नवी दिल्ली13 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने मोबाईलने शूट केलेले व्हिडिओ-फोटो त्वरित सोशल मीडियावर अपलोड करण्याच्या प्रवृत्तीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की- यामुळे निष्पक्ष सुनावणीवर परिणाम होतो आणि आरोपींविरुद्ध आधीच वातावरण तयार होते.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी एका याचिकेवर सुनावणी केली. यात म्हटले आहे की, पोलिस आरोपींचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर टाकून लोकांच्या मनात पूर्वग्रह निर्माण करत आहेत. ही याचिका हेमेंद्र पटेल यांनी दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, पोलिस आरोपींचे हातकड्या घातलेले, दोऱ्यांनी बांधलेले किंवा अपमानजनक स्थितीतील फोटो सोशल मीडियावर टाकत आहेत. यामुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागतो आणि जनतेत पूर्वग्रह निर्माण होतो. न्यायालयाने यावर सहमती दर्शवत याला गंभीर चिंतेचा विषय मानले आहे.
याचिकाकर्त्याने म्हटले- प्रत्येकजण स्वतःला मीडिया समजू लागला आहे
याचिकाकर्त्याने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही राज्यांना पोलिस मीडिया ब्रीफिंगसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले आहे, ज्यात सोशल मीडिया पोस्टचाही समावेश असेल. आज प्रत्येक मोबाईल फोन असलेला व्यक्ती स्वतःला मीडिया समजू लागला आहे.
सरन्यायाधीश म्हणाले- हा ‘डिजिटल अटक’ सारखा ट्रेंड आहे
सीजेआय सूर्यकांत म्हणाले- ही परिस्थिती डिजिटल अटकेसारखी होत चालली आहे. लहान शहरांमध्ये लोक स्वतःला पत्रकार सांगून गाड्यांवर स्टिकर लावतात आणि त्याचा गैरवापर करतात. सुनावणीदरम्यान हेही समोर आले की, काही लोक ‘सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट’चे स्टिकर लावून टोल टॅक्स चुकवण्याचा प्रयत्न करतात.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, तपास यंत्रणेचे काम निष्पक्ष राहणे आहे, ती ना पीडिताच्या बाजूने असते, ना आरोपीच्या.
सुनावणीत सहारा विरुद्ध सेबी प्रकरणाचा उल्लेख
सुनावणीदरम्यान सहारा विरुद्ध सेबी प्रकरणाचा उल्लेख झाला, ज्यात मीडिया ट्रायलच्या धोक्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, आज सोशल मीडियामुळे हा धोका आणखी वाढला आहे, ज्यामुळे कायद्याचे राज्य प्रभावित होऊ शकते.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, सोशल मीडियावर काही प्लॅटफॉर्म असे आहेत जे ‘ब्लॅकमेलर’प्रमाणे काम करतात आणि वातावरण बिघडवतात.
न्यायालय म्हणाले- एप्रिलनंतर पुन्हा याचिका दाखल करा
न्यायालयाने सांगितले की, पोलिसांना मीडिया ब्रीफिंगसाठी SOP (मानक कार्यप्रणाली) तयार करण्यासाठी 3 महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. खंडपीठाने सुचवले की, याचिका आता मागे घेऊन एप्रिलनंतर, SOP लागू झाल्यानंतर पुन्हा दाखल करावी.
सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित या बातम्या देखील वाचा…
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले – पत्नी मोलकरीण नाही, जीवनसाथी आहे:घटस्फोटाच्या प्रकरणात म्हटले – जेवण न बनवणे क्रूरता नाही, घरकाम पतीचीही जबाबदारी
सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च रोजी घटस्फोटाशी संबंधित एका प्रकरणात म्हटले की, पत्नीने स्वयंपाक न करणे किंवा घरगुती कामे व्यवस्थित न करणे क्रूरता मानले जाऊ शकत नाही. तुम्ही मोलकरणीशी लग्न करत नाही, तर जीवनसाथीशी करत आहात. न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आता काळ बदलला आहे आणि पतीनेही घरकामात समान जबाबदारी पार पाडावी लागेल. संपूर्ण बातमी वाचा…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
