ठाकरेंना सुप्रीम कोर्टातून दिलासा नाही: 6 खासदारांच्या विलीनीकरणाला स्थगिती देण्यास नकार, लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस – Mumbai News

.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तातडीची अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे सध्या सहा खासदारांचे शिंदे गटातील विलीनीकरण कायम राहणार असून, पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.

लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला ठाकरे गटाचे आव्हान

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 18 जून रोजी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा खासदारांचे शिंदे गटात विलीनीकरण मंजूर केले होते. या निर्णयामुळे लोकसभेतील ठाकरे गटाचे संख्याबळ 9 वरून 3 वर आले, तर शिंदे गटाची खासदारसंख्या 7 वरून 13 झाली.

विलीनीकरण झालेल्या खासदारांमध्ये संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दिना पाटील (मुंबई ईशान्य), नागेश पाटील-आष्टीकर (हिंगोली), ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (धाराशिव) आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) यांचा समावेश आहे. या निर्णयाला आव्हान देत ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद काय?

ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर अनेक आक्षेप घेतले. त्यांनी सांगितले की, कोणतीही अपात्रता याचिका प्रलंबित नसताना विलीनीकरणाला मंजुरी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

कामत यांनी असा दावाही केला की, विलीनीकरणाचा आदेश लोकसभा अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीऐवजी संयुक्त सचिवांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आला. हा घटनात्मक नैतिकतेला आणि संसदीय लोकशाहीच्या आत्म्यालाच धक्का असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील निर्णयाचाही हवाला देत केवळ दोन-तृतीयांश सदस्य फुटल्याने विलीनीकरण वैध ठरत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना घाईघाईने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

शिंदे गटाचा विरोध

एकनाथ शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी ठाकरे गटाच्या याचिकेला विरोध केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विलीनीकरणाला अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. मात्र, लोकसभा अध्यक्षांच्या सचिवालयाला नोटीस बजावत या प्रकरणावर सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला असून त्यानंतर या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीचा दिलासा नाकारल्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला असला, तरी लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची न्यायालयीन तपासणी सुरू राहणार असल्याने या प्रकरणातील अंतिम निकालाकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

ठाकरे गटाचा आक्षेप- ‘Affiliation’ म्हणजे काय?

खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या घटनात्मक आधारावरच मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “लोकसभा अध्यक्षांनी या फुटीर खासदारांना ‘Affiliation’ (संलग्नता) च्या आधारावर मान्यता दिली. पण, कायद्यात किंवा दहाव्या अनुसूचीत (पक्षांतर बंदी कायदा) ‘Affiliation’ असा शब्दच कुठेही नमूद नाही. मग ही मान्यता घटनेच्या कोणत्या कलमानुसार दिली?” असा थेट सवाल सावंत यांनी विचारला आहे.

ठाकरे गटाचा दावा आहे की, केवळ विधिमंडळ किंवा संसदीय पक्षातील दोन-तृतीयांश सदस्य फुटल्याने दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण आपोआप वैध ठरत नाही. मूळ राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण झाल्यासच कायदेशीर संरक्षण मिळते. त्यामुळे अध्यक्षांचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.

सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू असून, याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर होते. त्यांच्या पक्षाला काही मंत्रिपदे मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या विस्तारापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेल्या या नोटिशीमुळे फुटीर खासदारांसह एकनाथ शिंदे यांच्याही अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता हे 6 खासदार सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय उत्तर देतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.

संबंधित बातमी वाचा..

खासदारांचे विलीनीकरण पूर्णपणे घटनात्मक:ठाकरे गटाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर शंभुराज देसाईंचे प्रत्युत्तर

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने लोकसभा अध्यक्षांनी 6 खासदारांच्या शिंदे गटातील विलिनीकरणाला दिलेल्या मान्यतेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर राज्याचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. सहा खासदारांचे शिवसेनेत झालेले विलिनीकरण हे पूर्णपणे संविधान, कायदा आणि संसदीय नियमांच्या चौकटीत झाले असून न्यायालयात गेल्याने त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी

बंडखोर खासदारांविरोधात ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात:शिंदे गटातील विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या मंजुरीला आव्हान

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरण मान्य केल्यानंतर हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान दिले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी