नवी दिल्ली5 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (४) निवडणूक आयोगाकडून (EC) अशा कलंकित राजकारण्यांची यादी मागितली ज्यांच्यावरील निवडणूक लढवण्यावरील बंदी कालावधी कमी केला आहे किंवा काढून टाकला आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून २ आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे. त्याच वेळी, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला निवडणूक आयोगाकडून माहिती मिळाल्यानंतर २ आठवड्यांच्या आत त्याचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
खरं तर, लोकप्रतिनिधी कायदा (RPA), १९५१ मध्ये अशी तरतूद आहे की जर एखाद्या कलंकित नेत्याला २ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली तर तो ६ वर्षे निवडणूक लढवू शकत नाही. जरी त्याला जामीन मिळाला असेल किंवा निर्णयाविरुद्धचा खटला उच्च न्यायालयात सुरू असेल तरीही.
त्याच कायद्याच्या कलम ११ अंतर्गत, निवडणूक आयोगाला कोणत्याही परिस्थितीत हा कालावधी कमी करण्याचा किंवा पूर्णपणे माफ करण्याचा अधिकार आहे. जर असे केले तर, स्पष्ट कारण नोंदवले पाहिजे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.
ही याचिका २०१६ मध्ये दाखल करण्यात आली होती… खटल्याची कालमर्यादा
- २०१६: वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी २०१६ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा (RPA), १९५१ च्या कलम ८ आणि ९ च्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. खासदार आणि आमदारांवरील खटले लवकर निकाली काढावेत आणि दोषी राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
- १० फेब्रुवारी २०२५: सर्वोच्च न्यायालयाने १० फेब्रुवारी रोजी याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले. त्याच दिवशी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून ३ आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की जरी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने निर्धारित वेळेत उत्तर दिले नाही तरी ते हे प्रकरण पुढे नेतील. दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांना निवडणूक लढवण्यास फक्त ६ वर्षांची बंदी घालण्याचे कोणतेही समर्थन नाही. जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला शिक्षा झाली तर तो आयुष्यभर सेवेतून बाहेर पडतो. मग दोषी व्यक्ती संसदेत कशी परत येऊ शकते? कायदा मोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात?
- २६ फेब्रुवारी २०२५: केंद्राने २६ फेब्रुवारी रोजी आपले उत्तर दाखल केले. कलंकित राजकारण्यांवर आजीवन बंदीला सरकारने विरोध केला होता. कलंकित राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालण्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असे केंद्राने म्हटले होते. हे म्हणजे कायदा बदलण्यासारखे आहे किंवा संसदेला विशिष्ट पद्धतीने कायदा करण्याचे निर्देश देण्यासारखे आहे, जे न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकारात येत नाही.
कनिष्ठ न्यायालयांमधील संथ सुनावणीबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली
- सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालये आणि MP/MLA न्यायालयांमधील सुनावणीच्या संथ गतीबद्दल चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती मनमोहन म्हणाले की, दिल्लीच्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मी पाहिले आहे की एक किंवा दोन खटले दाखल होतात आणि न्यायाधीश रात्री ११ वाजेपर्यंत त्यांच्या चेंबरमध्ये जातात.
- न्यायालयाचे मित्र (अ‍ॅमिकस क्युरी) विजय हंसारिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, देशातील इतर राज्यांमध्ये सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जाते आणि त्याचे कारणही दिले जात नाही. चिंता व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की अशी अनेक राज्ये आहेत जिथे MP/MLA न्यायालये अद्याप स्थापन झालेली नाहीत.
- राजकीय पक्ष गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या लोकांना पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून नियुक्त करू शकत नाहीत असा नियम निवडणूक आयोग करू शकत नाही का, असा सल्ला हंसारिया यांनी न्यायालयाला दिला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
