नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
इंडियन प्रीमियर लीगच्या नावाखाली लोक सट्टेबाजी आणि जुगार खेळत आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले. आम्हाला माहित आहे की हे थांबवायला हवे, पण कदाचित तुम्हाला असा गैरसमज असेल की कायद्याने हे थांबवता येईल.
ऑनलाइन ॲप्सचे नियमन करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, “ज्याप्रमाणे आपण लोकांना खून करण्यापासून रोखू शकत नाही, त्याचप्रमाणे कोणताही कायदा लोकांना सट्टेबाजी आणि जुगार खेळण्यापासून रोखू शकत नाही.
बेंचने सांगितले की, ते केंद्राला विचारतील की ते या विषयावर काय करत आहे. यासाठी केंद्राला नोटीस देण्यात आली आहे आणि उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणात खंडपीठाने ॲटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरलकडून मदत मागितली आणि गरज पडल्यास सर्व राज्यांकडून नंतर उत्तरे मागवली जातील असे सांगितले.
न्यायालयाने म्हटले- हे समाजाचे विचलन आहे, आम्ही असहाय्य आहोत
या परिस्थितीला समाजाचे विचलन म्हणत खंडपीठाने आपली असहाय्यता व्यक्त केली आणि म्हटले की कायद्याची अंमलबजावणी करून लोकांना सट्टेबाजी करण्यापासून रोखता येणार नाही. आपण आपल्या मुलांना इंटरनेट दिले आहे. ते ते त्यांच्या शाळांमध्येही घेऊन जातात. पालक एक टीव्ही पाहतात, मुले दुसरे. हे पूर्णपणे सामाजिक विचलन आहे. काय करता येईल. जेव्हा लोक स्वतःच्या इच्छेने पैज लावतात.
याचिकेत दावा- ऑनलाइन ॲप्स मुलांना फसवत आहेत
याचिकाकर्ते के ए पॉल यांनी आरोप केला आहे की, अनेक ऑनलाइन प्रभावशाली कलाकार, अभिनेते आणि क्रिकेटपटू ऑनलाइन ॲप्सचा प्रचार करत आहेत आणि मुलांना आमिष दाखवत आहेत. पॉलने दावा केला की, त्यांनी गेल्या काही वर्षांत ज्या लाखो पालकांची मुले मरण पावली आहेत, त्यांच्या वतीने याचिका दाखल केली आहे.
पॉल म्हणाले की, सिगारेटच्या बाबतीत, पाकिटांवर धूम्रपानाचे दुष्परिणाम दर्शविणारे चित्र होते, परंतु बेटिंग ॲप्सच्या बाबतीत अशी कोणतीही खबरदारी घेतली गेली नाही. सध्या सुरू असलेल्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) दरम्यान भारतीय संघातील माजी क्रिकेटपटूंनीही या अ‍ॅप्सचा प्रचार केला.
तेलंगणाचा उल्लेख
पॉल म्हणाले की, तेलंगणामध्ये १,०२३ हून अधिक लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत, कारण २५ बॉलिवूड आणि टॉलीवूड अभिनेते/प्रभावशाली व्यक्तींनी निष्पाप लोकांच्या जीवनाशी खेळ केला आहे. तेलंगणातील प्रभावशाली लोकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे, कारण हा खटला मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो.
ही बातमी पण वाचा…
विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरण: SCने राजस्थान सरकारला फटकारले:विचारले- फक्त कोटामध्येच विद्यार्थी आत्महत्या का करताहेत, थांबवण्यासाठी आतापर्यंत काय केले?
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या, सर्वोच्च न्यायालयाने कोटा येथील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रकरणांना गंभीर म्हटले आणि राजस्थान सरकारला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘या वर्षी आतापर्यंत कोटामध्ये १४ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. एक राज्य म्हणून तुम्ही याबद्दल काय करत आहात? फक्त कोटामध्येच विद्यार्थी आत्महत्या का करत आहेत? एक राज्य म्हणून, तुम्ही याचा विचार केला नाही का?’ वाचा सविस्तर बातमी…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
