महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मध्ये गुरव व पुजारी यांना ‘हितसंबंधी व्यक्ती’ अंतर्भूत करण्यासाठी दुरुस्ती विधेयक विधानसभेमध्ये सादर करण्यात आले आहे. राज्यात मोठ्या संख्येने मंदिरे आहेत. धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली त्यांचा
.
अशा देवस्थानांच्या व्यवस्थेसाठी पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी जमिनी देवाच्या नावे मालकी हक्काने केल्या होत्या. तेथील पुजारी, गुरव अथवा देवळामध्ये सेवा देणाऱ्यांना त्या देवतेची दररोज पुजा व मंदिराची स्वच्छता करण्याची सेवा द्यावी यासाठी या जमिनींची वहिवाट करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. त्यामागची धारणा अशी होती की, वहिवाटदाराने जमिनी कसून त्याचे उत्पन्न घ्यावे व त्या देवाची विहित सेवा रुजू करावी.
१९५० साली ट्रस्ट नोंदणीचा कायदा आल्यावर या सार्वजनिक देवस्थानांची नोंदणी करण्यात येवून या जमिनी अशा देवस्थान ट्रस्टच्या मिळकती म्हणून नोंद करण्यात आली. साधारणतः वतन कायद्यानुसार महसूल दफ्तरी या जमिनी ‘इनाम वर्ग ३ ~ देवस्थान इनाम’ म्हणून नोंद होते. या जमिनींची विक्री ही धर्मादाय आयुक्तांच्या पूर्व परवानगीने व राज्य सरकार कडून इनाम वर्ग ३ चा शेरा रद्द केल्यावर होवू शकते.
अधिकाऱ्यांना संविधानिक आधार मिळेल
अशा देवस्थानांच्या नोंदणी करताना, त्याची नियम नियमावली तयार करतेवेळी तेथील गुरव, पुजारी आदि सेवाधाऱ्यांना हितसंबंधी व्यक्ती म्हणून मान्यता देवून त्यांचेही म्हणणे विचारात घेण्यासाठी ट्रस्ट कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे दुरुस्ती विधायक विधिमंडळामध्ये चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.नजीकच्या काळात वाढत्या किमतींमुळे देवस्थानांच्या जमिनींची मालकी हा अत्यंत संवेदनशील विषय झालेला आहे. विश्वस्त व वहिवाटदार यांच्यात जमीन विक्री हे अनेक प्रसंगी वादाचे कारण होते. योग्य तरतूद झाल्यास अशा प्रकरणी न्याय निर्णय करण्यास अधिकाऱ्यांना संविधानिक आधार मिळेल, असे पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार यांनी म्हटले आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
