बंद खोलीत महिलेची जबरदस्तीने छाती दाबणे, सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही. 9 जुलै रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना बांका येथील स्टुडिओ मालक हिमांशू उर्फ मिथिया पाठक यांची निर्दोष मुक्तता केली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला 14 जुलै रोजी वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आश्चर्य व्यक्त करत नाराजी दर्शवली. सरन्यायाधीशांनी म्हटले- न्यायाधीशांनी संवेदनशील असावे आणि संशोधन करावे. न्यायाधीश कायदेशीर तपासणीशिवाय निर्णय देत आहेत. आम्ही पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची सविस्तर समीक्षा करून विस्तृत आदेश जारी करू. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर वकील गुप्ता यांनी त्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला, जे सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सुरू केले होते. यात म्हटले होते की, अल्पवयीन मुलीचे स्तन पकडणे, तिच्या पायजम्याची नाडी तोडणे आणि तिला ओढण्याचा प्रयत्न करणे हा देखील बलात्काराचा प्रयत्न नाही. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल ज्युडिशियल अकॅडमी (NJA) च्या तज्ज्ञ समितीच्या त्या अहवालालाही मंजुरी दिली, ज्यात लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान संवेदनशीलता राखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. खंडपीठाने देशातील सर्व न्यायालयांना निर्देश दिले की, त्यांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वापरलेल्या भाषा आणि अभिव्यक्तींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 18 वर्षांपूर्वीचे प्रकरण 20 जानेवारी 2008 रोजी बांका जिल्ह्यातील अमरपूर येथे छाया स्टुडिओच्या मालकाविरुद्ध बलात्काराच्या प्रयत्नाची एफआयआर दाखल झाली. तरुणीने आरोप केला होता की, 19 जानेवारी 2008 रोजी सायंकाळी सुमारे 4.30 वाजता अमरपूर येथील छाया स्टुडिओमध्ये वडिलांसोबत फोटो काढायला गेली होती. स्टुडिओ मालक हिमांशू उर्फ मिथिया पाठक फोटो काढण्याच्या बहाण्याने आत घेऊन गेला आणि वडिलांना कॉम्प्युटर मॉनिटरवर चित्र पाहण्यासाठी बाहेर थांबायला सांगितले. आत जाताच स्टुडिओचा दरवाजा आतून बंद केला. हिमांशूने स्वतःचे कपडे काढले आणि माझी सलवार काढण्याचा प्रयत्न केला. बलात्कार करण्याच्या उद्देशाने छाती दाबण्यास सुरुवात केली आणि जबरदस्तीने छेडछाड केली. किंकाळ्या ऐकून तिच्या वडिलांनी दरवाजाला जोराने धक्का देऊन उघडले. यानंतर हिमांशू तिच्या वडिलांना जोराने धक्का देऊन पळून गेला. 5 वर्षे चाललेल्या खटल्यानंतर 2013 मध्ये बांका न्यायालयाने हिमांशूला आयपीसीच्या कलम 376/511 (बलात्काराचा प्रयत्न) आणि 342 (बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवणे) अंतर्गत दोषी ठरवले होते. त्याला 3 वर्षांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावली. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला हिमांशूने पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयात 13 वर्षे चालला खटला हिमांशूचे वकील अजय मुखर्जी आणि गणेश शर्मा यांनी पाटणा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कथित घटना 19 जानेवारी रोजी घडली होती, तर एफआयआर 20 जानेवारी रोजी दाखल करण्यात आली. मुलीकडील पक्ष या विलंबाचे कोणतेही योग्य कारण देऊ शकला नाही. पीडितेच्या वतीने सरकारी वकील अभय कुमार यांनी युक्तिवाद केला की कनिष्ठ न्यायालयाने रेकॉर्डवरील सर्व साक्षीदार आणि पुराव्यांचा विचार केल्यानंतरच निर्णय दिला होता. हिमांशूचा गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे. 