सर्वोच्च न्यायालयाने भोजशाळेला लागून असलेली जमीन नमाजासाठी दिली: म्हटले- धार्मिक अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही; सरकारने 2 किमी दूर जागा दिली होती

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची म्हणाले, धार्मिक अधिकार अस्तित्वात आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे राज्याचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. केवळ कायदा व सुव्यवस्थेच्या भीतीपोटी लोकांचे धार्मिक अधिकार रोखले जाऊ शकत नाहीत. कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, जर भविष्यात दोन्ही पक्ष आपापसात सहमतीने दुसरे योग्य स्थान निश्चित करतील, तर त्यावरही कोणतीही बंदी नसेल. हा आदेश मुस्लिम पक्षाच्या त्या याचिकेवर आला आहे, ज्यात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शुक्रवारच्या नमाजासाठी भोजशाळेजवळ पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, त्यांनी कोणताही नवीन आदेश दिलेला नाही. न्यायालयाने फक्त आपल्या पूर्वीच्या अंतरिम आदेशाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. आधी न्यायालयाने भोजशाळेजवळ पर्यायी जागा देण्यास सांगितले होते, आता ती जागा निश्चित करण्यात आली आहे.

भोजशाळा परिसराजवळ प्रत्येक शुक्रवारी दुपारी 1 ते 3 वाजेपर्यंत नमाज अदा करण्याची परवानगी.

कलेक्टरांनी जी जमीन दिली होती, ती खूप दूर आहे- मुस्लिम पक्ष