सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणाच्या ऑलिम्पियन कुस्तीपटू विनेश फोगाटला आशियाई खेळांच्या चाचणीची परवानगी दिली आहे. 28 मे रोजी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) ने फोगाटची चाचणी थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, जी न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. या चाचण्या 30 आणि 31 मे रोजी दिल्लीत होणार आहेत. या चाचण्यांमधील कामगिरीच्या आधारावर याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई खेळांसाठी खेळाडूंची निवड होईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 22 मे रोजी दिलेल्या आदेशात विनेश फोगाटला निवड चाचणीत भाग घेण्याची परवानगी दिली होती. याच निर्णयाला WFI ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती नरसिम्हा म्हणाले, ‘तुम्ही एक उत्कृष्ट कुस्तीपटू आहात, तुम्ही देशाला अभिमान वाटेल असे काम केले आहे, पण देश प्रथम आहे. उच्च न्यायालय संपूर्ण वेळापत्रकात अडथळा आणू शकत नाही. सध्या आशियाई खेळ 2026 च्या निवड चाचणीत भाग घेण्याची परवानगी दिली जाते. प्रकरणाची सुनावणी सुरू राहील आणि नियमांशी संबंधित पैलूंवर सविस्तर विचार केला जाईल.’ यापूर्वी, उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते- ट्रायलच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जावे. हे पारदर्शक बनवण्यासाठी भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (SAI) आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटना (IOA) द्वारे नियुक्त स्वतंत्र निरीक्षकांच्या देखरेखीखाली केले जावे. आता वाचा, कोर्टात काय युक्तिवाद करण्यात आले… डब्ल्यूएफआयचे वकील: हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय खुल्या न्यायालयात सुनावला गेला नाही आणि याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. विनेशने डोपिंग चाचणी आणि ‘वेअरअबाउट्स’ म्हणजे तिच्या ठिकाणाची माहिती देण्यासारख्या आवश्यक नियमांचे पालन केले नाही. आयटीएने त्यांना लेखी कळवले होते की त्या 1 जानेवारी 2026 पासून पात्र असतील, परंतु नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात. न्यायालय: तुम्ही सामान्य खेळाडू नाही आणि देशासाठी यश मिळवले आहे, परंतु नियम सर्वांसाठी समान असतात. जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एखाद्या खेळाडूच्या पात्रतेवर प्रश्न निर्माण झाले तर त्याचा परिणाम देशाच्या प्रतिमेवर होतो. न्यायालयांनी क्रीडा निवड आणि चाचणी प्रक्रियेत गरजेपेक्षा जास्त हस्तक्षेप करू नये, कारण यामुळे संपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित होऊ शकतो. माधवी दीवान (विनेशच्या वकील): मी कोणत्याही विशेष सवलतीची किंवा सूटची मागणी करत नाहीये. माझी फक्त एवढीच मागणी आहे की एक निष्पक्ष आणि योग्य संधी दिली जावी. जर ही संधी हुकली तर करिअरवर परिणाम होऊ शकतो. अलीकडेच आई बनूनही कोणत्याही प्रकारची सहानुभूती नको आहे, उलट आपल्या क्षमतेच्या आधारावर ट्रायलमध्ये भाग घेऊ इच्छितात. कोर्ट: आम्ही या वादात पडू इच्छित नाही की सध्याच्या परिस्थितीचे कारण गर्भधारणा आहे की नाही. पण हे नक्कीच पाहावे लागेल की कोणत्याही खेळाडूला योग्य संधी न देता बाहेर काढणे योग्य ठरणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या स्तरावर दिलासा परत घेणे देखील योग्य दिसत नाही. डब्ल्यूएफआय: विनेशने सवलतीसाठी कधीही अर्ज केला नाही. निवड प्रक्रिया आधीपासूनच सुरू आहे आणि इतर खेळाडू सतत सराव करत आहेत. आशियाई खेळांसाठी संभाव्य खेळाडूंची नावे देखील पाठवली गेली आहेत. नियम सर्व खेळाडूंना समान रीतीने लागू होतात आणि इतर आई बनलेल्या खेळाडू देखील याच प्रक्रियेचे पालन करत आहेत. दिवाण: आधी नेहमीच प्रतिष्ठित खेळाडूंच्या मागील कामगिरीचा विचार करून सूट दिली जात होती, पण फेब्रुवारीमध्ये अचानक धोरण बदलण्यात आले. महिलांना मातृत्वमुळे नैसर्गिक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. 