हुंड्याच्या छळाशी संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कठोर टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, मुलाने आणि त्याच्या कुटुंबाने सुनेचा आणि तिच्या कुटुंबाचा अपमान करणे थांबवले पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले की, असा संदेश गेला पाहिजे की, सून आणि तिच्या कुटुंबाचा अपमान सहन केला जाणार नाही. हे प्रकरण छत्तीसगडमध्ये 2010 मध्ये झालेल्या एका महिलेच्या मृत्यूशी संबंधित आहे. विवाहानंतर तीन वर्षांच्या आत सासरच्या घरी फाशी घेऊन त्या महिलेचा मृत्यू झाला होता. अभियोजन पक्षानुसार, पती आणि त्याच्या कुटुंबाकडून सतत हुंड्याची मागणी केली जात होती आणि तिला त्रास दिला जात होता. मुलीच्या कुटुंबाला भिकारी म्हटले जात होते सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, ‘सून आणि तिच्या कुटुंबाकडून आणखी पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला जातो.’ नोंदीवर असलेल्या आरोपांचा उल्लेख करत न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, ‘शेवटी मुलाच्या घरच्यांनी काय म्हटले होते? तुम्ही भिकारी आहात, पैसे देऊ शकत नाही. मुलीचे कुटुंब आपल्या मुलीला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते आणि त्यांना भिकारी म्हटले जात होते.’ जेव्हा याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, ‘तुम्ही गप्प राहायला हवे होते. मुलीच्या वडिलांनी सांगितले होते की, ते 60 हजार रुपये देऊ शकतात आणि तुम्ही त्यांना भिकारी म्हणत आहात?’ सर्वोच्च न्यायालय पतीच्या धाकट्या भावाच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. त्याने IPC च्या कलम 498A (क्रूरता आणि छळ) अंतर्गत झालेल्या शिक्षेला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार देत अपील फेटाळून लावले. न्यायालयाने मानले-हुंड्याच्या मागणीचा महिलेच्या मृत्यूशी थेट संबंध उच्च न्यायालयानेही ट्रायल कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला होता याच आधारावर, पतीच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांना हुंडाबळी, आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे आणि क्रूरता व छळाच्या कलमांखाली दोषी ठरवण्यात आले होते. छत्तीसगड उच्च न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाचा (ट्रायल कोर्ट) निर्णय कायम ठेवला होता. याचिकाकर्त्याच्या वतीने एफआयआर नोंदवण्यात झालेल्या विलंबाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. न्यायालय म्हणाले, “संदेश पोहोचला पाहिजे. सुनांशी असेच वागले जाते.” सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया म्हणाले, “हे सुशिक्षित लोक आहेत.” सर्वोच्च न्यायालयाने अखेरीस कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निष्कर्ष योग्य मानून अपील फेटाळून लावले. हे प्रकरण सुचित केशरी विरुद्ध छत्तीसगड राज्य यांच्याशी संबंधित आहे. ही बातमी देखील वाचा: कॉकरोच जनता पार्टीचे X खाते सध्या बंदच राहील: दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकार आणि X ला नोटीस बजावली, 4 आठवड्यांत उत्तर मागितले
दिल्ली उच्च न्यायालयाने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि X ला नोटीस बजावली आहे. दिपके यांनी CJP चे X खाते ब्लॉक करण्याला आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने सध्या तरी खाते पुन्हा सुरू करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारची बाजू ऐकणे आवश्यक आहे. वाचा सविस्तर बातमी…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
