अयोध्येतील राम मंदिराच्या देणगी चोरीचे प्रकरण शांत होताना दिसत नाही. विशेष तपास पथक (SIT) 6 दिवसांचा तपास पूर्ण करून 20 जून (शनिवार) रोजी लखनौला परतले आहे. पण, याच दरम्यान रविवारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी SIT वर टोला लगावला. ते म्हणाले- SIT ने लक्ष ठेवावे, त्यांची रिपोर्टच चोरीला जाऊ नये. नंतर म्हटले जाईल की, 15 दिवस आणखी वाट पाहा. अखिलेश यांनी सोशल मीडिया ‘एक्स’ वर पोस्ट करत लिहिले की, तपास यंत्रणेने सतर्क राहावे. तपासाची मुदत वाढवण्यामागे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. अखिलेश यांच्या व्यतिरिक्त त्यांच्या पक्षाचे माजी आमदार आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनीही राम मंदिराच्या देणगी चोरीवरून टोला लगावला. माजी मंत्री पवन पांडे म्हणाले- देणगीची दरोडेखोरी झाली, संत-महंतांनी व्यवस्था सांभाळावी सपा सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले पवन पांडे यांनीही रविवारी राम मंदिरातील देणगी आणि दागिन्यांच्या चोरीवरून सरकार आणि मंदिर ट्रस्टवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, गेल्या 10 दिवसांपासून अर्पण, दागिने आणि रत्नांच्या चोरीची प्रकरणे समोर येत आहेत. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. पवन पांडे म्हणाले- अयोध्या ही ऋषी-मुनी, तपस्वी, माता सरयू आणि हनुमानगढीची पवित्र भूमी आहे. अशा ठिकाणी अशा घटना घडणे संपूर्ण समाजासाठी चिंतेचा विषय आहे. चौकशी अहवाल काहीही असो, पण चोरी आणि दरोडा पडला आहे हे सर्वांना माहीत आहे. दागिने गायब झाले आहेत. अशा परिस्थितीत मंदिराच्या व्यवस्थेबाबत नव्याने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. संत-महंत आणि शंकराचार्यांची बैठक बोलवा : पवन पांडे म्हणाले की, देशातील शंकराचार्य आणि अयोध्येतील प्रमुख संत-महंतांची एक बैठक व्हायला हवी. सर्वसंमतीने जो निर्णय घेतला जाईल, त्याचप्रमाणे राम मंदिराचे संचालन आणि व्यवस्था चालवली जावी. जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या चोरी किंवा दरोड्याच्या घटना पुन्हा घडणार नाहीत. सरकारने देखरेख करावी, पण निर्णय संतांचा असावा : पवन पांडे म्हणाले की, सरकारने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात आणि देखरेख करण्यात सहकार्य करावे. केंद्र आणि राज्य सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडावी. परंतु, मंदिराच्या व्यवस्थेशी संबंधित निर्णय शंकराचार्य आणि संत-महंतांच्या निर्देशानुसार असावेत. जर संत-महंत आणि शंकराचार्य मिळून व्यवस्था ठरवतील, तर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीरामाच्या मंदिरात भविष्यात अशा प्रकारची कोणतीही घटना घडणार नाही. केजरीवाल म्हणाले- कोणाला वाचवले जात आहे दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल म्हणाले- अयोध्येतील राम मंदिरातून कोट्यवधी रुपयांचा देणगीचा पैसा चोरीला गेला. सांगितले जात आहे की, सुमारे 200 कोटी रुपयांची रोकडच चोरीला गेली. याशिवाय हिरे-जवाहिरातांचे अनेक डबे चोरीला गेले. पण, एकही एफआयआर दाखल झाली नाही. ना यूपी पोलिसांनी कोणती एफआयआर केली, ना ईडीने कोणती एफआयआर केली, ना सीबीआयने कोणती एफआयआर केली. केंद्र आणि यूपीमध्ये दोन्ही ठिकाणी त्यांची सरकारे आहेत. कोणतीही धाड