सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रकरणांच्या वेळेत (समयबद्ध) निकाली काढण्याच्या मागणीची याचिका फेटाळून लावली. त्याचबरोबर देशभरातील न्यायालयांमध्ये स्थगिती (स्थगन) देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे (गाइडलाइन) तयार करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. यावेळी खंडपीठाने हलक्या-फुलक्या शैलीत म्हटले की, आम्हाला वकिलांशी वैर घ्यायचे नाही. आम्ही वकिलांचे मित्र आहोत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका एका वकिलाने दाखल केली होती. याचिकाकर्ता स्वतः न्यायालयात हजर झाले आणि म्हणाले की, या याचिकेचा उद्देश न्यायालयांमध्ये अनियंत्रित स्थगितीवर दिशा-निर्देश (मार्गदर्शक तत्त्वे) निश्चित करणे हा आहे. केस फ्लो मॅनेजमेंट पॉलिसी (धोरण) बनवण्याची मागणी केली होती मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या मागण्यांवर कोणतेही दिशानिर्देश जारी करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली. ही बातमी देखील वाचा: हायकोर्टाने निकाल 3 महिन्यांपेक्षा जास्त राखून ठेवू नये:सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश- जामिनावर आदेश त्याच किंवा दुसऱ्या दिवशी द्या, त्वरित अपलोड करा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांमधील निकालांना होणाऱ्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, ‘कोणत्याही प्रकरणात निकाल राखून (रिझर्व्ह) ठेवल्यानंतर तो 3 महिन्यांच्या आत सुनावला गेला पाहिजे. जर 3 महिन्यांपर्यंत निकाल आला नाही, तर उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल ते प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांसमोर ठेवतील.’ वाचा सविस्तर बातमी…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
