मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी सरकार एक नवी नियमावली तयार करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार, आता लाभार्थी महिलेची प्राप्तिकर खात्याकडील नोंद तपासली जाणार आहे. तसेच त्यांच्या उत्पन्नाची शहान
.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेचा महायुतीमधील घटकपक्षांना चांगला फायदा झाला. पण आता या योजनेवर होणारा खर्च आवाक्यात आणण्याची ओरड होत असल्यामुळे सरकारने या योजनेच्या निकषांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, सरकारने विविध सरकारी योजनांच्या माध्यमातून लाभ घेणाऱ्या व ज्या महिलांचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे अशा महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. विशेषतः लाभार्थी महिलेचे उत्पन्न अडीच लाखांहून जास्त आहे का? हे शोधण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाचीही मदत घेतली जाणार आहे.
हयातीचे प्रमाणपत्रही सादर करावे लागणार
सरकारच्या नव्या नियमानुसार, आता लाभार्थी महिलांना दरवर्षी जून महिन्यात बँकेत जाऊन ई-केवायसी द्यावे लागणार आहे. तसेच हयातीचा दाखलाही त्यांना बँकेकडे जमा करावा लागणार आहे. त्यानंतरच त्यांच्या खात्यावर लाडक्या बहिणीची रक्कम वर्ग करण्यात येणार आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्यातील सुमारे 2 कोटी 63 लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 2 कोटी 41 लाख महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या होत्या. अजूनही 11 लाख अर्जांची आधार क्रमांकाशी जोडणी प्रलंबित आहे. ही जोडणी पूर्ण झाल्यानंतर या लाभार्थ्यांना या योजनेचे पैसे मिळतील.
5 लाख लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळले
दुसरीकडे, राज्य सरकारने 15 दिवसांपूर्वीच 5 लाख महिला लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळले होते. यात काही स्वतःहून अर्ज मागे घेतलेल्या महिलांचाही समावेश होता. याशिवाय संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांचाही यात समावेश होता, असे राज्याच्या महिला व बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले होते. राज्यातील 6.5 लाख लाभार्थी हे नमो शेतकरी आणि लाडकी बहीण योजना, या दोन्ही योजनांचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. नमो शेतकरी योजनेतंर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 1000 रुपये मिळतात. त्यामुळे आता संबंधित लाभार्थ्यांना लाडकी बहीण योजनेचे केवळ 500 रुपयेच देण्यात येतील.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेसाठी नव्याने पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना आधीच्या महिन्यांचा म्हणजे जुलैपासूनच लाभ न देता अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पुढील महिन्यापासून पैसे देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याचे समजते.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
