सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, जर लोकांनी धार्मिक प्रथा आणि धर्माच्या बाबींना घटनात्मक न्यायालयात आव्हान देणे सुरू केले, तर याचा धर्म आणि संस्कृतीवर परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयाने म्हटले की, यामुळे शेकडो याचिका येतील आणि प्रत्येक प्रथेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागेल. ही टिप्पणी नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने केली, जे वेगवेगळ्या धर्मांमधील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्ती आणि महिलांसोबतच्या भेदभावाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करत आहे. यात केरळच्या सबरीमाला मंदिराशी संबंधित प्रकरण आणि दाऊदी बोहरा समुदायाचा खटला देखील समाविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी 40 वर्षांपूर्वीच्या जनहित याचिकेच्या (PIL) वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, जर प्रत्येक व्यक्तीने धार्मिक प्रथांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर भारतीय समाजावर परिणाम होईल, कारण येथे धर्म समाजाशी खोलवर जोडलेला आहे. त्या म्हणाल्या, प्रत्येक अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाईल – मंदिर उघडण्यापासून ते बंद करण्यापर्यंतची प्रकरणे न्यायालयात येतील. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश म्हणाले की, जर अशा विवादांना सतत परवानगी दिली गेली, तर प्रत्येक व्यक्ती प्रत्येक गोष्टीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करेल. ते म्हणाले की, यामुळे धर्म तुटू शकतात आणि घटनात्मक न्यायालयांवरही परिणाम होईल. प्रकरण दाऊदी बोहरा समुदायाशी संबंधित हे प्रकरण दाऊदी बोहरा समुदायाशी संबंधित आहे. समुदायाच्या केंद्रीय मंडळाने 1986 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती, ज्यात 1962 च्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्या निर्णयात बॉम्बे प्रिव्हेंशन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन ॲक्ट, 1949 रद्द करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार कोणत्याही सदस्याला समुदायातून बाहेर काढणे बेकायदेशीर होते. 1962 च्या निर्णयात असे म्हटले होते की, धार्मिक आधारावर एखाद्या सदस्याला समुदायातून बाहेर काढणे हे समुदायाच्या धार्मिक बाबींच्या व्यवस्थापनाचा भाग आहे. त्यामुळे 1949 चा कायदा संविधानाच्या अनुच्छेद 26(ब) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करतो. धार्मिक प्रथांवर प्रश्न कुठे आणि कसे उपस्थित करावेत सुधारवादी दाऊदी बोहरा गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, जर कोणतीही प्रथा सामाजिक किंवा वैयक्तिक कारणांशी संबंधित असेल, तर तिला संविधानाच्या अनुच्छेद 25 आणि 26 अंतर्गत धार्मिक संरक्षण मिळू नये. ते म्हणाले की, कोणतीही प्रथा जर मूलभूत अधिकारांवर नकारात्मक परिणाम करत असेल, तर तिला मर्यादित केले जाऊ शकते. यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, धार्मिक प्रथांवर कुठे आणि कसे प्रश्न उपस्थित केले जावेत हे ठरवणे आवश्यक आहे – ते समुदायाच्या आत असावे की राज्य किंवा न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा.
त्या म्हणाल्या की, भारताची ओळख त्याच्या विविधतेमुळे आणि सभ्यतेमुळे आहे आणि धर्म हा त्यातला एक स्थायी घटक आहे. याला तोडणे योग्य ठरणार नाही. सबरीमाला प्रकरणावर 7 एप्रिलपासून सुनावणी सबरीमाला मंदिर प्रकरणावर 7 एप्रिलपासून सुनावणी सुरू झाली होती. यावेळी केंद्र सरकारने महिलांच्या प्रवेशाच्या विरोधात युक्तिवाद केला. सरकारने म्हटले होते की, देशातील अनेक देवी मंदिरांमध्ये पुरुषांच्या प्रवेशावरही बंदी आहे, त्यामुळे धार्मिक परंपरांचा आदर केला पाहिजे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
