सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी डिजिटल फसवणुकीमुळे झालेल्या ५४ हजार कोटी रुपयांच्या फसवणुकीला दरोडा आणि लूट असे म्हटले. न्यायालयाने म्हटले की, ही रक्कम अनेक लहान राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही जास्त आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले आहे. सोमवारी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हे गुन्हे बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने किंवा निष्काळजीपणामुळे होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), दूरसंचार विभाग आणि इतर बँकांना डिजिटल अटकेच्या बळींना नुकसान भरपाई देण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्यास सांगितले. तसेच गृह मंत्रालयाला RBI आणि दूरसंचार विभागाच्या नियमांचा अभ्यास करून चार आठवड्यांत मसुदा तयार करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने प्रकरणांची चौकशी CBI कडे दिली होती. न्यायालयाने या प्रकरणांची चौकशी यापूर्वीच CBI कडे सोपवली आहे. तसेच, गुजरात आणि दिल्ली सरकारला या प्रकरणांमध्ये CBI चौकशीला मंजुरी देण्याचे आदेश दिले होते. प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होईल. 16 डिसेंबर 2025 : सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले – पीडितांना नुकसान भरपाई मिळावी. सर्वोच्च न्यायालयाने 16 डिसेंबर 2025 रोजी डिजिटल अटक यांसारख्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकरणांवर मागील सुनावणीत केंद्राला पीडितांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास सांगितले होते. हरियाणातील एका वृद्ध जोडप्याच्या तक्रारीवर सुनावणी करताना न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली की सायबर गुन्हेगार या पद्धतीने देशातून मोठ्या प्रमाणात रक्कम बाहेर पाठवत आहेत. हरियाणातील वृद्ध दाम्पत्याच्या तक्रारीची स्वतःहून दखल घेतली. हरियाणातील एका वृद्ध दाम्पत्याने तक्रार केली होती की, काही लोकांनी स्वतःला पोलिस आणि न्यायालयाशी संबंधित असल्याचे भासवून त्यांना डिजिटल अटक केली. ठगांनी त्यांचे सर्व पैसे हस्तांतरित करून घेतले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत म्हटले की, असे गुन्हे केवळ सामान्य सायबर फसवणूक नाहीत, तर न्यायपालिकेचे नाव, शिक्का आणि बनावट आदेशांचा गैरवापर करून संपूर्ण व्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासावर थेट हल्ला करतात. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने हे स्पष्ट करत आहे की, डिजिटल अटक, बनावट न्यायालयाचे आदेश आणि न्यायाधीशांच्या नावाचा गैरवापर करणाऱ्या टोळ्यांविरुद्ध देशव्यापी स्तरावर कठोर कारवाई केली जावी. बँका, टेलिकॉम कंपन्या आणि आयटी प्लॅटफॉर्मवर कठोरता न्यायालयाने म्हटले आहे की, आयटी इंटरमीडियरी म्हणजे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, मेसेजिंग ॲप्स आणि इतर ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी सीबीआयला संपूर्ण माहिती आणि तांत्रिक मदत द्यावी. या मदतीने असे गट पकडले जाऊ शकतील, जे या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून लोकांना फसवतात. न्यायालयाने सीबीआयला हे देखील सांगितले आहे की त्यांनी इंटरपोलची मदत घ्यावी, कारण अनेक टोळ्या परदेशी ठिकाणांहून किंवा टॅक्स हेवन देशांमधून काम करतात आणि भारतातील लोकांच्या खात्यातून पैसे काढतात.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