नाही, कोणतीही अटक नाही. म्हणत आहेत की, खूप मोठी नावे यात सामील आहेत. कारवाई करायची तर कोणावर करायची? कोणाला वाचवणे महत्त्वाचे आहे? सरकारला की कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेला? योगी म्हणाले होते- अयोध्येला बदनाम करू नका 19 जून रोजी अयोध्येत मुख्यमंत्री योगी यांनी विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले होते. ते म्हणाले होते की, काही लोक चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच वक्तव्ये करत आहेत. ते अयोध्येला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जर कोणाकडे काही पुरावा असेल तर त्यांनी तो एसआयटीला द्यावा. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणाच्याही चारित्र्यहननाचा प्रयत्न करू नये. दोषी असेल तर तो वाचणार नाही. ट्रस्टच्या मागणीवरूनच एसआयटीची स्थापना करण्यात आली. लवकरच “दूध का दूध, पानी का पानी” (सत्य समोर) होईल. एसआयटीच्या 6 दिवसांच्या चौकशीत 150 संशयितांची नावे समोर आली राम मंदिराच्या देणगी प्रकरणाची चौकशी करणारी एसआयटी शनिवारी संध्याकाळी अयोध्येतून लखनौला परतली. 6 दिवसांच्या चौकशीत पथकासमोर 150 संशयितांची नावे आली. यापैकी सुमारे 25 लोकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनुसार, ज्या लोकांची चौकशी करण्यात आली, त्यांना पुढील आदेश येईपर्यंत बाहेर न जाण्यास सांगितले आहे. टिन्नू यादवची अनेकदा चौकशी झाली एसआयटीने राम मंदिरात प्रभाव असलेल्या रामशंकर यादव उर्फ टिन्नूची सर्व 6 दिवस चौकशी केली. पथकाने त्याचे जवळचे लोक, नातेवाईक आणि त्यांच्याशी संबंधित मालमत्तांचीही माहिती गोळा केली. तपासणीदरम्यान सीसीटीव्ही फुटेज, देणग्या मोजण्याची प्रक्रिया, बँकेत पैसे जमा करण्याची पद्धत आणि इतर कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी करण्यात आली. पथकाने संशयितांच्या बँक खात्यांची माहितीही सोबत घेतली. सूत्रांनुसार, लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे आणि रामशंकर उर्फ टिन्नू यांच्या माहितीनुसार आतापर्यंत सुमारे 2 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. हे सर्व देणग्या मोजण्याच्या कामात गुंतले होते. चंपत राय, गोपाल आणि अनिल मिश्रा हटणार सूत्रांचे म्हणणे आहे की, देणगीच्या रकमेवरून प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर संघाचे मोठे पदाधिकारीही सक्रिय झाले आहेत. संघ एसआयटी अहवालाची वाट पाहत आहे. यानंतर संबंधित लोकांची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते. ट्रस्टच्या प्रमुख चेहऱ्यांमध्ये समाविष्ट असलेले चंपत राय, अनिल मिश्रा आणि गोपाल राव यांना हटवले जाऊ शकते. किंवा त्यांच्या भूमिका बदलल्या जाऊ शकतात. त्यांच्या जागी काही नवीन चेहऱ्यांना ट्रस्ट आणि व्यवस्थापन व्यवस्थेत समाविष्ट केले जाऊ शकते. तर, संघाच्या काही पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे की, गोपाल राव यांनी दीर्घकाळ मंदिराची सेवा केली आहे. त्यांच्या निष्ठेवर कोणताही प्रश्न नाही. