पंजाबमधील खासगी शाळा आता मनमानीपणे शुल्क वाढवू शकणार नाहीत. मंगळवारी राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया यांनी सरकारच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली. हा कायदा लागू होताच, खासगी शाळांसाठी वार्षिक शुल्क वाढीची मर्यादा ५% निश्चित करण्यात आली आहे. नियम मोडल्यास ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि वारंवार उल्लंघन केल्यास शाळेची मान्यताही रद्द केली जाऊ शकते. अध्यादेशाला मंजुरी मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सोशल मीडियावर (X) पोस्ट केली. त्यांनी लिहिले की, राज्यपालांचे मनापासून आभार, ज्यांनी पंजाबमधील मुलांच्या आणि पालकांच्या हितासाठी घेतलेल्या आमच्या मोठ्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुढे लिहिले – खासगी शाळांच्या शुल्कातील मनमानी वाढ रोखण्यासाठी आमच्या सरकारने आणलेल्या “द पंजाब रेग्युलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६” वर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे. हा अध्यादेश लागू झाल्यानंतर आता कोणतीही खासगी शाळा आपल्या मर्जीने ५% पेक्षा जास्त शुल्क वाढवू शकणार नाही. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आमचं सरकार शिक्षणाला व्यवसाय बनू देणार नाही आणि सामान्य लोकांच्या खिशावर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. 22 जून रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ते मंजूर करण्यात आले होते. नवीन अध्यादेश (ऑर्डिनन्स) बद्दल आता 8 प्रश्न-उत्तरांमध्ये वाचा… 1. सरकारला हा अध्यादेश आणण्याची गरज का पडली?
गेल्या काही वर्षांपासून खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीबाबत सातत्याने तक्रारी येत होत्या. पालकांचा आरोप होता की अनेक शाळा दरवर्षी मनमानी पद्धतीने शुल्क वाढवत आहेत. अशा परिस्थितीत आता सरकार या निमित्ताने लोकांशी थेट जोडली जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, जुन्या नियमांमधील त्रुटींचा फायदा घेऊन अनेक संस्था गरजेपेक्षा जास्त शुल्क आकारत होत्या. हे थांबवण्यासाठीच नवीन अध्यादेश आणण्यात आला आहे. 2. आता शाळा जास्तीत जास्त किती शुल्क वाढवू शकतील?
नवीन नियमांनुसार, कोणतीही विनाअनुदानित खासगी शाळा एका वर्षात 5% पेक्षा जास्त शुल्क वाढवू शकणार नाही. यापूर्वी शाळांना 8% पर्यंत शुल्क वाढवण्याची परवानगी होती. पण अनेक शाळा जास्त शुल्कही वाढवत होत्या. ज्याच्या तक्रारी प्रशासनापर्यंत पोहोचत राहतात. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शाळेचे वार्षिक शुल्क 8,200 रुपये असेल, तर 5% वाढीनंतर शुल्कात 410 रुपयांची वाढ होईल. अशा परिस्थितीत पुढील शैक्षणिक सत्रासाठी एकूण शुल्क 8,610 रुपये होईल. 3. हा नियम फक्त ट्यूशन फीला लागू होईल का?
नाही. सरकारनुसार ही मर्यादा फक्त ट्यूशन फीपुरती मर्यादित राहणार नाही. तर शाळेद्वारे आकारले जाणारे इतर अनिवार्य शुल्क, जसे की बिल्डिंग फंड, डेव्हलपमेंट फंड आणि वार्षिक शुल्क हे देखील यामध्ये समाविष्ट केले जाईल. एकूण वाढ 5% पेक्षा जास्त असू शकणार नाही. ४. जर शाळेला ५% पेक्षा जास्त फीस वाढवायची असेल तर काय करावे लागेल?
अशा प्रकरणांसाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे, ज्यात विभागीय आयुक्त, दोन डीईओ (जिल्हा शिक्षण अधिकारी) आणि एक वित्तीय तज्ज्ञ यांचा समावेश असेल. फीस वाढवण्यापूर्वी किमान सहा महिने आधी संस्थेला अर्ज करावा लागेल आणि हे सांगावे लागेल की फीस वाढवण्याची गरज का आहे? उदाहरणार्थ, शाळेने कोणती नवीन सुविधा सुरू केली आहे, नवीन इमारत बांधली आहे, तर त्याचे संपूर्ण विवरण द्यावे लागेल. तथापि, फक्त अर्ज केल्याने शाळेला फीस वाढवण्याची परवानगी मिळणार नाही. फीस वाढेल की नाही, याचा निर्णय समिती घेईल. समिती देखील थेट निर्णय घेणार नाही, तर आधी संस्थेचे वित्तीय लेखापरीक्षण (ऑडिट) केले जाईल. लेखापरीक्षण अहवालाच्या आधारावर पुढील कार्यवाही आणि अंतिम निर्णय घेतला जाईल. 5. शुल्क वाढवण्यापूर्वी पालकांना सूचित करावे लागेल
शाळा 5 टक्क्यांहून अधिक शुल्क वाढवणार असेल, तर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास, त्यानंतर पालकांनाही याबाबत माहिती द्यावी लागेल. जेणेकरून पालक वेळेत शुल्क भरण्यासाठी स्वतःला तयार करू शकतील. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव येऊ नये. 6. यापूर्वी वसूल केलेले अतिरिक्त शुल्क परत मिळेल का?
शिक्षण मंत्री हरजोत सिंग बैन्स यांच्या मते, अध्यादेश लागू झाल्यानंतर, गेल्या 36 महिन्यांत 15 टक्क्यांहून अधिक शुल्क वसूल करणाऱ्या शाळांना पालकांना अतिरिक्त रक्कम परत करावी लागेल. सरकार यावर लक्ष ठेवेल. 7. नियम मोडणाऱ्या शाळांवर काय कारवाई होईल?
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर दंड आकारला जाईल. वारंवार उल्लंघन केल्यास त्यांची मान्यता किंवा नोंदणी रद्द करण्यासारखी कारवाई देखील केली जाऊ शकते. यासाठी तीन श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत आणि त्यानुसार दंड निश्चित करण्यात आला आहे. प्राथमिक पर्यंतच्या शाळांसाठी पहिल्यांदा नियम मोडल्यास 50 हजार आणि दुसऱ्यांदा एक लाख रुपये दंड निश्चित करण्यात आला आहे. तर, माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या शाळांसाठी पहिल्यांदा एक लाख आणि दुसऱ्यांदा तीन लाख रुपये दंड निश्चित केला आहे. 12वी पर्यंतच्या शाळांसाठी पहिल्यांदा दोन लाख आणि दुसऱ्यांदा पाच लाख रुपये दंड आहे. यानंतर मान्यता रद्द केली जाईल. 8. हे नियम कोणत्या शाळांना लागू होतील?
राज्यात कार्यरत असलेल्या सर्व विनाअनुदानित खासगी शाळा या कायद्याच्या कक्षेत येतील. यात PSEB, CBSE, ICSE आणि इतर मंडळांशी संलग्न शाळांचा समावेश आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
