प्रयागराज6 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
घर पाडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला फटकारले. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या बुलडोझर कारवाईला अमानवी आणि बेकायदेशीर म्हटले. २०२१ मध्ये केलेल्या या कारवाईदरम्यान इतरांच्या भावना आणि हक्कांचा विचार करण्यात आला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, देशातील लोकांची निवासी घरे अशा प्रकारे पाडता येणार नाहीत. यामुळे आपला विवेक डळमळीत झाला आहे.
न्यायालयाने म्हटले-
राईट टू शेल्टर नावाचीही काही एक गोष्ट आहे. योग्य प्रक्रिया नावाचीही एक गोष्ट असते. या प्रकारची कृती कोणत्याही प्रकारे योग्य नाही.
२०२१ मध्ये, प्रयागराज प्रशासनाने एक वकील, एक प्राध्यापक आणि इतर ३ जणांची घरे गँगस्टर अतिकची मालमत्ता मानून पाडली होती. वकील झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे ते लोक आहेत ज्यांची घरे पाडण्यात आली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिका फेटाळल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला ज्यांची घरे पाडण्यात आली आहेत, त्यांना ६ आठवड्यांच्या आत १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
न्यायमूर्ती उज्जल भुईयांनी एका घटनेचा उल्लेख केला
हे चित्र २४ मार्च २०२५ चे आहे, जेव्हा उत्तर प्रदेशातील आंबेडकर नगरमध्ये अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करण्यात आली होती. मग एक मुलगी तिचे पुस्तक घेऊन पळून जाताना दिसली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे नमूद केले.
२४ मार्च रोजी उत्तर प्रदेशातील आंबेडकर नगर येथील घटनेचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान म्हणाले, “अतिक्रमण विरोधी मोहिमेदरम्यान, एकीकडे झोपड्या पाडल्या जात होत्या आणि दुसरीकडे एक ८ वर्षांची मुलगी तिचे पुस्तक घेऊन पळून जात होती. या चित्राने सर्वांनाच धक्का बसला.”
गुंड अतिकची जमीन आहे असे समजून ५ घरे पाडण्यात आली जेव्हा या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदा सुनावणी झाली, तेव्हा पीडितांच्या वतीने वकील अभिमन्यू भंडारी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले होते, “२०२३ मध्ये अतीक अहमद नावाचा एक गुंड होता ज्याची हत्या झाली होती. अधिकाऱ्यांनी पीडितांची जमीन अतीकची जमीन समजली. त्यांनी (राज्याने) त्यांची चूक मान्य करावी.” या युक्तिवादावर, यूपी सरकारने म्हटले होते की आम्ही याचिकाकर्त्यांना नोटीसला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला आहे.
न्यायमूर्ती ओका या युक्तिवादाशी सहमत नव्हते. “नोटीस अशी का चिकटवण्यात आली? ती कुरिअरद्वारे का पाठवण्यात आली नाही? अशी नोटीस कोण देईल आणि नंतर तोडफोड कोण करेल? हा क्रूरतेचा समावेश असलेल्या तोडफोडीचा खटला आहे,” असे ते म्हणाले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. राज्य सरकारच्या या विधानाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने ती जमीन नझुल जमीन असल्याचे म्हटले होते. ते सार्वजनिक कामांसाठी वापरायचे होते.
१९०६ पासून सुरू असलेल्या भाडेपट्ट्याची मुदत १९९६ मध्ये संपली होती. याचिकाकर्त्यांनी भाडेपट्ट्याचे फ्रीहोल्डमध्ये रूपांतर करण्यासाठी अर्ज केला होता. २०१५ आणि २०१९ मध्ये ते अर्ज फेटाळण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत बुलडोझर कारवाई करून बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्यात आले.
६ मार्चच्या रात्री नोटीस देण्यात आली, दुसऱ्या दिवशी घरे पाडण्यात आली रविवार, ७ मार्च २०२१ रोजी, प्राध्यापक अली अहमद आणि वकील झुल्फिकार हैदर यांच्यासह एकूण ५ जणांची घरे पाडण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की त्यांना शनिवार, ६ मार्चच्या रात्री नोटीस बजावण्यात आली होती. तथापि, नोटीसवर १ मार्च ही तारीख लिहिली होती. ज्या जमिनीवर ही घरे बांधली गेली होती, त्या जमिनीचे ते भाडेपट्टेदार असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
अखिलेश यादव यांनी X वर लिहिले- तुटलेल्या घराची जखम पैशाने भरता येत नाही
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
