SC म्हणाले- भारत धर्मशाळा नाही: जो सर्वांना आश्रय देईल; श्रीलंकेतील तमिळ नागरिकाने जीवाला धोक्याचे कारण देत आश्रय मागितला होता

हे प्रकरण एका श्रीलंकेच्या तमिळ नागरिकाशी संबंधित आहे ज्याला २०१५ मध्ये लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE) शी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली होती. एलटीटीई ही पूर्वी श्रीलंकेत सक्रिय असलेली एक दहशतवादी संघटना होती.

२०१८ मध्ये, कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. २०२२ मध्ये, मद्रास उच्च न्यायालयाने शिक्षा सात वर्षांपर्यंत वाढवली आणि म्हटले की शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर, त्याला देश सोडून जावे लागेल आणि हद्दपारीपूर्वी निर्वासित छावणीत राहावे लागेल.

कोर्ट रूम लाईव्ह

याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की तो व्हिसावर भारतात आला होता आणि श्रीलंकेत त्याच्या जीवाला धोका आहे. त्याने सांगितले की त्याची पत्नी आणि मुले भारतात स्थायिक आहेत आणि तो तीन वर्षांपासून तुरुंगात आहे पण हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “भारताने जगभरातील निर्वासितांना सामावून घ्यावे का? आपल्याकडे १४० कोटी लोक आहेत, ही धर्मशाळा नाही जिथे आपण प्रत्येक परदेशी व्यक्तीला सामावून घेऊ शकतो.” ” याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, भारतीय संविधानाच्या कलम २१ (जीवन आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण) आणि कलम १९ (भाषण आणि हालचालींचे स्वातंत्र्य यासारखे मूलभूत अधिकार) अंतर्गत युक्तिवाद केला गेला आहे.” न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, “त्यांना कायद्याअंतर्गत ताब्यात घेण्यात आल्याने त्यांची अटक कलम २१ चे उल्लंघन करत नाही. न्यायालयाने म्हटले की कलम १९ फक्त भारतीय नागरिकांसाठी आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले, “तुम्हाला इथे स्थायिक होण्याचा काय अधिकार आहे?” जेव्हा वकिलाने सांगितले की तो निर्वासित आहे आणि श्रीलंकेत त्याचा जीव धोक्यात आहे, तेव्हा न्यायालयाने त्याला दुसऱ्या देशात जाण्याचा सल्ला दिला.