सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फ्रीबीज संस्कृतीवर (मोफतच्या रेवड्या) म्हटले की, जर सरकार लोकांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, गॅस आणि वीज देत राहिले, तर लोक काम का करतील? अशाने तर आपण कार्यसंस्कृती संपवत आहोत. देशात हे काय होत आहे? न्यायालयाने म्हटले की, गरिबांना मदत करणे समजण्यासारखे आहे, परंतु कोणताही फरक न करता सर्वांना मोफत सुविधा देणे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केली. ज्यात ग्राहकांच्या आर्थिक स्थितीची पर्वा न करता सर्वांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव होता. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, देशातील बहुतेक राज्ये महसुली तुटीत आहेत आणि तरीही ती विकासाकडे दुर्लक्ष करून अशा फ्रीबीज देत आहेत. मोफत सुविधा देणे हे तुष्टीकरणाचे धोरण नाही का? न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले, “आपण भारतात कोणती संस्कृती विकसित करत आहोत? हे समजण्यासारखे आहे की कल्याणकारी योजनेअंतर्गत तुम्ही त्या लोकांना दिलासा द्या जे विजेचे बिल भरू शकत नाहीत. पण जे लोक पैसे भरण्यास सक्षम आहेत आणि जे नाहीत, त्यांच्यात कोणताही फरक न करता मोफत सुविधा देणे हे तुष्टीकरणाचे धोरण नाही का?” संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या सर्वोच्च न्यायालय तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशनच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. कंपनीने 2024 च्या विद्युत सुधारणा नियमांमधील नियम 23 ला आव्हान दिले आहे. यात ग्राहकांच्या आर्थिक स्थितीची पर्वा न करता सर्वांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य सरकार घरगुती ग्राहकांना प्रत्येक दोन महिन्यांत सुमारे 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देते, कोणत्याही अटीशिवाय म्हणजे ग्राहक कितीही वापर करो, पहिल्या 100 युनिटसाठी बिल भरावे लागत नाही. न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने हे देखील विचारले की वीज दरांच्या घोषणेनंतर तामिळनाडूच्या कंपनीने अचानक मोफत वीज देण्याचा निर्णय का घेतला. देशातील राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या मोफत योजना: 1. विजेसंबंधित मोफत / अनुदान योजना 2. इतर मोफत/सहाय्य योजना दिल्ली
• महिलांना मोफत बस प्रवास
• पाणी मोफत / अनुदान (स्थानिक योजना) मध्य प्रदेश
• लाडली बहना योजना: महिलांना दरमहा आर्थिक मदत
• हुशार मुलींना मोफत स्कूटी तामिळनाडू
• महिलांना मासिक मदत
• सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये इतर सुविधा छत्तीसगड
• गरीब महिलांना गॅस सिलेंडरवर अनुदान हरियाणा • महिलांना दरमहा आर्थिक मदत
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