13 वर्षांनंतर, 9 जुलै 2026 रोजी निकाल देताना, पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पूर्णेंदू सिंह म्हणाले- या प्रकरणात वैद्यकीय पुरावा नाही. बलात्कार करण्याचा प्रयत्न करण्याच्या दिशेनेही स्पष्ट शारीरिक प्रयत्नाचे पुरावे नाहीत. म्हणून आरोपीला निर्दोष मुक्त केले जाते. न्यायमूर्ती सिंह यांनी आपल्या निर्णयात 3 गोष्टींना आधार बनवले… 1. पेनेट्रेशनचा कोणताही पुरावा नाही न्यायालयाने असे आढळले की आरोपीने बळाचा वापर नक्कीच केला, कारण त्याने युवतीला ओलीस ठेवले. दरवाजा बंद केला. तिची सलवार काढण्याचा प्रयत्न केला आणि तिची छाती दाबून शारीरिक छळ केला. तथापि, ही घटना बलात्काराच्या प्रयत्नाऐवजी प्रतिष्ठेला धक्का देणारी आहे. 2. तरुणीची वैद्यकीय तपासणी झाली नाही न्यायालयाने म्हटले की या प्रकरणात अनेक त्रुटी आहेत. न्यायालयाने म्हटले की 5 साक्षीदारांपैकी एकच स्वतंत्र साक्षीदार होता, जो फिरला. तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याची खटल्यादरम्यान चौकशीही करण्यात आली नव्हती. याशिवाय वैद्यकीय अधिकाऱ्याचीही साक्ष नोंदवण्यात आली नाही. 3. फक्त आई-वडीलच मुख्य साक्षीदार या प्रकरणात पीडितेचे आई-वडीलच मुख्य साक्षीदार आहेत, ज्यांचा या प्रकरणाच्या निकालाशी थेट संबंध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कृष्ण कुमार मलिक आणि संदीप राय प्रकरणांचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले- ‘लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये पीडितेची एकटी साक्ष शिक्षेसाठी पुरेशी असू शकते, परंतु यासाठी साक्ष निर्दोष आणि पूर्णपणे विश्वसनीय असणे अनिवार्य आहे. जर साक्षीत त्रुटी किंवा विरोधाभास असतील, तर स्वतंत्र पुष्टीशिवाय आरोपीला दोषी ठरवता येणार नाही. येथे युवतीच्या विधानांमध्ये अनेक प्रकारचे विरोधाभास आहेत.’ आता जाणून घ्या भारतीय कायद्यात ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ कशाला मानले जाते? 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी एका अन्य खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान बलात्काराची तयारी आणि बलात्काराचा प्रयत्न यातील फरक स्पष्ट करण्यात आला होता… पाटणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? पाटणा उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील सर्वदेव सिंह यांचे म्हणणे आहे, ‘उच्च न्यायालयाने कायद्यानुसारच निर्णय दिला आहे. त्यामुळे याचा नकारात्मक परिणाम होणे चुकीचे आहे. तथापि, लोकांमध्ये या निर्णयाबद्दल संताप असू शकतो.’ मगध महिला महाविद्यालयाच्या सहयोगी प्राध्यापिका आणि मानसशास्त्रज्ञ निधी सिंह याचे 3 मोठे दूरगामी परिणाम सांगतात… 18 वर्षांचा प्रदीर्घ लढा अजूनही संपलेला नाही पीडित महिला न्यायासाठी 18 वर्षांपासून कायदेशीर लढा देत आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात ती उच्च न्यायालयाच्या डबल बेंचमध्ये आव्हान देऊ शकते किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते. त्यानंतर न्यायालय खटल्याची पुढील सुनावणी सुरू करेल. जर तपासात आरोपीवर बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा सिद्ध झाला, तर त्याला गंभीर कलमांखाली शिक्षा दिली जाईल.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
