नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, शेजाऱ्यांमधील भांडणे ही एक सामान्य घटना आहे. शेजाऱ्यांमध्ये भांडणे, वाद किंवा हाणामारी झाली तरी ती आत्महत्येस प्रवृत्त करणे (आयपीसीच्या कलम ३०६) अंतर्गत गुन्हा मानली जाऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला, ज्यामध्ये एका महिलेला तिच्या शेजाऱ्याच्या आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याबद्दल तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, कलम ३०६ अंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा खटला तेव्हाच काढता येईल जेव्हा हे स्पष्ट होते की आरोपीने जाणूनबुजून पीडितेला आत्महत्या करण्यास भाग पाडले आहे.
न्यायालयाने म्हटले- त्याला आत्महत्या करण्यास भाग पाडले गेले असे कसे मानले जाऊ शकते?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात आरोपी आणि पीडितेच्या कुटुंबियांमध्ये जोरदार वाद झाला होता. परंतु आरोपीने पीडितेला आत्महत्या करण्यास भाग पाडले असे मानता येत नाही.
खंडपीठाने म्हटले की, “असे वाद रोजच्या जीवनात होतात. तथ्यांच्या आधारे, आम्हाला विश्वास बसत नाही की आरोपीने पीडितेला इतके चिथावणी दिली की पीडितेला आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नव्हता.”
आता संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या…
हे प्रकरण २००८ मधील कर्नाटकातील आहे. एका महिलेचे आणि तिच्या शेजारी (पीडित) मध्ये सहा महिन्यांपासून भांडणे आणि असे वाद सुरू होते. पीडितेने (खाजगी शाळेत शिक्षिका) आरोप केला आहे की शेजारची महिला तिला सतत त्रास देत होती, ज्यामुळे ती मानसिक तणावाखाली राहत होती. या तणावाला कंटाळून तिने आत्महत्या केली.
या घटनेनंतर, आरोपीविरुद्ध आयपीसी कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आरोपीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली, जरी त्याला एससी/एसटी कायद्यांतर्गत निर्दोष मुक्त करण्यात आले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही शिक्षा रद्द केली आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
