सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी 9 वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या खून प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने म्हटले की, खटल्यातील असाधारण विलंबाने आमच्या न्यायिक सद्सद्विवेकबुद्धीला धक्का बसला आहे. अशा प्रकरणांच्या सुनावणीला गती देणे ही न्यायालयांची संवैधानिक जबाबदारी आहे. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले, याचिकाकर्ता घटनेच्या वेळी अल्पवयीन होता. आतापर्यंत 9 वर्षे उलटून गेली आहेत. या गतीने खटला पूर्ण होण्यास अजून वेळ लागेल. न्यायालयाने म्हटले की, खटल्यात प्रगती न होता एखाद्या व्यक्तीला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवणे, जलद सुनावणी (स्पीडी ट्रायल) आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. जलद सुनावणीचा अधिकार संविधानाच्या अनुच्छेद 21 शी थेट संबंधित आहे आणि विशेषतः दीर्घकाळापासून कोठडीत असलेल्या लोकांच्या बाबतीत त्याचे संरक्षण केले पाहिजे. न्यायालयाचे 2 मोठे निरीक्षण; म्हणाले- जामीन नियम आहे, तुरुंग अपवाद आरोपी म्हणाला- खटला कासवाच्या गतीने सुरू आहे आरोपी लियाकत अलीची तक्रार होती की खटला ‘कासवाच्या गतीने’ सुरू आहे आणि यात त्याची कोणतीही चूक नाही. जरी 2024 मध्ये त्याच्या जामीन अर्जावर अंतिम निर्णय झाला होता, तरीही त्यानंतर खटल्यात कोणतीही विशेष प्रगती झाली नाही. आतापर्यंत अभियोजन पक्षाच्या 30 पैकी केवळ 12 साक्षीदारांचीच साक्ष नोंदवली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लियाकत अलीचे अपील स्वीकारताना सांगितले की, ते कलम 32 अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून त्याला जामीन देत आहे. तथापि, जामिनाच्या अटी संबंधित ट्रायल कोर्ट ठरवेल. संविधानातील कलम 21 काय आहे संविधानातील कलम 21 सांगते की, प्रत्येक व्यक्तीला जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, सरकार किंवा पोलीस एखाद्या व्यक्तीचा जीव किंवा स्वातंत्र्य तोपर्यंत हिरावून घेऊ शकत नाही, जोपर्यंत कायद्यात निर्धारित प्रक्रियेचे पालन केले जात नाही. कलम 21 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक अधिकार समाविष्ट केले आहेत या प्रकरणात कलम 21 का लागू झाले? सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, 9 वर्षांपेक्षा जास्त काळ खटला पूर्ण न होणे हे आरोपीच्या जलद सुनावणीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हे कलम 2 अंतर्गत मिळालेल्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानले आणि आरोपीला जामीन मंजूर केला. न्यायालयाशी संबंधित ही बातमी पण वाचा… SC म्हणाले- प्रवाशांना सेकंड क्लास म्हणणे चुकीचे:हा शब्द रेल्वे कोचसाठी; रेल्वे अपघातातील पीडिताला 10 वर्षांनंतर ₹8 लाखांची भरपाई सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, कोणत्याही प्रवाशाची श्रेणी त्याच्या खर्चावरून ठरवू नये. रेल्वेच्या नियमांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘सेकंड क्लास पॅसेंजर’ या शब्दावर आक्षेप घेत न्यायालयाने म्हटले की, ‘सेकंड क्लास’चा संबंध डब्याशी असावा, प्रवाशाशी नाही. वाचा सविस्तर बातमी…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
