सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले की, शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे. न्यायालयाने TET उत्तीर्ण करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2027 वरून वाढवून 31 ऑगस्ट 2028 केली. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की यानंतर कोणतीही अतिरिक्त मुदत दिली जाणार नाही. न्यायालयाने म्हटले की, TET पात्रता नसलेले शिक्षक सेवेत कायम राहिल्यास त्याचा परिणाम भावी पिढ्यांच्या शिक्षणावर होईल. या निर्णयाचा परिणाम देशातील 20 लाखांहून अधिक शिक्षकांवर होईल. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने 65 हून अधिक पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या. या याचिका राज्य सरकारांनी, शिक्षक संघटनांनी आणि वैयक्तिक शिक्षकांनी दाखल केल्या होत्या. सर्वांनी 2025 च्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. RTE कायद्यात आधीपासूनच किमान पात्रता मिळवण्याची व्यवस्था न्यायालयाने म्हटले की, TET परीक्षा घेण्यासाठी वेळ आणि संसाधने लागतात, त्यामुळे दोन वर्षांची मुदत वाढवून तीन वर्षे करण्यात आली आहे. हे प्रकरण अशा शिक्षकांशी संबंधित आहे ज्यांची नियुक्ती RTE कायदा 2009 लागू होण्यापूर्वी झाली होती आणि ज्यांच्या निवृत्तीला पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी बाकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2025 च्या निर्णयात म्हटले होते की, अशा शिक्षकांना 1 सप्टेंबर 2025 पासून दोन वर्षांच्या आत TET उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. TET चा उद्देश प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा राखणे न्यायालयाने म्हटले की, TET चा उद्देश प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा राखणे हा आहे आणि हे मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या संवैधानिक जबाबदारीशी संबंधित आहे. खंडपीठाने म्हटले, “RTE कायदा मुलांना केंद्रस्थानी ठेवून बनवलेला कायदा आहे आणि त्याचा अर्थही त्याच प्रकारे लावला पाहिजे. शिक्षकांची नोकरी मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या किमतीवर चालू शकत नाही.” राज्यांनी म्हटले होते की, कमी वेळेत TET लागू केल्याने मोठ्या संख्येने शिक्षक नोकरी गमावू शकतात, ज्यामुळे सरकारी शाळांमधील शिक्षण प्रभावित होईल. न्यायालयाने मान्य केले की व्यावहारिक आव्हाने आहेत, परंतु मुलांचे शिक्षण आणि अभ्यासाची सातत्यता लक्षात घेणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने राज्ये आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की TET परीक्षा नियमितपणे घेतल्या जाव्यात. न्यायालयाने म्हटले की परीक्षा वर्षातून किमान दोनदा आणि साधारणपणे सहा महिन्यांच्या अंतराने आयोजित केली जावी, जेणेकरून पात्र शिक्षकांना पुरेसे संधी मिळू शकतील. वेळेची मर्यादा वाढवण्याच्या या सुधारणेसह सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आल्या.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
