सरकारने म्हटले- पासपोर्ट प्रवासाचे दस्तऐवज, नागरिकत्वाचा पुरावा नाही: 10 वर्षांत 7 पटीने वाढली केंद्रे, 1.47 कोटी ई-पासपोर्ट जारी

सरकारने म्हटले- पासपोर्ट प्रवासाचे दस्तऐवज, नागरिकत्वाचा पुरावा नाही:  10 वर्षांत 7 पटीने वाढली केंद्रे, 1.47 कोटी ई-पासपोर्ट जारी

  • Marathi News
  • National
  • Indian Passport Not Citizenship Proof: Govt Statement | Ministry Of External Affairs

नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी स्पष्ट केले आहे की, भारतीय पारपत्र (पासपोर्ट) नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नाही, तर प्रामुख्याने एक प्रवास दस्तऐवज आहे. सरकारने १४ व्या पारपत्र सेवा दिनानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

मंत्रालयाने स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, पारपत्र केवळ आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या सोयीसाठी जारी केले जाते. जरी ते केवळ भारतीय नागरिकांनाच दिले जाते, तरीही ते स्वतःच नागरिकत्व सिद्ध करणारा दस्तऐवज मानला जाणार नाही.

यापूर्वी मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षणाशी संबंधित सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे की, आधार कार्ड हे ओळखीचा दस्तऐवज आहे, नागरिकत्वाचा नाही.

पासपोर्ट राष्ट्रीयत्वाची ओळख देतो, नागरिकत्वाची नाही

राष्ट्रीयत्व सांगते की तुम्ही कोणत्या देशाशी संबंधित आहात. तर नागरिकत्व सांगते की त्या देशात तुम्हाला कोणते कायदेशीर अधिकार मिळाले आहेत. राष्ट्रीयत्व तुमची ओळख असते. नागरिकत्व तुमचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करते.

10 वर्षांत केंद्रे 7 पटीने वाढली, 1.47 कोटी ई-पासपोर्ट जारी

मंत्रालयाने सांगितले की, गेल्या दशकात पासपोर्ट सेवा केंद्रे आणि संबंधित सुविधांची संख्या 77 वरून 545 झाली आहे. 2025 मध्ये सुरू झालेल्या चिप-आधारित ई-पासपोर्टच्या आतापर्यंत 1.47 कोटी प्रती जारी करण्यात आल्या आहेत.

अर्जावर प्रक्रिया करण्याचा सरासरी वेळ कमी होऊन 5-6 दिवसांवर आला आहे. 2019 मधील 16 देशांच्या तुलनेत आता 27 देश भारतीयांना व्हिसा-मुक्त प्रवेश देतात.

पासपोर्ट रद्द झाल्यावर नागरिकत्व संपते का?

नाही. पासपोर्ट रद्द होण्याचा अर्थ असा नाही की व्यक्तीचे भारतीय नागरिकत्व संपले आहे. पासपोर्ट अनेक कारणांमुळे रद्द किंवा निलंबित होऊ शकतो:

  • चुकीची माहिती देऊन बनवणे
  • कायदेशीर प्रकरणांमध्ये कारवाई
  • सुरक्षिततेची कारणे
  • पासपोर्ट कायद्यांतर्गत उल्लंघन

परंतु भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया वेगळी आहे आणि ती नागरिकत्व कायदा, 1955 अंतर्गत होते.

Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt

This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.

Source link

Doonited Donation and Advertisement

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)