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही आर्थिक गैरव्यवहारामुळे किंवा अपहारामुळे हटवले गेले आहे, असा संदेश जाऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जातील. अनुभवी लोकांच्या हाती येईल सूत्रे सूत्रांनुसार, मंदिराचे व्यवस्थापन सांभाळण्यासाठी एक नवीन रचना तयार केली जाईल. यात नियुक्त प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याची जबाबदारी लेखी स्वरूपात निश्चित केली जाईल. व्यवस्थापन संघाची पदानुक्रम (hierarchy) तयार केली जाईल, म्हणजेच कोणत्या अधिकाऱ्याकडे कोणती जबाबदारी असेल, कोण कोणाला अहवाल देईल आणि कोण जबाबदार असेल, हे लेखी स्वरूपात निश्चित केले जाईल. फक्त कर्मचाऱ्यांचीच नाही, तर ट्रस्टच्या प्रत्येक सदस्य आणि पदसिद्ध सदस्याची भूमिका देखील लेखी स्वरूपात निश्चित केली जाईल. देणग्या मोजण्याचे आणि आर्थिक व्यवहारांचे काम कोणत्याही एका व्यक्तीच्या भरवशावर राहणार नाही. यात अनेक लोकांचा सहभाग निश्चित केला जाईल. जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या गैरव्यवहाराला वाव राहणार नाही. SIT च्या अहवालानंतर SOP तयार केली जाईल मंदिर ट्रस्टच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, SIT चा तपास अहवाल आल्यानंतर मंदिर व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवहार आणि मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) तयार केले जाईल. यात एकाच व्यक्तीला सर्व अधिकार देण्याऐवजी जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट विभागणी केली जाईल. SOP तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मंदिरात सुमारे 1500 लोक काम करतात. यापैकी मोठी संख्या RSS च्या स्वयंसेवकांची आहे. त्यांना मंदिराकडून वेतन मिळते, परंतु त्यांची लेखी जबाबदारी निश्चित नाही. मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष आणि ट्रस्टचे पदसिद्ध सदस्य नृपेंद्र मिश्रा यांनी स्वतः ही परिस्थिती मान्य केली आहे. नृपेंद्र मिश्रा यांनी व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष आणि ट्रस्टचे पदसिद्ध सदस्य नृपेंद्र मिश्रा यांनीही मंदिर व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. मीडियाशी बोलताना ते म्हणाले की, ट्रस्टच्या सदस्यांची कोणतीही जबाबदारी निश्चित केलेली नाही. ना त्यांच्यात कामाचे वाटप आहे. मात्र, ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांना क्लीनचिट देत, ते निष्ठावान आणि मंदिरासाठी समर्पित असल्याचे सांगितले. नृपेंद्र मिश्रा हे ट्रस्टच्या सर्वात सक्रिय पदसिद्ध सदस्यांपैकी एक राहिले आहेत. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर चर्चा सुरू झाली आहे की, जर व्यवस्थापनात इतक्या त्रुटी होत्या, तर त्या आधी का समोर आल्या नाहीत? या प्रश्नावर दिव्य मराठीने त्यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी एसआयटी अहवाल येण्यापूर्वी काहीही बोलण्यास नकार दिला. वैष्णोदेवी श्राइनच्या धर्तीवर बोर्ड स्थापन होण्याची शक्यता सूत्रांनुसार, मंदिराच्या व्यवस्थापनात आणि आर्थिक नियोजनात त्रुटी उघडकीस येताच नोकरशाहीही सक्रिय झाली आहे. निवृत्त आणि सध्याचे अधिकारी इच्छित आहेत की मंदिरात एखाद्या निवृत्त किंवा सध्याच्या IAS अधिकाऱ्याला सीईओ बनवले जावे. त्यांच्या देखरेखीखाली मंदिर व्यवस्थापनासाठी एक स्वतंत्र कार्यालय स्थापन व्हावे. यासाठी वैष्णोदेवी श्राइन बोर्डाचे उदाहरणही दिले जात आहे. असे केल्याने मंदिराची सूत्रे थेट सरकार आणि नोकरशाहीच्या हातात येतील.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
