digital products downloads

मराठी भाषिकांसाठी आनंदाची बातमी: केंद्रीय गृह मंत्रालय मराठीतून आलेल्या पत्रांना आता मराठी भाषेतूनच उत्तर देणार; संसदीय राजभाषा समितीच्या बैठकीत निर्णय – Mumbai News

मराठी भाषिकांसाठी आनंदाची बातमी:  केंद्रीय गृह मंत्रालय मराठीतून आलेल्या पत्रांना आता मराठी भाषेतूनच उत्तर देणार; संसदीय राजभाषा समितीच्या बैठकीत निर्णय – Mumbai News


महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या मराठी विरुद्ध हिंदी या मुद्द्यावरून तापलेले आहे. या दरम्यान केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय मराठीतून आलेल्या पत्रांना आता मराठी भाषेतूनच उत्तर देण्यात येणार आहे. संसदीय राजभाषा समि

.

राजभाषा समिती देशातील प्रादेशिक भाषांना चालना देण्याचे काम करते. हिंदी भाषेला सहयोगी भाषा म्हणून इतर भाषांना प्रस्थापित करणे यासाठी या समितीचे प्रयत्न असतात. सध्या गृह मंत्रालयातील संपूर्ण कामकाज हे हिंदी भाषेमध्ये होत आहे. त्यातच आता मराठी भाषेतील पत्रांना मराठी भाषेतूनच उत्तर देण्यात येईल, तसेच तामिळ भाषेतील पत्रांना देखील तामिळ मधूनच उत्तर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे डॉ. दिनेश शर्मा यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.

समस्त मराठी भाषिकांसाठी ही अतिशय आनंदाची बातमी – बावनकुळे

या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे नेते मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. समस्त मराठी भाषिकांसाठी ही अतिशय आनंदाची बातमी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की, ‘समस्त मराठी भाषिकांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे की, मराठी पत्रांना मराठीतच उत्तर देण्याचा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा घोषित करून पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने माय मराठीचा अगोदरच गौरव केला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या कामकाजात करण्यात येणाऱ्या या क्रांतिकारी बदलाचा प्रत्येक मराठी भाषिक आनंदाने स्वागत करतो आहे. पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय गृहमंत्री आदरणीय अमित शहा भाई यांचे मनःपूर्वक आभार! ‘

राज्यातील महायुती सरकारला देखील दिलासा

राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारला मराठी विरुद्ध हिंदी या मुद्द्यावरून घेरण्याचा प्रयत्न विरोधक करत आहेत. यातच आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे महायुती सरकारला देखील मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे मानले जात आहे. फडणवीस सरकार हे मराठी भाषा विरोधी असल्याचा दाखवण्याचा प्रयत्न विरोधक करत असताना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा निर्णय जाहीर केल्याने आता सरकारमधील नेत्यांना मराठीच्या मुद्द्यावर आणखी एक विषय मिळाला आहे.

Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt

This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.

Source link

Uniq Art Store India

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uttarakhand News Doonited
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
WhatsApp