मान्सून अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी सरकारने रविवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. बैठक सकाळी 11 वाजता संसद भवन ॲनेक्सीमध्ये झाली. बैठकीत काँग्रेस, सपा, टीएमसी, द्रमुक (DMK) सह अनेक विरोधी पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. मात्र 15 मिनिटांनंतर विरोधी खासदार बाहेर पडले आणि त्यांनी बैठकीतून सभात्याग केला. विरोधी खासदारांचा आरोप आहे की, सरकारने टीएमसीच्या बंडखोर 20 खासदारांच्या गटाला बैठकीत का बोलावले? तर, अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांच्या गटाला अद्याप मान्यता दिलेली नाही. मात्र, सभात्याग प्रतिकात्मक होता, विरोधी खासदार पुन्हा बैठकीत सहभागी झाले. दुसरीकडे, संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी सर्व राजकीय पक्षांना संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले – संसद सर्वांची आहे, गोंधळामुळे कोणाचाही फायदा नाही. संसदेचे मान्सून अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होऊन 13 ऑगस्टपर्यंत चालेल. या काळात 19 बैठका होतील. महुआ म्हणाल्या- 20 बंडखोर खासदारांना कोणत्या आधारावर निमंत्रण मिळाले एक दिवसापूर्वी अध्यक्षांनी TMC च्या बंडखोर गटाला स्वतंत्र बसण्याची परवानगी दिली ममता बॅनर्जींची साथ सोडणाऱ्या TMC च्या 20 बंडखोर खासदारांना शनिवारी लोकसभेत स्वतंत्र बसण्याची परवानगी मिळाली होती. 15 जून रोजी तृणमूल काँग्रेसच्या 20 खासदारांनी नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये विलीन झाले होते. तिकडे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी उद्धव गटातील 6 बंडखोर खासदारांनाही मान्यता दिली आहे. 22 जून रोजी उद्धव यांची साथ सोडून 6 खासदार शिंदे गटात सामील झाले होते. हे खासदारही आता शिंदे गटासोबत संसदेत बसतील. 22 जून: उद्धव यांचे 6 खासदार शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील महाराष्ट्रामध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत 22 जून रोजी पुन्हा बंडखोरी झाली होती. लोकसभेतील एकूण 9 पैकी 6 खासदार पक्षातून वेगळे होऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील झाले होते. लोकसभेत आता शिंदे यांच्या खासदारांची संख्या 7 वरून वाढून 13 झाली आहे. शिंदे यांच्यासोबत सर्व 6 खासदारांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन याची घोषणा केली होती. उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, ‘जेव्हा 2022 मध्ये आम्ही पक्ष आणि धनुष्यबाण वाचवण्यासाठी बंड केले होते, तेव्हा 40 आमदार होते आणि आता आम्ही षटकार मारला आहे.’ 8 जून: टीएमसीमधून वेगळे झालेल्या 20 खासदारांनी एनडीएला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली 8 जून रोजी टीएमसीच्या लोकसभेतील 28 पैकी 20 खासदारांनी एनडीए सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला होता. खासदार आणि टीएमसीच्या माजी नेत्या काकोली घोष दस्तीदार यांनी सांगितले होते की, खासदारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना पाठवले होते. बंडखोर खासदारांनी नेशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये विलीनीकरण केले होते. NCPI बंगालमध्ये नोंदणीकृत पक्ष आहे. त्यांनी त्रिपुरामध्ये निवडणुकीची सुरुवात केली होती. 2023 च्या त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत चार उमेदवार उभे केले होते. चौघेही हरले होते. सूत्रांनुसार, टीएमसीच्या बंडखोर गटाचे नेते सुदीप बंद्योपाध्याय यांनी शनिवारी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. दोन्ही गट एनडीए सोबत, मोदी सरकारचे संख्याबळ वाढले टीएमसी आणि उद्धव गटाच्या बंडखोर खासदारांना मान्यता मिळाल्याने मोदी सरकारला फायदा होईल. मोदी सरकार संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताच्या आणखी जवळ येईल, जे संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. सरकार महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी आणि परिसीमन विधेयकाद्वारे संसद आणि राज्य विधानसभांमधील सदस्यांची संख्या वाढवणारे संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक संख्या गोळा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एप्रिलमध्ये राज्यसभेच्या विशेष अधिवेशनात सरकारचे हे प्रयत्न अयशस्वी झाले होते. त्यानंतर, विरोधी पक्षांच्या चार पक्षांचे 37 लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार सत्ताधारी पक्षात सामील झाले आहेत. एप्रिलच्या तुलनेत दोन्ही सभागृहांमध्ये सरकारचा पाठिंबा वाढला आहे, परंतु दोन-तृतीयांश बहुमतापासून अजूनही मागे आहे… लोकसभा: दोन-तृतीयांश आकड्यापेक्षा ४२ मतांनी मागे राज्यसभा: दोन-तृतीयांश बहुमतापासून 11 मतांनी मागे
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
