संसदेची संयुक्त समिती (JPC) 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. समितीचे अध्यक्ष पीपी चौधरी यांच्या मते, आतापर्यंत चर्चेत सहभागी झालेल्या सुमारे 99% नागरिक आणि संघटनांनी याला पाठिंबा दिला आहे. समितीने गोवा मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्र्यांसह अनेक राज्यांमधील तज्ञांकडून यावर सल्ला घेतला आहे. वन नेशन वन इलेक्शनशी संबंधित 5 प्रश्न 1. याचा अर्थ काय? लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या घेण्याऐवजी एकाच वेळी घेणे. 2. ज्या राज्यांचा कार्यकाळ 2029 नंतरही शिल्लक असेल, त्यांचे काय होईल? संविधान दुरुस्तीद्वारे त्या राज्यांचा कार्यकाळ वेळेआधीच संपवून 2029 च्या निवडणूक चक्राशी जोडला जाईल. 3. ज्यांचा कार्यकाळ 2029 पूर्वी संपत असेल, त्यांचे काय होईल? तेथे काही काळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू शकते किंवा केवळ 2029 पर्यंतसाठी निवडणुका शक्य आहेत. 4. यात कोणत्या कायदेशीर अडचणी येतील? अनेक अनुच्छेदांमध्ये (उदा. 83, 172, 356) सुधारणा करावी लागेल. संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत आणि निम्म्या राज्यांची मंजुरी आवश्यक आहे. 5. जर मध्येच एखादे सरकार पडले, तर कोणते नियम प्रस्तावित आहेत? या नवीन प्रस्तावानुसार मध्यावधी निवडणुका पूर्ण 5 वर्षांसाठी घेतल्या जाणार नाहीत, तर केवळ उर्वरित कार्यकाळासाठीच घेतल्या जातील, जेणेकरून पुढील मुख्य चक्र बिघडणार नाही. वन नेशन, वन इलेक्शनवर सुरक्षित मार्गही शोधत आहे सरकार केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शनसाठी सुरक्षित मार्ग शोधत आहे. यासाठी स्थापन झालेल्या जेपीसीशी संबंधित सूत्रांनुसार, समिती ‘टू-फेज ट्रान्झिशन मॉडेल’वर विचार करत आहे, ज्यामुळे राज्यांमध्ये वारंवार निवडणुका घेण्याची किंवा विधानसभांच्या कार्यकाळात मोठी कपात करण्याची गरज भासणार नाही. संपूर्ण देशाला एकाच वेळी निवडणूक चक्रात आणण्याऐवजी, 2029 आणि 2034 या दोन टप्प्यांत पुढे जाण्याचा पर्याय सर्वात व्यवहार्य मानला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीसोबत सुमारे 20 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. संयुक्त संसदीय समिती (JPC) ची मुदत 2026 च्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, 2029 पासून निवडणूक चक्र एक करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. तर, 2034 पर्यंत संपूर्ण देशाला एकाच निवडणूक चक्रात आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. संविधानात वाव आहे, पण सहमतीवर भर लॉ कमिशनचे माजी सदस्य आणि मोहनलाल सुखाडिया विद्यापीठाच्या लॉ कॉलेजचे डीन आनंद पालीवाल यांनी सांगितले की, ‘एक देश-एक निवडणूक’ टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यासाठी घटनात्मक पर्याय उपलब्ध आहेत. काही राज्यांमध्ये विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. त्यांनी सांगितले की, काही राज्यांमध्ये कार्यकाळ वाढवण्याचे पर्यायही आहेत. भारतात यापूर्वीही विशेष परिस्थितीत लोकसभा आणि विधानसभांच्या कार्यकाळात बदल करण्यात आले आहेत. तथापि, कोणत्याही व्यापक बदलासाठी संसदेद्वारे आवश्यक कायदेशीर तरतुदी आणि राजकीय सहमती आवश्यक असेल. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’ यावर विचार करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2023 रोजी एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने भागधारक-तज्ञांशी चर्चा आणि 191 दिवसांच्या संशोधनानंतर 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. 1967 पर्यंत एकत्र झालेल्या निवडणुका 1952 ते 1967 पर्यंत, म्हणजेच चार वेळा लोकसभा आणि बहुतेक विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या. 1967 नंतर अनेक राज्यांमध्ये सरकारे कोसळू लागली. 1968-69 मध्ये अनेक विधानसभा विसर्जित झाल्या आणि 1970 मध्ये लोकसभा देखील कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी विसर्जित झाली. यामुळे देशाचे एकत्रित निवडणूक चक्र विस्कळीत झाले. 1971 मध्ये लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या आणि राज्यांमध्ये निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होऊ लागल्या. नंतर, युती सरकारे, राष्ट्रपती राजवट आणि मुदतपूर्व निवडणुकांनी हा फरक आणखी वाढवला. विधी आयोग आणि नीती आयोग वेळोवेळी निवडणूक चक्र एक करण्याच्या शिफारसी करत आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
