- Marathi News
- National
- Supreme Court Seeks Centre’s Response On J&K Statehood Petition, Mentions Pahalgam Attack
नवी दिल्ली5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याशी संबंधित याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून आठ आठवड्यांच्या आत लेखी उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचाही उल्लेख केला.
भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जम्मू आणि काश्मीरमधील वास्तव आणि पहलगामसारख्या दहशतवादी घटनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
प्रत्यक्षात, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द केल्यानंतर, केंद्र सरकारने त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवले होते. त्यानंतर, केंद्राच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. डिसेंबर २०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातून कलम ३७० काढून टाकणे आणि विशेष राज्याचा दर्जा संपवणे योग्य मानले होते.
त्यावेळी उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करेल असे आश्वासन दिले होते. तथापि, न्यायालयाने या पुनर्संचयनासाठी कोणतीही स्पष्ट कालमर्यादा दिली नाही.
आज, सरकारच्या वतीने, मेहता म्हणाले की, केंद्र सरकारने यापूर्वी निवडणुकीनंतर राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि त्यावर काम करत आहे.
न्यायालयाने म्हटले- जमिनीवरील वास्तव पाहिले जाईल
सरन्यायाधीश म्हणाले की, न्यायालयाला उत्तर दिल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले की, केवळ संवैधानिक आवश्यकताच नव्हे तर सुरक्षेच्या परिस्थितीकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. केवळ संवैधानिक चर्चेच्या आधारे निर्णय घेतला जाणार नाही तर जमिनीवरील वास्तव पाहिले जाईल. न्यायालयाने सरकारला ८ आठवड्यांचा वेळ दिला आहे, त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल.
ज्येष्ठ वकील शंकर नारायण म्हणाले की, ११ डिसेंबर २०२३ च्या निर्णयात न्यायालयाने कलम ३७० हटवल्यानंतर सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर, राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित केला पाहिजे. परंतु राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्यात कोणताही विलंब होऊ नये. आता २१ महिने झाले आहेत पण कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
याचिकाकर्त्याने म्हटले – राज्यातील परिस्थिती सामान्य आहे
या याचिका प्राध्यापक झहूर अहमद भट आणि सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते खुर्शीद अहमद मलिक यांनी दाखल केल्या होत्या. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका शांततेत पार पडल्या आहेत. यावरून राज्यातील सुरक्षा आणि लोकशाही प्रक्रिया सुरळीत सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.
परंतु राज्याचा दर्जा परत न मिळाल्यामुळे, तेथील निवडून आलेल्या सरकारचे महत्त्व कमी झाले आहे आणि त्यामुळे संघराज्य रचनेची जडणघडणही कमकुवत होत आहे.
कलम ३७० का हटवण्यात आले?
भारत सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय एकता, विकास आणि दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद सरकारने केला. कलम ३७० मुळे जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला, ज्या अंतर्गत त्याचे स्वतःचे संविधान आणि वेगळे कायदे होते. यामुळे, भारतातील इतर भागातील लोक तेथे जमीन खरेदी करू शकत नव्हते किंवा कायमचे नागरिक बनू शकत नव्हते.
केंद्र सरकारच्या मते, या कलमामुळे राज्य मुख्य प्रवाहापासून वेगळे राहिले आणि विकासात अडथळा निर्माण झाला. गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत म्हटले होते की, या तरतुदीमुळे दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळाले आणि काश्मीर खोऱ्यात फुटीरतावादी विचारसरणीला जन्म मिळाला.
कलम ३७० रद्द करून, राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले.
पूर्ण राज्याचा दर्जा कसा मिळवायचा, ३ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
- हा प्रस्ताव उपराज्यपालांमार्फत केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल. केंद्र सरकारने पुढील निर्णय घ्यायचा आहे. पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळविण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्यात दुरुस्तीची प्रक्रिया केवळ केंद्र सरकारच सुरू करू शकते.
- जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा, २०१९ अंतर्गत, जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्गठन करण्यात आले. त्यामुळे, पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळविण्यासाठी, पुनर्गठन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत कायदा मंजूर करावा लागेल. हे बदल संविधानाच्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत केले जातील.
- राज्याचा दर्जा देण्यासाठी, नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेत मान्यता आवश्यक असेल, म्हणजेच या प्रस्तावाला संसदेने मान्यता देणे आवश्यक आहे. मंजुरीनंतर, ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर, ज्या दिवशी राष्ट्रपती या कायदेशीर बदलाची अधिसूचना जारी करतील, त्या तारखेपासून जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल.
सप्टेंबर २०२४: कलम ३७० रद्द केल्यानंतर राज्यात पहिल्या विधानसभा निवडणुका झाल्या
सप्टेंबर २०२४ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर राज्यात पहिल्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर गेल्या महिन्यात राज्यात पहिल्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. तीन टप्प्यातील निवडणुकांचे निकाल ८ ऑक्टोबर रोजी आले. यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. पक्षाला ४२ जागा मिळाल्या. एनसीचा मित्रपक्ष काँग्रेसने ६ आणि सीपीआय (एम) ने एका जागेवर विजय मिळवला.
भाजप २९ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. दरम्यान, २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष बनलेल्या पीडीपीला फक्त ३ जागा मिळाल्या. पक्षप्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांची मुलगी इल्तिजा मुफ्ती यांचाही बिजबेहरा मतदारसंघातून पराभव झाला. गेल्या निवडणुकीत पक्षाने २८ जागा जिंकल्या होत्या.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
