अभिनेत्री-मॉडेल ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात आरोपी पती समर्थ सिंह आणि सासू निवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह यांची न्यायालयीन कोठडी 30 जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी, रिमांड पूर्ण झाल्यावर मंगळवारी दोन्ही आरोपींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. यावेळी गिरिबाला सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांना तुरुंगात जे हिंदी आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रे दिली जात आहेत, त्यातून त्यांच्या प्रकरणाशी संबंधित बातम्या कापून वेगळ्या केल्या जातात. त्यांना पूर्ण वर्तमानपत्र वाचायला दिले जावे. तसेच, वकिलांना भेटण्यासाठी निश्चित केलेली 20 मिनिटांची वेळमर्यादा रद्द करावी. प्रकरणाचे स्वरूप पाहता, कायदेशीर सल्ल्यासाठी अधिक वेळेची आवश्यकता आहे. गिरिबाला यांनी अशीही मागणी केली की, त्यांना मुलगा समर्थ सिंहसोबत एकाच वेळी त्यांच्या वकिलांना भेटण्याची परवानगी दिली जावी. यामुळे कायदेशीर रणनीतीमध्ये उत्तम समन्वय साधता येईल. ट्विशाच्या औषधांच्या जप्तीचा मेमोही मागितला गिरिबाला सिंह यांनी न्यायालयासमोर आक्षेप घेत म्हटले की, ट्विशाचे कुटुंबीय आणि नातेवाईक माध्यमांमध्ये सतत विधाने देत आहेत. या संदर्भात आवश्यक निर्देश जारी करून त्यांना सार्वजनिक विधाने देण्यापासून परावृत्त करण्यास सांगावे. तपासादरम्यान ट्विशाची औषधे जप्त करण्यात आली होती, परंतु जप्ती पंचनाम्याची (मेमो) प्रत गिरिबाला किंवा समर्थच्या वकिलांना देण्यात आली नाही. ती (प्रत) मिळवून द्यावी. सुनावणीदरम्यान गिरिबाला सिंह यांनी सीबीआयने सादर केलेल्या न्यायालयीन कोठडी वाढवण्यासंबंधीच्या अर्जाची प्रतही मागितली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ती त्यांच्या वकिलांना देण्यात आली. सीबीआयने सांगितले – दुसरा शवविच्छेदन अहवाल मिळाला नाही ट्विशा पक्षाचे वकील शुभांग दीक्षित यांनी सांगितले की, सीबीआयने न्यायालयाला कळवले की, दुसरा शवविच्छेदन अहवाल अद्याप एजन्सीला मिळालेला नाही. हा अहवाल तपासाशी संबंधित महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. यानंतर सीबीआयने दोन्ही आरोपींची न्यायालयीन कोठडी 30 जूनपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली. ती मागणी न्यायालयाने स्वीकारली. गिरिबाला यांच्या कार्यकाळात नियुक्त वकिलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते यापूर्वी, 12 जून रोजी ट्विशाचे वडील नवनिधि शर्मा यांनी मध्य प्रदेश राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (एमपीएसएलएसए) ला तक्रार पाठवून कायदेशीर मदत व्यवस्थेशी (लीगल एड) संबंधित वकिलांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांनी आरोप केला होता की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ लोकांना मोफत कायदेशीर मदत देण्यासाठी नियुक्त केलेले लीगल एडशी संबंधित काही वकील गिरिबाला आणि समर्थ यांच्या बाजूने सक्रिय आहेत. त्यांची नियुक्ती त्यावेळी झाली होती, जेव्हा गिरिबाला सिंह भोपाळमध्ये जिल्हा व सत्र न्यायाधीश होत्या. नवनिधि शर्मा यांनी तक्रारीसोबत एक फोटोही पाठवला, ज्यात लीगल एड डिफेन्स कौन्सिल योजनेशी संबंधित सहायक अधिवक्ता श्रेयस सक्सेना, समर्थ सिंहच्या लग्नात नाचताना दिसत आहेत. तक्रारीत दावा करण्यात आला आहे की, 15 मे रोजी अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यानही ते आरोपी पक्षाच्या खाजगी वकिलासोबत न्यायालयात उपस्थित होते. चीफ लीगल एड डिफेन्स कौन्सिलची चौकशी करण्याची मागणी तक्रारीत मुख्य विधी सेवा संरक्षण वकील रीना वर्मा यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. आरोप आहे की, 2 जून रोजी सीबीआयने आरोपींना न्यायालयात हजर केले असताना त्यांनी वकिलीपत्र सादर केले. तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की, जेव्हा आरोपी पक्षाकडे आधीच खाजगी वकील उपस्थित होते, तेव्हा विधी सेवेशी संबंधित वकिलांच्या सक्रिय भूमिकेची चौकशी व्हायला हवी. नवनिधी शर्मा यांचा आरोप आहे की, गिरिबाला सिंह यांच्या कार्यकाळात नियुक्त झालेले दोन विधी सेवा वकील नंतर त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणात आरोपी पक्षासोबत दिसले. तक्रारीत म्हटले आहे की, जर विधी सेवा पॅनेलशी संबंधित सदस्य खाजगी पक्षाची बाजू मांडत होते, तर याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी. काय असतात लीगल एड वकील लीगल एड वकील गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ लोकांना मोफत कायदेशीर मदत देणारे वकील असतात. त्यांची नियुक्ती जिल्हा, राज्य किंवा राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे केली जाते. महिला, गरीब, एससी-एसटी, मुले आणि तुरुंगात असलेल्या लोकांना ही सुविधा दिली जाते. या वकिलांची फी सरकार किंवा विधी सेवा प्राधिकरण देते. प्रत्येक व्यक्तीला समान न्याय मिळावा हे यामागचे उद्दिष्ट आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
