राममंदिरात 9 संतांची समिती स्थापन झाली, प्रवक्ताही असेल: अयोध्यामध्ये ट्रस्टची बैठक 2 तास चालली; 3 रिक्त पदांच्या नावांवर सहमती झाली नाही

एसबीआयच्या निष्काळजीपणावर नाराजी: राम मंदिरात अर्पण केलेल्या देणग्या मोजण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सोबत करार करण्यात आला होता. बँकेने देणग्या मोजण्यासाठी ठेवलेले लोक आरोपी निघाले. संतांनी बँकेच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. वित्त समितीला संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेऊन आवश्यक निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

एक महिन्यानंतर सीईओवर निर्णय: मंदिराची व्यवस्था सांभाळण्यासाठी नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) निवडण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या पदासाठी देशभरातून सुमारे ५२०० लोकांनी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत.

निवड समितीने एक महिन्याचा अतिरिक्त वेळ मागितला. ट्रस्टने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्याचबरोबर प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन एका सचिवाच्या नियुक्तीलाही मंजुरी देण्यात आली.

ट्रस्टचा असेल अधिकृत प्रवक्ता: समाज आणि माध्यमांशी नियमित संवाद साधण्यासाठी ट्रस्टने अधिकृत प्रवक्ता नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मंदिर आणि ट्रस्टशी संबंधित माहिती वेळेवर आणि अधिकृतपणे लोकांपर्यंत पोहोचवली जाईल.

भाविकांच्या संख्येत घट झाली नाही: ट्रस्टने म्हटले की, विविध आरोप आणि अपप्रचार असूनही राम मंदिरात येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत कोणतीही घट झालेली नाही. हे कोट्यवधी रामभक्तांच्या अटूट श्रद्धेचा पुरावा असल्याचे सांगत संत समाज, भाविक आणि अयोध्यावासीयांचे आभार मानण्यात आले.

अयोध्या येथे बुधवारी दुपारी श्रीराम मंदिर ट्रस्टची बैठक झाली.

धार्मिक समितीची पुनर्रचना: पूजा-अर्चाची पारंपरिक शुद्धता कायम राखण्यासाठी धार्मिक समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी असतील. याचे सदस्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ, स्वामी दिनेंद्रदास, स्वामी कमलनयनदास, महंत राजकुमार दास, स्वामी रामानंद दास आणि स्वामी मिथिलेशनंदिनी शरण असतील.

रिक्त विश्वस्त पदे लवकरच भरण्याची तयारी: बैठकीत ट्रस्टच्या रिक्त विश्वस्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेचाही आढावा घेण्यात आला. पुढील काही आठवड्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा ट्रस्टने व्यक्त केली.

सीसीटीव्ही व्यवस्थेवर समाधान व्यक्त केले: बैठकीत मंदिर परिसरातील सीसीटीव्ही व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला. ट्रस्टने सांगितले की, देणग्या मोजण्याच्या कक्षासह सर्व कॅमेऱ्यांची पोहोच सुरक्षा अधिकाऱ्यांपर्यंत आहे. या व्यवस्थेवर विश्वस्तांनी समाधान व्यक्त केले.

एसआयटीचा तपास अहवाल अद्याप मिळालेला नाही: ट्रस्टने सांगितले की, देणग्या मोजणीतील कथित अनियमिततांची चौकशी करणाऱ्या एसआयटीचा अंतिम अहवाल अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणावर सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी आणि न्यायालयाच्या आदेशांची दखल घेण्यात आली.