पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री स्वप्न दासगुप्ता यांनी सोमवारी भाजप सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात म्हटले आहे की, सरकार 1 लाखांहून अधिक सरकारी पदे भरणार असून, यामध्ये महिलांना 33% आरक्षण दिले जाईल. अल्पसंख्याक कल्याण आणि मदरसा विभागासाठीचा निधी ₹5,713 कोटींवरून ₹2,165.42 कोटींपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, ₹4 लाख 30 हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पात, माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या काळात सुरू झालेल्या सर्व सामाजिक कल्याण योजना (उदा. अन्नपूर्णा योजना आणि महिलांसाठी मोफत बस प्रवास) सुरू ठेवल्या जातील. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) वाढवून 38% करण्यात आला आहे. तसेच, कोलकाता येथे नवीन विमानतळ बांधण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री म्हणाले- मागील सरकारने ₹8.15 लाख कोटींचे कर्ज सोडले अर्थमंत्री स्वपन दासगुप्ता म्हणाले की, त्यांच्या सरकारला मागील सरकारकडून 8.15 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा वारसा हक्काने मिळाला आहे. आर्थिक शिस्त पुन्हा प्रस्थापित करणे आणि प्रशासनात जनतेचा विश्वास जिंकणे हे त्यांच्या प्राधान्यांमध्ये समाविष्ट असेल. ते पुढे म्हणाले की, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासकीय रचना तयार करणे हा आमच्या विचारांचा मुख्य आधार आहे आणि आम्हाला शासनव्यवस्थेत लोकांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करावा लागेल. बंगालमधील सर्व मदरशांमध्ये वंदे मातरम गाणे अनिवार्य पश्चिम बंगाल सरकारने राज्याच्या अल्पसंख्याक व्यवहार आणि मदरसा शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व मदरशांमध्ये ‘वंदे मातरम’ गाणे अनिवार्य केले आहे. 19 मे रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, हा नियम सरकारी मॉडेल मदरसे, सरकारी अनुदानित आणि विनाअनुदानित मदरशांना तात्काळ लागू होईल. यापूर्वी मदरशांमध्ये सकाळच्या प्रार्थनेदरम्यान राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ आणि कवी गुलाम मुस्तफा यांचे ‘अनंत असीम प्रेममय तुमी’ (बंगाली गीत) गायले जात असे. आता सर्व मदरशांना हा आदेश लागू केल्यानंतर त्याचा अहवाल विभागाला सादर करावा लागेल. भाजप सरकारने CAA आणि जनगणनेशी संबंधित निर्णय घेतले बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल 4 मे रोजी आले होते. भाजपने 294 पैकी 207 जागा जिंकून पहिल्यांदाच राज्यात सरकार स्थापन केले होते. 9 जानेवारी रोजी शुभेंदु अधिकारी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर बंगाल सरकारने बीएसएफला कुंपणासाठी जमीन, जनगणना आणि धर्म-आधारित कल्याणकारी योजनांशी संबंधित अनेक निर्णय घेतले. बंगाल सरकारचे 10 मोठे निर्णय… बीएसएफला सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी जमीन सुपूर्द करणे- भारत-बांगलादेश सीमेवर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि कुंपण (फेन्सिंग) घालण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाला (बीएसएफ) 600 एकर जमीन 45 दिवसांच्या आत दिली जाईल, ज्यामुळे सीमेशी संबंधित जुना वाद मिटेल. बंगालमध्ये CAA प्रक्रिया सुरू- सीएए अंतर्गत येणाऱ्या 7 समुदायांना आणि 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत भारतात आलेल्या लोकांना नागरिकत्व कायद्याचा लाभ मिळेल. पोलीस त्यांना ताब्यात घेऊ शकणार नाहीत. आयुष्मान भारत आणि केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी- पश्चिम बंगाल सरकार आता केंद्र सरकारच्या ‘आयुष्मान भारत’ योजनेत सामील झाली आहे, ज्या अंतर्गत गरीब कुटुंबांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळतील. जनगणना सुरू करण्याचा निर्णय- राज्यात बऱ्याच काळापासून रखडलेली जनगणना त्वरित सुरू करण्यासाठी प्रशासकीय आदेश जारी करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या जून 2025 च्या या आदेशावर मागील सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती. सरकारी नोकऱ्यांच्या वयोमर्यादेत सवलत- सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षक भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणांना मोठा दिलासा देत सरकारने अर्जाच्या वयोमर्यादेत 5 वर्षांची सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यास मंजुरी- जुने धोरण बदलून, आता राज्यातील आयएएस (IAS), आयपीएस (IPS) आणि डब्लूबीपीएस (WBPS) अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. भारतीय न्याय संहिता स्वीकारणे- सरकारने राज्यात नवीन केंद्रीय फौजदारी कायदे (जसे की भारतीय न्याय संहिता) पूर्णपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे कायदे जुन्या आयपीसी (IPC) आणि सीआरपीसी (CRPC) ची जागा घेतील, जे मागील सरकारने राज्यात अधिकृतपणे लागू केले नव्हते. हिंसाग्रस्त भाजप कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांना मदत- 2021 च्या निवडणुकीतील हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या 321 भाजप कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांना सरकारी नोकरी किंवा आर्थिक मदत दिली जाईल. यासोबतच, सरकार या प्रकरणांची पुन्हा चौकशी करण्यास आणि पीडित कुटुंबांना पूर्ण कायदेशीर मदत देण्यासही तयार आहे. धर्म-आधारित कल्याणकारी योजना बंद केल्या- मदरसा विभाग आणि इतर धर्मांशी संबंधित आर्थिक सहाय्याच्या योजना जून महिन्यापासून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकार आता कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्वांसाठी समान योजना राबवेल. गोहत्येवर नवीन सूचना- सरकारने गोहत्येसंबंधी 1950 च्या कायद्याचा आणि 2018 च्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत एक सूचना जारी केली आहे. या सूचनेत म्हटले आहे की, ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ शिवाय कोणत्याही जनावराची-म्हशीची हत्या पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
