सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी सांगितले की, नववी इयत्ता आधीच कठीण आहे, अशा परिस्थितीत तिसरी भाषा समाविष्ट करण्याची काय गरज आहे. कोर्टाने म्हटले की, यामुळे विद्यार्थ्यांचा मानसिक ताण वाढू शकतो. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तिसरी भाषा पाचवी किंवा सहावीतच सुरू केली पाहिजे, जेणेकरून विद्यार्थी तिच्याशी अधिक प्रभावीपणे जुळवून घेऊ शकतील. वास्तविक, खंडपीठ तामिळनाडू सरकारच्या त्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यात मद्रास उच्च न्यायालयाच्या राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) स्थापन करण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. तामिळनाडू सरकार या शाळांमध्ये अवलंबल्या जाणाऱ्या त्रि-भाषा धोरणाबद्दलच्या (थ्री-लँग्वेज पॉलिसी) चिंतांमुळे राज्यात जेएनव्ही (JNV) च्या स्थापनेला सातत्याने विरोध करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 3 भाषा धोरणावर बंदी घालण्यास नकार दिला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (CBSE) च्या त्रि-भाषा धोरणावर बंदी घालण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने म्हटले की, कोणतीही भाषा शिकणे कधीही व्यर्थ जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला होता की, इंग्रजीला भारताची स्वदेशी (मूळ) भाषा मानले जाऊ शकते का. तसेच, ती लागू करताना येणाऱ्या आव्हानांबाबत सरकार आणि सीबीएसईकडून 10 दिवसांत उत्तर मागवले आहे. आता 14 दिवसांनंतर 29 जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होईल. खरं तर, त्रि-भाषा धोरण सध्याच्या 2026-27 सत्रापासून लागू करण्यात आले आहे. नवीन धोरणानुसार, विद्यार्थ्यांना 2 भारतीय भाषा आणि एक परदेशी भाषा शिकावी लागेल. अशा परिस्थितीत, त्यांना इयत्ता 5 वी पासून सतत शिकत असलेल्या भाषा सोडाव्या लागतील. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की CBSE ने तयारीशिवाय त्रि-भाषा धोरण लागू केले आहे. शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक, पुस्तके आणि आवश्यक शैक्षणिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, ज्यामुळे विद्यार्थी-शिक्षकांना अडचणी येत आहेत. त्रि-भाषा धोरणाशी संबंधित प्रश्न-उत्तरे, जी तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे 1. प्रकरण काय आहे?
उत्तर: CBSE च्या त्या नियमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यानुसार 1 जुलै 2026 पासून इयत्ता 9वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषांचा अभ्यास करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामध्ये किमान दोन भारतीय भाषा असणे आवश्यक आहे.
मात्र, CBSE ने 6 जून रोजी थ्री लँग्वेज पॉलिसीवर यू-टर्न घेतला आणि नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्यानुसार, यावर्षी 10वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेची परीक्षा द्यावी लागणार नाही. 7वी, 8वी आणि 9वीचे जे विद्यार्थी, ज्यांनी आधीच दोन परदेशी भाषा निवडल्या आहेत, ते त्यांच्या त्याच भाषा सुरू ठेवू शकतील. मात्र, त्यांना यासोबत एक भारतीय भाषा देखील शिकावी लागेल. 2. नवीन नियमात काय बदल झाला आहे?
उत्तर: पूर्वी अनेक विद्यार्थी इंग्रजीसोबत एक भारतीय आणि एक परदेशी भाषा (उदा. फ्रेंच, जर्मन) शिकत होते. आता नियमानुसार, तीनपैकी किमान दोन भाषा भारतीय असाव्यात. परदेशी भाषा तिसरी किंवा अतिरिक्त चौथी भाषा म्हणून घेता येईल. 3. याचिका कोणाच्या वतीने दाखल करण्यात आल्या होत्या?
उत्तर: याचिका विद्यार्थी यशिका भंडारी, अमनदीप कौर आणि अर्पण रॉय चौधरी यांनी दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोवर, ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी बाजू मांडली. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. 4. याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप काय आहे?
उत्तर: नियम अचानक लागू करण्यात आला. अनेक भाषांची पुस्तके सध्या उपलब्ध नाहीत. शाळांमध्ये संबंधित भाषांचे शिक्षक नाहीत. यामुळे विद्यार्थी आणि शाळांवर अतिरिक्त भार पडेल. 5. कोर्टात पुस्तकांबद्दल काय युक्तिवाद करण्यात आला?
उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांचे वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, थ्री लँग्वेज पॉलिसी लागू करण्यावर बंदी घालावी. ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोवर, ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, 22 भारतीय भाषांपैकी सध्या केवळ 3 भाषांची पुस्तके उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत इतर भाषांमध्ये शिक्षण कसे सुरू होईल? 6. शिक्षकांबद्दल कोणती समस्या सांगितली गेली?
उत्तर: वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, जर एखाद्या शाळेत नवीन भारतीय भाषा शिकवायची असेल, तर त्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक लागतील. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, इतक्या कमी वेळात शिक्षक आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य नाही. 7. परदेशी भाषा पूर्णपणे बंद होईल का?
उत्तर: नाही. विद्यार्थी फ्रेंच, जर्मन, जपानी यांसारख्या परदेशी भाषा शिकू शकतात, परंतु त्याआधी त्यांना दोन भारतीय भाषा शिकाव्या लागतील. परदेशी भाषा तिसरी किंवा अतिरिक्त चौथी भाषा म्हणून असेल. 8. तिसऱ्या भाषेची (R3) बोर्ड परीक्षा होईल का?
उत्तर: नाही. CBSE ने सांगितले आहे की इयत्ता 10 च्या बोर्ड परीक्षेत तिसऱ्या भाषेची (R3) बोर्ड परीक्षा होणार नाही, जेणेकरून विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येऊ नये. 10. आता पुढे काय होईल?
उत्तर: केंद्र सरकार, CBSE आणि NCERT आपले उत्तर दाखल करतील. त्यानंतर 29 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालय या धोरणावर पुढे काय आदेश द्यायचा हे ठरवेल. 34 वर्षांनंतर नवीन शिक्षण धोरण 2020 आणले गेले नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) ला भारत सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी मंजुरी दिली. हे 34 वर्षांनंतर भारताच्या शिक्षण धोरणातील एक मोठा बदल आहे. यापूर्वीचे धोरण 1986 मध्ये तयार करण्यात आले होते, ज्याला 1992 मध्ये अद्ययावत करण्यात आले होते. याचा उद्देश भारताच्या शिक्षण प्रणालीला 21 व्या शतकातील गरजांनुसार आकार देणे आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान मिळेल आणि ते कौशल्ये शिकतील. नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी केंद्राने 2030 पर्यंतचे लक्ष्य ठेवले आहे. शिक्षण हे संविधानातील समवर्ती सूचीतील विषय आहे, ज्यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांनाही अधिकार असतो. त्यामुळे राज्य सरकारांनी ते पूर्णपणे लागू करणे आवश्यक नाही. संघर्ष झाल्यास, दोन्ही पक्षांना सहमतीने वाद मिटवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
