- Marathi News
- National
- Supreme Court Hearing SIR Voter List Petitions EC Claims Fearmongering Bengal Kerala TN
नवी दिल्ली14 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात SIR विरुद्ध दाखल केलेल्या तामिळनाडू, बंगाल आणि केरळच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने म्हटले की, SIR प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्ष जाणूनबुजून भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केरळ सरकारच्या याचिकेवर केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोगाला 1 डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी होईल.
तर पश्चिम बंगालच्या याचिकेवर 9 डिसेंबर रोजी सुनावणी होईल. याच दिवशी निवडणूक आयोग राज्याची मसुदा मतदार यादी (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) देखील जारी करेल. यावर आक्षेप आल्यास CJI सूर्यकांत म्हणाले की, जर राज्य सरकारने मजबूत आधार दिला तर आम्ही तारीख वाढवण्याचे निर्देश देऊ शकतो. तामिळनाडूच्या याचिकेवर 4 डिसेंबर रोजी सुनावणी होईल.
वायको म्हणाले होते- SIR मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते
मरुमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कळघम (MDMK) पक्षाचे प्रमुख वायको यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, राज्याची ही पुनरावलोकन प्रक्रिया अनेक नियम आणि लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते. या प्रकरणी न्यायालय पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी करेल.
तामिळनाडूमध्ये वायको यांच्या याचिकेव्यतिरिक्त DMK, CPI(M), अभिनेता विजय यांचा पक्ष TVK, खासदार थोल थिरुमावलवन आणि आमदार सेल्वापेरुंथगई यांनीही SIR प्रक्रियेला विरोध केला आहे. दुसरीकडे, अण्णाद्रमुकने SIR च्या समर्थनार्थ अर्ज दिला आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने याचिकेवर निर्णय दिला नव्हता
केरळ उच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने असा युक्तिवाद केला होता की SIR हा देशव्यापी प्रक्रियेचा भाग आहे. ते निम्म्याहून अधिक पूर्ण झाले आहे. ते मध्येच थांबवल्यास पुढील निवडणूक चक्राची तयारी बाधित होईल.
न्यायमूर्ती व्ही.जी. अरुण यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, बिहार, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीतील SIR ला आव्हान देणाऱ्या अशाच याचिका आधीच सर्वोच्च न्यायालयात आहेत, त्यामुळे न्यायिक शिस्त आणि सौजन्यामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय देण्यापासून परावृत्त व्हावे.
बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता यांनी SIR विरोधात मोर्चा काढला
तिकडे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी बोंगावमध्ये SIR विरोधात रॅली काढली. यावेळी ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, भाजप त्यांना राजकीयदृष्ट्या हरवू शकत नाही. निवडणूक आयोग आता निष्पक्ष राहिला नाही, तो भाजप आयोग बनला आहे. त्या म्हणाल्या-
भाजपशासित राज्यांमध्ये SIR (सिटिझनशिप इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) करणे म्हणजे केंद्र सरकारला वाटते की तिथे घुसखोर आहेत का? जर SIR दोन-तीन वर्षांत केले जात असेल, तर आम्ही शक्य असलेल्या प्रत्येक संसाधनासह या कामात मदत करू.
बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल यांनी सांगितले की, SIR मध्ये 10 लाखांहून अधिक अर्ज अवैध आढळले, कारण अनेक मतदार उपस्थित नाहीत, डुप्लिकेट होते, मरण पावले आहेत किंवा इतरत्र स्थलांतरित झाले आहेत.
10 टीएमसी खासदार 28 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाला भेटणार
टीएमसीचे 10 खासदार 28 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाला भेटणार आहेत. यासाठी मंगळवारी पक्षाचे खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पत्र लिहून सर्व 10 खासदारांची नावे पाठवली आहेत. मात्र, आयोगाने केवळ पाच सदस्यांच्या शिष्टमंडळालाच भेटण्यासाठी बोलावले आहे.
बंगाल सरकारच्या योजनांसाठी आधार आणि मतदार कार्ड अनिवार्य
पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर (SIR) सुरू झाल्यापासून राज्याच्या विविध भागांतून कथित दहशतीमुळे लोकांच्या मृत्यूच्या बातम्या समोर येत आहेत. अशा लोकांना भीती होती की मतदार यादीतून नाव वगळताच त्यांना बांगलादेशात पाठवले जाईल, परंतु ग्रामीण भागातील लोकांची चिंता काही वेगळीच आहे. तिथे भीतीसोबत उत्साहही दिसून येत आहे.
या भागातील लोक एसआयआरचा फॉर्म भरण्यासाठी पहिल्या दिवसापासून गर्दी करत आहेत. गावातील सुशिक्षित तरुण या लोकांची नावे 2002 च्या मतदार यादीत शोधण्यासोबतच त्यांचे फॉर्मही भरून घेत आहेत. खरं तर, लोकांना मताची चिंता नाही, तर त्यांना बंगाल सरकारच्या योजनांखाली मिळणाऱ्या लाभांची चिंता आहे.
त्यांना भीती आहे की मतदार यादीतून नाव वगळल्यास त्यांना या योजनांपासून वंचित राहावे लागू शकते. पश्चिम बंगाल सरकारने ज्या कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत, त्यासाठी अर्ज करताना आधार कार्डसोबत लोकांना मतदार कार्डही द्यावे लागले होते. आता या लोकांचे म्हणणे आहे की, जरी ते मतदान करू शकले नाहीत तरी, सरकारी योजनांखाली मिळणारे लाभ बंद होऊ नयेत.
ममता सरकार ग्रामीण भागात बांग्ला आवास, कृषक बंधू, स्वास्थ्य साथी, सबूज साथी, लक्ष्मी भंडार, कर्मश्री, श्रमश्री आणि जय बांग्ला यांसारख्या अनेक योजना राबवत आहे.
संपूर्ण प्रक्रिया 7 फेब्रुवारी रोजी संपेल
4 नोव्हेंबरपासून 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) घरोघरी जाऊन मतदार यादी अद्ययावत करत आहेत. BLO चे प्रशिक्षण 28 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबरपर्यंत झाले होते. संपूर्ण SIR प्रक्रिया 7 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल.
ही प्रक्रिया अंदमान-निकोबार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, यूपी आणि बंगालमध्ये सुरू आहे. या राज्यांमध्ये सुमारे 51 कोटी मतदार आहेत. यात 5.33 लाख BLO आणि 7 लाखांहून अधिक राजकीय पक्षांचे BLA कार्यरत आहेत.
SIR प्रक्रियेमध्ये नवीन नावे जोडणे, चुका दुरुस्त करणे आणि डुप्लिकेट नावे काढणे समाविष्ट आहे. BLO/BLA फॉर्म देतील, ज्यात मतदार आपली माहिती पडताळून पाहतील. नाव दोन ठिकाणी असल्यास एका ठिकाणाहून ते काढून टाकावे लागेल आणि नाव नसल्यास फॉर्म व कागदपत्रे देऊन ते जोडावे लागेल.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
