‘एखाद्या व्यक्तीला दिलेल्या कर्जाची रक्कम परत मागणे, वारंवार संपर्क साधणे किंवा कायदेशीर कारवाईची धमकी देणे हे आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याच्या श्रेणीत येत नाही.’ छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी करत 12 वर्षांपूर्वीच्या आत्महत्या प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या आरोपीची 7 वर्षांची शिक्षा रद्द केली. त्याला सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले आहे. खरं तर, हे प्रकरण धमतरी जिल्ह्यातील बलियारा गावातील आहे. 17 जून 2014 रोजी तत्कालीन सरपंच बलराम मंडावी यांचा मृतदेह शेतात आढळला होता. तपासात समोर आले की, त्यांनी कीटकनाशक सेवन करून आत्महत्या केली होती. घटनास्थळी सापडलेल्या सुसाइड नोटमध्ये ठेकेदार अशोक कुमार वाधवानी यांचे नाव नोंदवले होते. कुटुंबीयांनी आरोप केला होता की, चौपाल बांधकामासाठी सामानाच्या बदल्यात आरोपी अशोक मूळ रकमेपेक्षा अनेक पटींनी जास्त रक्कम मागत होता आणि सतत दबाव टाकत होता. याच छळाला कंटाळून सरपंचांनी आत्महत्या केली होती. ट्रायल कोर्टाने 7 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती धमतरीच्या विशेष न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर आरोपी अशोक वाधवानीला एससी-एसटी कायद्याच्या आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले होते, परंतु आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याबद्दल (आयपीसी कलम 306) दोषी मानून 7 वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती. याविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली. तर, मृताची पत्नी सतवती बाई आणि मुलगा इंद्र कुमार यांनीही याचिका दाखल करून शिक्षा वाढवण्याची आणि एससी-एसटी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने म्हटले – कर्जदाराने पैसे मागणे हा वैध अधिकार आहे न्यायमूर्ती रजनी दुबे यांच्या एकलपीठाने प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ दिला. न्यायालयाने म्हटले की, रेकॉर्डवर असे कोणतेही पुरावे नाहीत, ज्यामुळे हे सिद्ध होईल की, आरोपीने मृताला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले होते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, उधार दिलेल्या रकमेच्या वसुलीसाठी वारंवार फोन करणे किंवा संपर्क साधणे हे कर्जदात्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. केवळ पैसे मागणे किंवा कायदेशीर कारवाईची चेतावणी देणे हे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे मानले जाऊ शकत नाही. एससी-एसटी कायद्याचे आरोपही टिकले नाहीत उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, संपूर्ण वाद आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित होता. साक्षीदारांचे जबाब आणि सुसाइड नोटमध्ये असे कोणतेही तथ्य आढळले नाही, ज्यामुळे हे सिद्ध होईल की आरोपीने मृताला त्याच्या अनुसूचित जमातीच्या ओळखीवरून अपमानित केले किंवा छळले होते. त्यामुळे, एससी-एसटी कायद्यांतर्गत लावलेले आरोपही टिकू शकले नाहीत. बँक कर्ज आणि ट्रॅक्टर जप्तीमुळे मृत तणावात होता सुनावणीदरम्यान हे तथ्यही समोर आले की, मृताने ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून मोठे कर्ज घेतले होते. हप्ते न भरल्यामुळे बँकेने ट्रॅक्टर जप्त करून त्याचा लिलाव केला होता. सुसाइड नोटमध्येही बँकेचे २.५८ लाख रुपये थकीत असल्याचा उल्लेख होता. उच्च न्यायालयाने असे मानले की, आर्थिक संकट, बँकेचा दबाव आणि ट्रॅक्टर जप्त झाल्यामुळे आलेला मानसिक ताण ही देखील आत्महत्येची मोठी कारणे असू शकतात. उच्च न्यायालयाने शिक्षा रद्द केली, आरोपी निर्दोष सर्व तथ्य आणि पुराव्यांचा विचार केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आरोपी अशोक कुमार वाधवानीची ७ वर्षांची शिक्षा रद्द करून त्याला निर्दोष मुक्त केले. त्याचबरोबर, मृतकाच्या बाजूने शिक्षा वाढवण्याची आणि एससी-एसटी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिकाही फेटाळण्यात आली.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
