ममतांच्या जवळच्या चंद्रिमा यांनी बंगाल टीएमसी अध्यक्षपद सोडले: एक महिन्यापूर्वी पदभार स्वीकारला होता; ममता म्हणाल्या- पक्षातून बाहेर पडण्याची तयारी आधीपासूनच होती

तृणमूल काँग्रेस (TMC) च्या ज्येष्ठ नेत्या चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी नियुक्तीच्या अवघ्या एका महिन्यानंतर शनिवारी पश्चिम बंगाल प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी पक्षाची इतर सर्व पदेही सोडली आहेत. त्या बंडखोर गटात सामील होण्याच्या अटकळींना वेग आला आहे.

चंद्रिमा यांनी सांगितले की, ममता बॅनर्जी यांनी फोनवर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला. शुक्रवारी बंडखोर गटाचे नेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी कोलकाता येथील पक्षाच्या मुख्यालयावर ताबा मिळवला होता. त्यावेळी चंद्रिमा इमारतीत उपस्थित होत्या, परंतु काही वेळाने त्या तेथून निघून गेल्या. ममता यांनी चंद्रिमा यांच्यावर बंडखोर गटाला साथ दिल्याचा आरोप केला होता.

चंद्रिमा यांच्या राजीनाम्यानंतर ममता यांनी स्वतः राज्य युनिटची कमान सांभाळण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी मदन मित्रा आणि कुणाल घोष यांना पक्ष समितीत समाविष्ट केले आहे. बॅनर्जी म्हणाल्या की, हा निर्णय अचानक घेतलेला नाही. चंद्रिमा आधीपासूनच पक्ष सोडण्याच्या तयारीत होत्या, कारण त्यांचा मुलगा आधीच भाजपमध्ये सामील झाला होता.

राजीनाम्यानंतर बंडखोर नेत्यांशी भेट

चंद्रिमा भट्टाचार्य तीन वेळा आमदार राहिल्या आहेत, परंतु 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना दमदम उत्तर मतदारसंघातून भाजपच्या सौरव सिकदार यांनी हरवले होते. राजीनाम्याच्या काही वेळानंतरच चंद्रिमा यांना विधानसभेत बंडखोर गटाच्या नेत्यांसोबत पाहिले गेले.

मात्र, त्यांनी सांगितले की त्या केवळ माजी आमदार म्हणून काही कामासाठी विधानसभेत गेल्या होत्या आणि विरोधी पक्षाच्या खोलीत बसण्याचा अर्थ असा नाही की त्या बंडखोर गटात सामील होत आहेत. त्यांनी सांगितले की, त्यांनी अजून त्यांच्या राजकीय भवितव्याबद्दल कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

चंद्रिमा यांचे पुत्र आणि कोलकाता महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक सौरव बसू काही आठवड्यांपूर्वीच बंडखोर गटात सामील झाले आहेत. तेही विधानसभेतील बंडखोर नेत्यांच्या बैठकीत उपस्थित होते.

ममता म्हणाल्या- पक्षाच्या बळावर निवडणुका जिंकल्या, आता त्याच पक्षाशी गद्दारी करत आहेत

• ज्या नेत्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक जिंकली, तेच आता म्हणत आहेत की 2023 नंतर पक्षाचे अस्तित्व राहिले नाही. पक्षानेच त्यांना राजकीय ओळख दिली, पण आता ते त्याच पक्षाशी विश्वासघात करत आहेत आणि उघडपणे भाजपसाठी काम करत आहेत. जर हिंमत असेल तर उघडपणे भाजपमध्ये सामील व्हा.
• काही लोकांनी केंद्रीय दलांच्या मदतीने तृणमूल भवनवर कब्जा केला. भवनाचे भाडे ऑक्टोबर 2027 पर्यंत जमा आहे आणि पक्ष दरमहा एक लाख रुपये भाडे देतो. ही कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता नाही, तर ‘मां, माटी, मानूष’ यांची मालमत्ता आहे. इमारतीवर कब्जा केला जाऊ शकतो, पण लोकांच्या हृदयावर नाही.
• भाजपने मते, मतदार यादी आणि मतमोजणी प्रक्रियेवर प्रभाव टाकून सत्ता मिळवली आहे. केंद्रीय दलांच्या मदतीने मतमोजणी केंद्रांवर ताबा मिळवण्यात आला आणि संपूर्ण प्रक्रिया हायजॅक करण्यात आली. यामुळेही आम्ही नवीन सरकारला स्वीकारले आहे.

बंगाल निवडणुकीतील पराभवानंतर बंडखोर गटाने ऋतब्रत यांना नेता निवडले

3 जून रोजी टीएमसीमध्ये पहिल्यांदाच बंडखोरीची बातमी समोर आली होती. टीएमसीच्या 80 पैकी 58 बंडखोर आमदारांनी पक्षातून काढलेल्या आमदार ऋतब्रत बॅनर्जी यांना आपला नेता निवडले होते. विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस यांना पाठिंब्याचे पत्र दिले होते.

यात ऋतब्रत यांना विरोधी पक्षनेता घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अध्यक्षांनी मंजुरी दिली होती. 22 जून रोजी झालेल्या प्रतिनिधी बैठकीत नवीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीची स्थापना करण्यात आली होती.

टीएमसीच्या बंडखोर आमदारांनी 3 जून रोजी विधानसभा अध्यक्षांना ऋतब्रत बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेता बनवण्यासाठी पाठिंब्याचे पत्र दिले होते.

ममता यांच्याकडे आता 22 आमदार आणि 17 खासदार उरले आहेत

टीएमसीकडे एकूण 28 लोकसभा खासदार होते, त्यापैकी 20 जण वेगळे झाले आहेत. आता लोकसभेत ममता यांच्याकडे फक्त 8 खासदार उरले आहेत. राज्यसभेबद्दल बोलायचे झाल्यास, 13 पैकी 4 खासदारांनी राजीनामा दिला आहे म्हणजे फक्त 9 राज्यसभा खासदार उरले आहेत.

विधानसभेबद्दल बोलायचे झाल्यास, टीएमसीने यावेळच्या निवडणुकीत 80 जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी 58 आमदारांनी वेगळा गट तयार केला आहे. ममता यांच्याकडे फक्त 22 आमदार उरले आहेत.

दोन तृतीयांश सदस्य असल्यास स्वतंत्र पक्षाची मान्यता मिळते

बंडखोर गटाच्या 10 सदस्यीय शिष्टमंडळाने 2 जुलै रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची भेट घेऊन स्वतःला ‘असली टीएमसी’ म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली होती. त्यांनी निवडणूक आयोगाला पक्षात झालेल्या संघटनात्मक बदलांची आणि नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी (NWC) ची माहिती दिली होती.