सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, कमी शैक्षणिक पात्रतेसाठी आरक्षित असलेल्या नोकरीसाठी आपले शिक्षण लपवणे म्हणजे पदाच्या खऱ्या हक्कादाराकडून रोजगार हिरावून घेणे आहे. त्यामुळे उच्च पात्रता लपवून मिळवलेली नोकरी कायद्याने अवैध ठरेल. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा 2025 चा तो आदेश रद्द केला, ज्यात न्यायालयाने सिंडिकेट बँकेत अटेंडंटची नोकरी मिळवण्यासाठी पदवी लपवणाऱ्या एका व्यक्तीच्या बाजूने निकाल दिला होता. न्यायालय म्हणाले- काही पदे कमी शिकलेल्या लोकांसाठी आरक्षित ठेवणे योग्य आहे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कमी शिकलेले लोक कमी पात्रतेच्या नोकऱ्यांमध्ये जास्त शिकलेल्या लोकांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत, सरकारने काही पदे कमी शिकलेल्या लोकांसाठी आरक्षित ठेवणे पूर्णपणे योग्य आहे. न्यायालयाने 2025 च्या एका जुन्या निर्णयाचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, सार्वजनिक रोजगार सर्व पात्र उमेदवारांना निश्चित नियमांनुसारच मिळायला हवा. केवळ एखादा उमेदवार निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त शिकलेला आहे म्हणून, त्याला त्या कमी पात्रतेच्या पदावर नियुक्तीचा कोणताही आपोआप अधिकार मिळत नाही. सीबीएसईच्या त्रि-भाषा नियमाच्या अंमलबजावणीची चौकशी होईल 27 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने CBSE च्या 9वीच्या वर्गात थ्री-लँग्वेज रूलवर सुनावणी करताना सांगितले की, थ्री-लँग्वेज रूल लागू करण्याच्या निर्णयाची चौकशी केली जाईल. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, CBSE च्या थ्री-लँग्वेज रूलमुळे विद्यार्थी आणि संसाधनांवर अनावश्यक दबाव तर येत नाहीये ना, हे पाहावे लागेल. CJI सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ही पॉलिसी लागू करताना येणाऱ्या प्रत्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय अडचणी समजून घ्याव्या लागतील, विशेषतः जेव्हा शिक्षक आणि पुस्तके या दोन्हीची कमतरता आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले – शिक्षकांना TET उत्तीर्ण करणे अनिवार्य असेल सर्वोच्च न्यायालयाने 30 मे रोजी स्पष्ट केले की, शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे. न्यायालयाने TET उत्तीर्ण करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2027 वरून वाढवून 31 ऑगस्ट 2028 केली. मात्र, न्यायालयाने सांगितले की, यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. न्यायालयाने म्हटले, TET पात्रता नसलेले शिक्षक सेवेत कायम राहिल्यास त्याचा परिणाम भावी पिढ्यांच्या शिक्षणावर होईल. या निर्णयाचा परिणाम देशातील 20 लाखांहून अधिक शिक्षकांवर होईल. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने 65 हून अधिक पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या. या याचिका राज्य सरकारांनी, शिक्षक संघटनांनी आणि वैयक्तिक शिक्षकांनी दाखल केल्या होत्या. सर्वांनी 2025 च्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
