सेनादलातील महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी मध्य प्रदेशचे कॅबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह यांच्या अडचणी वाढत आहेत. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात खटला चालवण्याची परवानगी (अभियोजन स्वीकृती) देण्यास होत असलेल्या विलंबाबद्दल राज्य सरकारला फटकारले. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी कठोर शब्दांत म्हटले – “Enough is enough (आता खूप झाले), आता आमच्या आदेशाचे पालन करा.” न्यायालयाने म्हटले – हे केवळ दुर्दैवी नाही, तर अत्यंत दुर्दैवी होते सुनावणीदरम्यान, जेव्हा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मंत्र्यांचा बचाव करत म्हटले की, कदाचित त्यांच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावला गेला आणि त्यांना महिला अधिकाऱ्याची प्रशंसा करायची होती, तेव्हा सीजेआय सूर्यकांत यांनी ते पूर्णपणे फेटाळून लावले. ते म्हणाले- हे केवळ दुर्दैवी नाही, तर अत्यंत दुर्दैवी होते. एक राजकारणी म्हणून त्यांना महिला अधिकाऱ्याची प्रशंसा कशी करावी हे चांगलेच माहीत आहे. कोर्टाने एसआयटीच्या स्टेटस रिपोर्टचा हवाला देत टिप्पणी केली की, मंत्र्यांना अशा प्रकारच्या टिप्पण्या करण्याची सवय आहे. इंदूरजवळच्या रायकुंडा गावात दिले होते वादग्रस्त विधान हा वाद गेल्या वर्षी भारताकडून पाकिस्तानविरुद्ध केलेल्या सीमेपलीकडील लष्करी कारवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर सुरू झाला होता. कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी या ऑपरेशनची मीडिया ब्रीफिंग केली होती. यानंतर महू येथील रायकुंडा गावात एका कार्यक्रमादरम्यान मंत्री विजय शाह म्हणाले होते, “ज्यांनी आमच्या मुलींना विधवा केले, आम्ही त्यांना धडा शिकवण्यासाठी त्यांचीच एक बहीण पाठवली.” या विधानाला कर्नल कुरेशी यांच्या धर्माशी जोडून पाहिले गेले, ज्याची सर्वत्र निंदा झाली. न्यायाधीश म्हणाले होते- न्यायालयाचा आदेश लागू करण्यासाठी गरज पडल्यास नरकही एक करीन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांनी यावर कठोर भूमिका घेत पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनी असेही म्हटले होते की, “न्यायालयाचा आदेश लागू करण्यासाठी गरज पडल्यास मी नरकही एक करीन.” एसआयटीने सरकारकडे खटला चालवण्याची परवानगी मागितली, दोन आठवड्यांपासून प्रलंबित सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले होते. एसआयटीने आपला तपास पूर्ण करून मंत्र्यांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी (अभियोजन) राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली आहे, जी गेल्या दोन आठवड्यांपासून प्रलंबित आहे. मंत्री शाह यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम १५२, १९६ (१) (ब) आणि १९७ (१) (क) अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे, जे राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणे आणि गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवण्याशी संबंधित आहेत. पुढील सुनावणी 4 आठवड्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी परिस्थितीची समग्रता लक्षात घेऊन लवकर निर्णय घ्यावा. न्यायालयाने आता या प्रकरणाची सुनावणी 4 आठवड्यांनंतर निश्चित केली आहे. सध्या, सर्वोच्च न्यायालयाने मंत्र्याला अटकेपासून संरक्षण दिले आहे, परंतु एफआयआर रद्द करण्यास किंवा माफी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
