पंतप्रधान मोदींनी सचिवांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली: म्हणाले- विभागीय भिंती तोडा, योजनांचा परिणाम जमिनीवर दिसला पाहिजे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सेवा तीर्थ येथे भारत सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या सचिवांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी सरकारी योजनांचा लोकांच्या जीवनावर होणाऱ्या वास्तविक परिणामांवर लक्ष केंद्रित करण्यावर आणि मंत्रालयांमध्ये उत्तम समन्वयासाठी पीएम गतिशक्ती (PM GatiShakti) प्लॅटफॉर्मच्या व्यापक वापराला महत्त्व दिले.

बैठकीत दोन प्रमुख विषयांवर चर्चा झाली. पहिला विषय ‘व्यवसाय सुलभता आणि जीवन सुलभतेसाठी नियमन आणि इतर सुधारणा’ हा होता, तर दुसरा विषय ‘आत्मनिर्भर भारताला प्रोत्साहन देणे’ हा होता.

बैठकीदरम्यान, विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या सचिवांनी या दोन्ही विषयांना अनुसरून उचलल्या जात असलेल्या प्रमुख पावलांची माहिती दिली. त्यांनी पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाची (व्हिजनची) तळागाळापर्यंत अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयत्नांवर, विविध क्षेत्रांतील आव्हानांवर आणि प्रशासन व सेवा वितरण सुधारण्यासाठीच्या भविष्यातील धोरणांवरही चर्चा केली.

विभागीय मर्यादांच्या बाहेर पडून काम केले पाहिजे: पंतप्रधान

पंतप्रधानांनी सांगितले की, सर्व विभागांनी ‘होल-ऑफ-गव्हर्नमेंट’ दृष्टिकोन स्वीकारून विभागीय मर्यादांच्या (सायलो) बाहेर पडून काम केले पाहिजे. मंत्रालयांमध्ये चांगला समन्वय आणि एकत्रित नियोजनामुळे सरकारी कामकाज अधिक प्रभावी होईल.

पंतप्रधानांनी गतिशक्ती प्लॅटफॉर्मच्या व्यापक वापरालाही महत्त्व दिले आणि सांगितले की, हे विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी आणि चांगले व वस्तुस्थितीवर आधारित निर्णय घेण्यासाठी एक प्रभावी माध्यम बनू शकते.

बैठकीत पंतप्रधानांनी यावरही भर दिला की, सरकारी योजनांच्या यशाचे मूल्यांकन केवळ त्यांच्या अंमलबजावणीवरून नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या जीवनात आलेल्या वास्तविक बदलांवरून केले पाहिजे.

गेल्या महिन्यात पंतप्रधानांनी मंत्रिपरिषदेसोबत साडेचार तास बैठक घेतली होती.

सरकारी कामांमध्ये, जन-केंद्रित बाबींमध्ये शिथिलता येऊ नये: पंतप्रधान

पंतप्रधानांनी भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. बैठकीत त्यांनी सचिवांना शासन आणि अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्यास आणि हे सुनिश्चित करण्यास सांगितले की सरकारी कामांमध्ये, विशेषतः जन-केंद्रित उपक्रमांमध्ये कोणतीही शिथिलता किंवा विलंब होऊ नये.

पंतप्रधान मोदींनी यापूर्वी पुढील 10 वर्षांसाठी सुधारणा प्राधान्यांची रूपरेषा तयार केली होती. ते म्हणाले की, त्यांच्या सरकारच्या ‘सुधार एक्सप्रेस’ने व्यवस्थेमध्ये बदल घडवून आणले आहेत आणि नागरिकांना महत्त्वपूर्ण लाभ मिळवून दिला आहे.

यावेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संरचनात्मक सुधारणांवर अद्ययावत माहिती दिली. हे पुनरावलोकन महत्त्वाचे आहे, कारण केंद्र सरकारने अलीकडेच रेल्वेसह अनेक मंत्रालयांमध्ये ’52 आठवड्यांत 52 सुधारणा’ यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची सुरुवात केली आहे, ज्यात त्यांची अंमलबजावणी करण्याची वेळ-मर्यादा स्पष्टपणे निश्चित केली आहे.