध भेदभाव नाही, निवड प्रक्रिया लिंगनिरपेक्ष

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय लष्कराच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) च्या १३ महिला अधिकाऱ्यांच्या आरोपांवर सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, स्थायी कमिशन धोरणात काही त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ, एका बॅचमध्ये ८० गुण असलेली व्यक्ती अधिकारी बनते, तर दुसऱ्या बॅचमध्ये ६५ गुण असलेली व्यक्ती देखील संधी मिळवू शकते.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्जल भुयान आणि एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर केंद्र सरकारचा खटला सादर केला आणि म्हटले की निवड प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि लिंग तटस्थ होती.

भाटी म्हणाल्या की, सैन्यात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात कोणताही भेदभाव केला जात नाही. केंद्र गुरुवार, २५ सप्टेंबर रोजी आपला युक्तिवाद सुरू ठेवेल.

खरं तर, काही महिला अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात तक्रार केली होती की त्यांना पुरुष अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत कायमस्वरूपी कमिशनसाठी कमी संधी दिल्या जात आहेत, जरी त्यांनी गलवान, बालाकोट आणि ऑपरेशन सिंदूर सारख्या अनेक कठीण ऑपरेशन्समध्ये भाग घेतला होता.

केंद्राने सांगितले की प्रत्येक बॅचमधील २५० अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन दिले जाईल

केंद्र सरकारने अहवाल दिला आहे की सैन्यात सध्या ८,४४३ अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. सर्वात मोठी कमतरता लेफ्टनंट ते लेफ्टनंट कर्नल पदांमध्ये आहे. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) साठी कमी भरती आणि कमी होत चाललेल्या निवड दरांमुळे ही समस्या आणखी वाढली आहे. सध्या, प्रत्येक बॅचमधून फक्त २५० अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन दिले जाते.

केंद्राने स्पष्ट केले की निकषांच्या नियुक्त्या, म्हणजेच कठीण प्रदेशातील पोस्टिंग किंवा जबाबदाऱ्या, कायमस्वरूपी कमिशनसाठी एकमेव आधार नाहीत. या नियुक्त्या बहुतेकदा कर्नल आणि ब्रिगेडियर सारख्या उच्च पदांवर पदोन्नती दरम्यान पाहिल्या जातात.

महिला अधिकाऱ्याने सांगितले की, एसीआरमध्ये नियुक्त्यांसाठी निकषांचा उल्लेख नाही