सुप्रीम कोर्टात वकील म्हणाले- मशीद सर्वांसाठी खुली: हिजाब धर्मात आवश्यक, पण शाळेत घालू शकत नाही; अनेक परंपरा कुराणमध्ये लिहिलेल्या नाहीत

केरळमधील शबरीमला मंदिरासह इतर पंथांच्या धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज सुनावणीचा नववा दिवस आहे.

मशिदी आणि दर्ग्यांमध्ये महिलांच्या प्रवेशाविरोधात युक्तिवाद करणारे वकील निजाम पाशा म्हणाले की, एखादी व्यक्ती हिजाबला धार्मिकदृष्ट्या अनिवार्य मानू शकते, परंतु शाळेचे नियम वेगळे असू शकतात. याचा अर्थ धार्मिक श्रद्धा नेहमी संस्थात्मक नियमांपेक्षा श्रेष्ठ नसतील.

एखाद्या वस्तीतील मशीद सर्वांसाठी खुली असली तरी, कोणीही तिथे जाऊन घंटा वाजवू शकत नाही. आरती करू शकत नाही, कारण त्या जागेची स्वतःची धार्मिक मर्यादा आहे. कुराण खूप संक्षिप्त आहे. त्यात प्रत्येक प्रथा तपशीलवार लिहिलेली नाही. पैगंबरांची परंपरा देखील धार्मिक प्रथेचा भाग आहे. याचा अर्थ केवळ पुस्तकात लिहिलेले असणेच ‘आवश्यक अधिकार’ निश्चित करत नाही.

23 एप्रिल रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने न्यायालयाला सांगितले होते की, इस्लाम महिलांना नमाजसाठी मशिदीत येण्यापासून रोखत नाही, परंतु त्यांनी घरीच इबादत करणे अधिक चांगले आहे.

शबरीमला प्रकरणी 7 एप्रिल ते 22 एप्रिलपर्यंत सुनावणी झाली