अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी व्हिडिओ जारी करत म्हटले, ‘दारू धोरण घोटाळा प्रकरणात मी स्वतः उच्च न्यायालयात हजर राहणार नाही आणि माझ्या वतीने कोणीही युक्तिवाद करणार नाही.’ ते म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्याकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा नाही. माजी मुख्यमंत्र्यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांना पत्रही लिहिले. त्यात म्हटले आहे की, ‘मी माझ्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे कारण असे की न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांची दोन्ही मुले केंद्र सरकारच्या वकिलांच्या पॅनेलचा भाग आहेत. यात स्पष्टपणे हितसंबंधांचा संघर्ष दिसतो.’ ते म्हणाले, ‘सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोन्ही मुलांना खटले देतात. त्यांच्या मुलाला 2023 ते 2025 दरम्यान सुमारे 5904 खटले मिळाले. जर न्यायाधीशांच्या मुलांचे भविष्य सॉलिसिटर जनरल ठरवत असतील, तर न्यायाधीश त्यांच्या विरोधात निकाल देऊ शकतील का?’ केजरीवाल न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांना खटल्यातून का हटवू इच्छितात, समजून घ्या दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल यांच्यासह 24 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. सीबीआयने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केली आहे. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा या प्रकरणाची सुनावणी करत आहेत. केजरीवाल त्यांच्यावर हितसंबंधांच्या संघर्षाचा आरोप करत आहेत. त्यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांच्या न्यायालयात त्यांना हटवण्यासाठी याचिका दाखल केली. केजरीवाल यांनी स्वतः या प्रकरणाची बाजू मांडली. 20 एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. सुनावणीदरम्यान म्हटले होते… मी या प्रकरणातून स्वतःला वेगळे करणार नाही. मी सुनावणी करेन. मी बाजूला झाले तर असा संदेश जाईल की दबाव टाकून कोणत्याही खटल्यातून न्यायाधीशांना हटवता येते. केजरीवाल यांच्या व्हिडिओ संदेशातील 4 मुद्दे न्यायाधीशांना हटवण्याची याचिका का, 5 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या 27 फेब्रुवारी: ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल यांना निर्दोष मुक्त केले होते ट्रायल कोर्टाने 27 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणात केजरीवाल यांच्यासह सर्व 23 आरोपींना दिलासा दिला होता. ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणात सीबीआयच्या तपासावर तीव्र टीकाही केली होती. केजरीवाल 156 दिवस, सिसोदिया 530 दिवस तुरुंगात राहिले दिल्ली सरकारने 2021 मध्ये महसूल वाढवण्यासाठी आणि दारू व्यवसायात सुधारणा करण्यासाठी अबकारी धोरण तयार केले होते, जे नंतर अनियमिततेचे आरोप लागल्यानंतर मागे घेण्यात आले. त्यानंतर उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांनी CBI चौकशीचे आदेश दिले होते. CBI आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांचा आरोप आहे की, या धोरणाद्वारे खाजगी कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यात आला आणि यात भ्रष्टाचार झाला. या प्रकरणात केजरीवाल यांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान अटक करून ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांना 156 दिवसांच्या कोठडीनंतर सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला. तर, सिसोदिया या प्रकरणात 530 दिवस तुरुंगात राहिले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
