- Marathi News
- National
- Supreme Court Questions The Government – Does It Want To Build A Wall On The Border?
नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला विचारले की, त्यांना भारतीय सीमेवर अमेरिकेसारखी भिंत बांधायची आहे का? पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कल्याण मंडळाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, बंगाल आणि पंजाबमधील लोकांची संस्कृती आणि भाषा शेजारील देशांसारखीच आहे. त्यांची भाषा सारखीच आहे, परंतु सीमा त्यांना वेगळे करतात.
पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कल्याण मंडळाने याचिकेत म्हटले आहे की, बंगाली भाषिक स्थलांतरित कामगारांना बेकायदेशीरपणे अटक केली जात आहे. सरकार त्यांच्यावर बांगलादेशला जाण्यासाठी दबाव आणत आहे.
सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कल्याण मंडळाचे दावे अस्पष्ट आहेत. काही राज्य सरकारे बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर अवलंबून आहेत.
बेकायदेशीर स्थलांतरितांमुळे लोकसंख्या बदलत आहे. तुम्ही (सर्वोच्च न्यायालयाने) रोहिंग्या प्रकरणासोबत या प्रकरणाची सुनावणी करावी.
शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण वेगळे आहे. उच्च न्यायालयाला त्वरित दखल घेण्यास आणि योग्य आदेश देण्यास सांगितले जाईल.
पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कल्याण मंडळाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
न्यायालयात ८ युक्तिवाद
वकील प्रशांत भूषण (याचिकाकर्ता): नोटिसा आधीच जारी केल्या आहेत. ज्या महिलेला बाहेर काढण्यात आले होते, तिच्या कुटुंबाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु सरकारने सांगितले की, ती प्रलंबित आहे, म्हणून काहीही करू नका. परिणामी महिलेला कोणत्याही चौकशीशिवाय फक्त ती बंगाली असल्याने बाहेर काढण्यात आले. बांगलादेश सरकारशी करार झाला पाहिजे. अन्यथा ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. कोणताही अधिकारी एखाद्याला कथित गैर-नागरिक म्हणून बिनशर्त कसे बाहेर काढू शकतो?
न्यायमूर्ती कांत: यात अनेक तथ्य आहेत. केवळ प्रलंबित प्रकरणामुळे स्थगिती देता येणार नाही. आम्ही उच्च न्यायालयाला याचिकेवर लवकर निर्णय घेण्यास सांगू. नागरिकत्वाचा पैलू देखील पाहा. थोडा अस्पष्ट वाटणारा आदेश कसा दिला जाऊ शकतो? त्याचे पालन कसे केले जाईल? आसाम वगळता, कुठेही परदेशी न्यायाधिकरण नाही.
वकील भूषण: याचे खूप गंभीर परिणाम होतील. कधीकधी बीएसएफचे लोक म्हणतात की दुसऱ्या बाजूला पळून जा, नाहीतर आम्ही तुम्हाला गोळ्या घालू.
न्यायमूर्ती बागची: फरक आहे. जर कोणी भारतीय हद्दीत प्रवेश केला तर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: संघटना का आल्या आहेत? येणाऱ्यांना कायदेशीररित्या त्यांच्या उपस्थितीचा पुरावा दाखवावा लागेल. स्थलांतरितांनी आमची संसाधने नष्ट करू नयेत, अशी आमची इच्छा आहे. मीडिया रिपोर्ट्स विश्वसनीय नाहीत. काही एजंट बेकायदेशीर प्रवेशात मदत करतात.
न्यायमूर्ती बागची: आम्हाला काही स्पष्टीकरण हवे आहे. याचिकेत पक्षपात असल्याचे दिसते. भाषा परदेशी मानली गेली होती का?
वकील भूषण: बीएसएफ असे म्हणू शकत नाही की ज्याला आपण बांगलादेशी मानतो त्याला चौकशीशिवाय बाहेर काढू.
न्यायमूर्ती कांत: आम्हाला प्रक्रिया सांगा. काही लोक आत येण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना परत पाठवणे ठीक आहे. पण ज्यांच्याकडे नागरिकत्वाचा पुरावा आहे त्यांना तो दाखवावा लागेल.
न्यायमूर्ती बागची: राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, संसाधनांचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे. बंगाल आणि पंजाबची भाषा त्यांच्या सीमेला लागून असलेल्या देशांसारखी आहे, सीमा त्यांना वेगळे करते. केंद्राने स्पष्टीकरण द्यावे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
