- Marathi News
- National
- Kolkata High Court Appoints Special Officer | TMC Bank Accounts, Expenses Monitored
कोलकाता51 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तृणमूल काँग्रेस (TMC) च्या ममता बॅनर्जी गटाला पक्षाच्या गोठवलेल्या तीन बँक खात्यांमधून मर्यादित व्यवहार करण्याची परवानगी दिली. मात्र, खात्यांमधून केवळ दैनंदिन खर्च आणि कायदेशीर प्रकरणांशी संबंधित खर्चच करता येतील.
खात्यांमधील देयकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती सुब्रत तालुकदार यांची नियुक्ती केली आहे. ते 30 सप्टेंबरपर्यंत काम करतील.
न्यायमूर्ती सौगत भट्टाचार्य यांच्या एकल खंडपीठाने हा आदेश दिला. पक्षाच्या तिन्ही खात्यांमधून कोणत्याही देयकासाठी अधिकृत स्वाक्षरी करणाऱ्यांपैकी कोणत्याही दोघांच्या स्वाक्षरी असलेले चेक विशेष अधिकाऱ्यासमोर सादर केले जातील. त्यांच्या प्रति-स्वाक्षरीनंतरच बँक पैसे देईल.
विशेष अधिकाऱ्याला दरमहा 1.25 लाख रुपये मानधन दिले जाईल. हे देयक देखील TMC च्या याच बँक खात्यांमधून केले जाईल.
खाती का गोठवण्यात आली?
18 जून रोजी बिधाननगर पोलीस आयुक्तालयाच्या सायबर क्राईम पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारीत आरोप करण्यात आला होता की, टीएमसीच्या एका खासगी बँकेतील तीन खाती गुन्हेगारीतून मिळवलेली रक्कम ठेवण्यासाठी वापरली गेली आहेत. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या खात्यांमधून डेबिट व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली.
ही तक्रार टीएमसीच्या बंडखोर गटाचे नेते, आमदार ऋतब्रत बॅनर्जी आणि संदीपान साहा यांच्या वतीने करण्यात आली होती. हीच तक्रार बँक खाती गोठवण्याचा आधार बनली.
न्यायालयाची नजर तपास आणि निवडणूक आयोगावरही
न्यायालयाने बँकेला निर्देश दिले आहेत की, तिन्ही खात्यांचे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आणि बँकिंग डेटा सुरक्षित ठेवण्यात यावा तसेच पोलीस तपासात पूर्ण सहकार्य करण्यात यावे. पोलिसांना 21 सप्टेंबर रोजीच्या पुढील सुनावणीत तपासाचा प्रगती अहवाल देखील सादर करावा लागेल.
न्यायालयाने असेही म्हटले की, टीएमसीच्या कोणत्या गटाला अधिकृत मान्यता मिळेल, हा मुद्दा निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे. जर आयोगाने या दरम्यान कोणताही निर्णय घेतला, तर तो न्यायालयासमोर ठेवण्यात येईल, जेणेकरून या अंतरिम आदेशावर पुढील निर्णय घेता येईल.
कोर्ट रूम लाईव्ह
ममता गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी: तक्रार करणारे नेते 4 मे 2026 रोजी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतर तयार झालेल्या बंडखोर गटाचा भाग आहेत. ही तक्रार पक्षाला कमकुवत करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली.
निवडणुकीत टीएमसी आणि भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत पाच टक्क्यांचा फरक होता. तक्रारदार स्वतः देखील याच बँक खात्यांमधून मिळालेल्या निधीच्या आधारावर टीएमसी उमेदवार म्हणून निवडणूक लढले आहेत. खाती ऑपरेट करण्याची परवानगी देण्यात यावी.
पोलिसांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: तक्रार मिळाल्यानंतर, तपास यंत्रणेसाठी त्वरित कारवाई करणे आवश्यक होते, जेणेकरून या खात्यांमधून कोणत्याही कथित बेकायदेशीर व्यवहारांना प्रतिबंध घालता येईल. टीएमसीचा दुसरा गटही पक्षाची मान्यता मिळवू इच्छितो आणि यावर अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगाला घ्यायचा आहे.
न्यायमूर्ती सौगत भट्टाचार्य : इतक्या वेगाने सर्व काही का घडले? जेव्हा एखादा गरीब नागरिक पोलीस ठाण्यात जातो, तेव्हा पोलीस इतके सक्रिय नसतात. पण येथे संध्याकाळी सहा वाजता तक्रार झाली आणि दुसऱ्याच दिवशी खाती गोठवण्यात आली.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: पोलीस लोकांच्या धन आणि मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी कारवाई करत होते. जर खाती डी-फ्रीज केली गेली, तर टीएमसीच्या दोन गटांमध्ये ती चालवण्यावरून वाद निर्माण होऊ शकतो.
ईडीनेही 440 कोटी रुपये गोठवले
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) देखील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात पक्षाच्या तीन बँक खात्यांमध्ये जमा असलेले सुमारे 440 कोटी रुपये गोठवले आहेत. हा तपास चार्टर्ड प्लेन आणि खाजगी जेट भाड्याने घेण्यातील कथित आर्थिक अनियमिततांशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
