तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत आणि त्यामुळे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढत आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज विधानपरिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले. मराठी माणस
.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, गेल्या अडीच तीन वर्षांत महायुती सरकारने मराठी भाषेबाबत अनेक निर्णय घेतले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी माशेलकर समिती तत्कालीन सरकारने स्थापन केलेली होती. या समितीच्या अहवालात जागतिक स्तरावर मराठी मुले मागे पडू नयेत म्हणून इंग्रजी भाषा पहिल्यापासून सक्तीची शिफारस होती. त्यावेळच्या सरकारने इंग्रजीबरोबर हिंदीचाही त्रिभाषा सूत्रासाठी विचार केला. त्यामुळे मराठी, इंग्रजी सोबत हिंदी सक्तीची भाषा करावी असा स्पष्ट उल्लेख या अहवालात आहे. २७ जानेवारी २०२२ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सचा अहवाल स्वीकारण्यात आला होता. महायुती सरकारने हिंदीची सक्ती केली नाही आणि हिंदीची पुस्तके छापली नाहीत.
रिद्धपूर येथे मराठी विद्यापीठ स्थापन करून हिंदुहदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न पूर्ण करीत आहोत. वारकऱ्यांसाठी संत विद्यापीठ आपण स्थापन करतोय. चर्नी रोड येथे भव्य असे मराठी भाषा भवन उभे राहत आहे. नवी मुंबईच्या ऐरोली येथे मराठी भाषा उपकेंद्र उभे रहात आहे. मराठी भाषा धोरणास आमच्या सरकारने मंजुरी दिली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर केला आहे. मराठी भाषा जगभर पोहोचावी यासाठी दरवर्षी विश्व मराठी संमेलन आयोजित केले जाते. प्रत्येक जिल्ह्यात कवितेचे गाव सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठी राज्य गीत आमच्या सरकारने सुरू केले. मुंबईबाहेर फेकला गेलेला मराठी माणूस परत मुंबईला आला पाहिजे म्हणून आम्ही मोठ्या प्रमाणावर मुंबई आणि परिसरात सन्मानाने घर देतो आहोत. मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणार तोडणार अशी भाषा करणाऱ्यांना सांगतो की आम्ही मुंबईला जगाशी जोडतोय, असेही ते म्हणाले.
कायदा सुव्यवस्था सुधारली
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राहावी म्हणून गेल्या अडीच तीन वर्षात सरकारने परिणामकारक प्रयत्न केले असे सांगून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये ६० दिवसात निर्गती करण्याचे प्रमाण २०१८ मध्ये हे प्रमाण १५.३ टक्के होतं आता ते ९४.१ टक्के इतकं झालंय. सर्व पोलिस आयुक्तालय आणि पोलीस अधीक्षक स्तरावर महिला पोलीस कक्षाची स्थापना, निर्भया फंडमध्ये प्रत्येक पोलीस स्टेशनला एक लाख रुपये याप्रमाणे निधी दिला आहे. महिलांसाठी २४ बाय ७ डेडिकेटेड हेल्पलाइन सुरू आहे. २७ विशेष न्यायालयांमधून महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणं निकाली काढण्यात येतात. पोस्कोसाठी १३८ फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे आदेश आहेत. सध्या २० पॉक्सो आणि १२ जलदगती विशेष न्यायालय सुरू आहेत. लहान मुलांवरील अत्याचाराच्या तक्रारीसाठी १०९८ ही टोल फ्री हेल्पलाईन सुद्धा सुरू केली आहे.ऑपरेशन ब्लॅक फेस मध्ये लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ चित्रे अपलोड करणाऱ्या १९६ जणांना अटक केली आहे.
रिस्पॉन्स टाईम कमी केला
रिस्पॉन्स टाईमसुध्दा आपण कमी केला आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, ११२ नंबर डायल केला, तर ७.२३ मिनटात रिस्पॉन्स मिळेल. दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले जात आहेत. मे २०२५ अखेरपर्यंत दोषसिद्धीचे प्रमाण ४४.२ टक्के इतकं आहे. मे २०२४ मध्ये हे प्रमाण साधारणतः ४५ टक्के एवढं होतं. २०२४ च्या तुलनेत यंदा सायबर गुन्ह्यांमध्ये ८७८ ने घट झाली आहे. राज्यात ५० सायबर पोलीस ठाणे आणि ५१ सायबर लॅब सुरू आहेत. सायबर विषयक १९३० ही हेल्पलाइन सुद्धा आम्ही सुरू केलेली आहे. पायरसीच्या १३२१ वेबसाईट आम्ही बंद केल्या आहेत.
दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवत आहोत
दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले जात आहेत असे सांगून उपमुख्यमंत्री एक नात्र्ह शिंदे म्हणाले की, खासगी वकील नेमण्याचा अधिकार क्षेत्रीय पातळीवर पोलिसांच्या घटक प्रमुखांना दिला आहे. मे २०२५ अखेरपर्यंत दोषसिद्धीचे प्रमाण ४४.२ टक्के इतकं आहे. मे २०२४ मध्ये हे प्रमाण साधारणतः ४५ टक्के एवढं होतं. २०२४ च्या तुलनेत यंदा सायबर गुन्ह्यांमध्ये ८७८ ने घट झाली आहे. राज्यात ५० सायबर पोलीस ठाणे आणि ५२ सायबर लॅब सुरू आहेत. सायबर विषयक १९३० ही हेल्पलाइन सुद्धा आम्ही सुरू केलेली आहे. पायरसीच्या १३२१ वेबसाईट आम्ही बंद केल्या आहेत, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
अंमली पदार्थांवर कठोर कारवाई
अंमली पदार्थांवर कारवाईसाठी विशेष मोहीम राबवण्यात आली असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. याबाबत १४३८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि १४० कोटींपेक्षा जास्त मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. त्याचे वजन जवळपास ५ हजार किलोग्रॅम एवढे आहे. एकूण १६५२ जणांना अटक करण्यात आली. मे पर्यंत राज्यात एमडी ड्रग्सचे २८१ गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि ४६८ आरोपींना अटक केली आहे, असेही ते म्हणाले.
बांगलादेशी घुसखोर, नक्षल यांचा बिमोड
१ हजार ६ बांगलादेशी घुसखोरांना अटक करण्यात आली. त्याचप्रमाणे ३६५ नागरिकांना हद्दपार करण्यात आले आहे. नक्षल कारवायांवर नियंत्रण ठेवून त्यांचा खात्मा करण्यात यश आलंय असे सांगून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, २०२३ मध्ये २२, २०२४ मध्ये १९ तर मे २०२५ पर्यंत १३ नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी केलेल्या कारवाईत २८ नक्षलवादी मृत्युमुखी पडले असून त्यापैकी त्यांच्या आठ प्रमुख नेत्यांचा मृत्यू झाला आहे तर आत्ता मे अखेर पर्यंत सात नक्षलवादी मरण पावले आहेत. यावर्षी एकूण ७ नक्षल गुन्हे झाले यामध्ये सात नक्षलवादी ठार झाले. १३ जणांना अटक झाली तर २२ जणांनी आत्मसमर्पण केलं.
अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचवले
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यातल्या महामार्गांवरचे अपघात कमी करून गोल्डन अवर मध्ये अपघातग्रस्तांना लगेच वैद्यकीय मदत देण्यासाठी हायवे मृत्युंजय दूत ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेमुळे अनेकांचे प्राण वाचले आहेत. सागरी किनारा सुरक्षेकडे विशेष लक्ष दिले जाते. आतापर्यंत १ लाख ८० हजारापेक्षा जास्त मच्छिमार बांधवांना बायोमेट्रिक कार्ड देण्यात आले आहे. बोटीचे कलर कोडींग सुद्धा करून घेण्यात आला आहे.
सागरी सुरक्षा
निर्मनुष्य बेटांवर ड्रोन द्वारे निगराणी ठेवली जात आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्र्यांनी सागरी सुरक्षेसाठी केल्या जाणार्या उपायांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, कोस्टल हेल्पलाइन १०९३ सेवा सुरू करण्यात आली आहे. सागरी सुरक्षेसाठी पहिल्या टप्प्यामध्ये २० नौका खरेदी करण्याची प्रक्रिया पोलीस महासंचालक कार्यालयामार्फत सुरू आहे, याशिवाय ३२ खाजगी मच्छिमार ट्रॉलर्स भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी देखील आम्ही मान्यता दिली आहे.
