निर्देश: फुटपाथवरून चालणे मूलभूत अधिकार- सर्वोच्च न्यायालय, कोर्टाने म्हटले- महापालिका, नगरपालिका व पंचायतींनी फुटपाथची निर्मिती सुनिश्चित करावी

सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी एका महत्त्वाच्या निकालात म्हटले आहे की, फुटपाथवरून चालणे हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे. जर रस्ता असेल तर तिथे पादचाऱ्यांसाठी निश्चित आणि चांगल्या प्रकारे देखभाल केलेला फूटपाथही असायला हवा. कोर्टाने केंद्र सरकारला पादचाऱ्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी कायद्यावर विचार करण्यास सांगितले आहे.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा व न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने वाहन अपघात भरपाईशी संबंधित एका प्रकरणात ही टिप्पणी केली. अपघातात शाळेत जाणाऱ्या ५ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला होता. खंडपीठाने म्हटले, ‘चालण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या भाग-३ अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. हा कलम १९(१)(डी) अंतर्गत संचाराच्या स्वातंत्र्यासोबतच कलम १९(१)(ए), १९(१)(बी), १९(१)(सी) आणि कलम २१ शी जोडलेला आहे. फुटपाथवर वाहनांऐवजी पादचाऱ्यांचा अधिकार आहे.’ खंडपीठाने म्हटले की, संस्थांनी फुटपाथची निर्मिती, देखभाल आणि संरक्षण करावे.

चाकाचा शोध लागण्यापूर्वी चालणे शिकले : कोर्ट

कोर्टाने म्हटले की, मनुष्य चाकाचा शोध लागण्याच्या कितीतरी आधीपासून चालत आहे. आतापर्यंत चालण्याच्या अधिकाराला महत्त्व दिले गेले नाही. आज ट्रॅफिकने रस्त्यांवर कब्जा केला आहे. स्थिती अशी आहे की, अनेक चालक पादचारी आणि त्यांच्या फुटपाथला अडथळा समजून त्यांना चिरडतात. ही स्थिती बदलावी. मोटार वाहन कायदा, १९८८ अनेक अर्थांनी पादचाऱ्यांचे अधिकार कमकुवत करणारा ठरला आहे.

रस्ते अपघातात होणारा प्रत्येक पाचवा मृत्यू पादचाऱ्याचा

एनसीआरबी आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०१९ ते २०२३ दरम्यान रस्ते अपघातात सुमारे १.५२ लाख पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. सरासरी दरवर्षी ३० हजार लोक रस्त्यावरून चालताना अपघाताचे बळी ठरून जीव गमावतात. रस्ते अपघातातील मृत्यूंमध्ये त्यांचा वाटा २०% आहे. म्हणजेच प्रत्येक पाचवा मृत्यू पादचाऱ्याचा होतो.