12 महिन्यांत तीन वेळा नियम चुकल्यास कारवाई होते, तर विनेशच्या बाबतीत अशी परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे त्यांना संधी मिळायला हवी. न्यायालय: आम्हाला आज संतुलन साधून निर्णय घ्यावा लागेल. विनेशने देशाला अभिमान वाटेल असे काम केले आहे आणि सध्या त्यांना एशियन गेम्स 2026 च्या निवड चाचणीत भाग घेण्याची परवानगी दिली जाते. तथापि, या प्रकरणाची सुनावणी पुढेही सुरू राहील आणि नियमांशी संबंधित पैलूंवर सविस्तर विचार केला जाईल. क्रमवार पद्धतीने जाणून घ्या, संपूर्ण वाद काय आहे… डब्ल्यूएफआयने (WFI) अँटी-डोपिंग नियमांनुसार निवृत्तीतून परतणाऱ्या खेळाडूंसाठी अनिवार्य असलेल्या सहा महिन्यांच्या नोटीस कालावधीचा हवाला देत फोगाटला 26 जून 2026 पर्यंत घरगुती स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी अपात्र ठरवले होते. शिस्तभंगाचा आणि अँटी-डोपिंग नियमांच्या उल्लंघनाचा आरोप करत तिला कारणे दाखवा नोटीस देखील बजावण्यात आली होती. कुस्ती महासंघाने लिहिले होते की, विनेशने निवृत्तीतून परत येण्यासाठी सहा महिने आधी माहिती दिली नाही. यामुळे WFI संविधान, युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) नियम आणि डोपिंगविरोधी तरतुदींचे उल्लंघन झाले. WFI ने पुढे म्हटले की, तिच्या वर्तनामुळे भारतीय कुस्तीच्या प्रतिमेला धक्का लागला आणि राष्ट्रीय स्तरावर लाजिरवाणे झाले. तसेच विनेशकडून चार प्रमुख आरोपांवर उत्तर मागितले होते. तसेच कारवाई का करू नये, असे विचारले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयातून विनेश फोगाटला मिळाला होता दिलासा यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या खंडपीठाने विनेशच्या बाजूने निर्णय दिला होता. न्यायालय विनेश फोगाटच्या त्या अपीलावर सुनावणी करत होते, ज्यात तिने एकल खंडपीठाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान दिले होते. एकल न्यायाधीश खंडपीठाने तिच्या याचिकेवर अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. विनेश फोगाटने तिच्या याचिकेत WFI च्या निवड धोरणाला आणि तिला जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला आव्हान दिले होते. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये खेळला शेवटचा सामना विनेश फोगाटने 2024 मध्ये पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये तिचा शेवटचा कुस्ती सामना खेळला होता. विनेशने 50 किलोग्राम वजन गटात 6 ऑगस्ट 2024 रोजी एकाच दिवशी 3 सामने खेळले होते. उपांत्य फेरीत तिने क्युबाच्या कुस्तीपटूला हरवले. अंतिम सामना खेळण्यापूर्वी वजन तपासले असता, तिचे वजन 100 ग्रॅम जास्त आढळले. त्यानंतर तिला अपात्र ठरवण्यात आले. विनेश फोगाटने 8 ऑगस्ट 2024 रोजी कुस्तीतून निवृत्ती जाहीर केली. 12 डिसेंबर 2025 रोजी विनेशने निवृत्ती मागे घेतल्याची घोषणा करत सांगितले होते की, तिला 2028 मध्ये लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये भाग घ्यायचा आहे. विनेश हरियाणाच्या जिंद जिल्ह्यातील जुलाना मतदारसंघातून काँग्रेसची आमदार आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