क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टम राबविण्यामध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले. एनसीआरबीच्या प्रगती रॅंकिंगमध्ये महाराष्ट्र आघाडीचे राज्य आहे. महाराष्ट्र पोलिसांच्या २२ सेवा नागरिकांना सुलभ आणि पारदर्शकपणे देण्यासाठी सिटीझन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. ही सेवा लोकप्रिय होत असून ऑनलाईन सेवेच्या माध्यमातून ३१ मे पर्यंत ३ लाख ३९ हजार ६०९ ई तक्रारी नोंद करण्यात आल्या आहेत.
नवीन फौजदारी कायद्याचे पोलिसाना प्रशिक्षण
नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अनुषंगाने ई साक्ष, ई समन्स, न्यायश्रुती, मेडलिपार हे एप्लिकेशन वापरात येत आहेत असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्रातील १०८९ पोलिस ठाण्यांमध्ये १२,३०५ सीसीटिव्ही बसविण्यात आले आहेत. खासगी आणि शासकीय सीसीटीव्हींची संख्या सव्वाचार लाख आहे.
२०२२ मध्ये १८ हजार ३३१ पोलीस शिपायांची भरती झाली. २२- २३ मध्ये रिक्त असलेल्या १७ हजार ४७१ पदांसाठी गेल्यावर्षी भरती घेण्यात आली. शिपायांची १३ हजार ५६० पद भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. पोलिसांसाठी ४७ हजार ५७४ निवासस्थाने आणि ४६ प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामाला मान्यता देण्यात आली आहे. पोलीस गृहनिर्माणासाठी ठोस कृती आराखडा तयार केला आहे.म्हाडा, सिडको, पीएमआरडीए, एमएमआरडीए, एसआरए यांच्या माध्यमातून प्रकल्पामधून पोलीसांसाठी घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत असेही त्यांनी सांगितले.
स्वच्छता सर्वेक्षणात आघाडी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची विकास कामे निधीअभावी प्रलंबित नाहीत असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात विकासाची कामं वेगाने सुरू आहेत. नुकताच केंद्राच्या स्वच्छता सर्व्हेक्षणात १० राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवून आपला दबदबा ठेवला आहे असेही त्यांनी सांगितले.
अमृत योजनेतून पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, सरोवर पुनरुज्जीवन, हरित क्षेत्र विकास यासाठी पुरेसा निधी मिळतो नगर व स्थान अभियानात पाणीपुरवठा मलनिस्सारण हे सगळे प्रकल्प व्यवस्थित सुरू आहेत. कामाच्या प्रगतीप्रमाणे प्रकल्पांना निधी देण्यात येत आहे
निविदांमध्ये गैरव्यवहार नाही
जालना असो, मिरा-भाईंदर, नवी मुंबई महानगरपालिका किंवा इतर कुठल्याही महानगरपालिका असो तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या कामांसाठी ही निविदा प्रणाली अवलंबली जाते. कुठलाही गैरव्यवहार झालेला नाही असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, नियमाप्रमाणे कागदपत्रांची तांत्रिक तपासणी निविदा समिती करते आणि सर्वात कमी दराच्या निविदा कारला सुरक्षा अनामत रक्कम भरणा करून घेऊन कामाचे आदेश देण्यात येतात
रुग्णालयांमध्ये यांत्रिकी स्वच्छता
राज्यातले ३२ जिल्हा रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय आणि ट्रॉमा केअर युनिट अशा ३८५ आरोग्य संस्थांमध्ये यांत्रिकी स्वच्छता सेवा राबवण्यासाठी २ मार्च २०२१ मध्ये ५४ कोटी ५४ लाख एवढ्या रकमेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, २०२२- २३ मध्ये राज्यातल्या एकूण ५०३ आरोग्य संस्थांमध्ये मनुष्यबळाद्वारे स्वच्छता सेवा करण्यासाठी ७७ कोटी ५५ लाख रुपये एवढ्या रकमेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. परंतु विहित कालावधीमध्ये मी निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. १८ सप्टेंबर २०२३ च्या जीआर नुसार जागेच्या क्षेत्रफळावर आधारित राज्यातल्या एकूण २५०३ आरोग्य संस्थासाठी एकत्रित ६३८ कोटी इतक्या रकमेची यांत्रिक पद्धतीने स्वच्छता करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. पूर्वी हे काम मनुष्यबळाद्वारे व्हायचे. आता ते यांत्रिकी पद्धतीने होईल, असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
