सुप्रीम कोर्टाने सार्वजनिक ठिकाणी पोर्नोग्राफी पाहण्यावर बंदी घालण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण बनवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, हा कायद्याचा नव्हे, तर धोरणाचा विषय आहे. यावर केंद्र सरकार आणि विषय तज्ञांनी निर्णय घ्यावा. कोर्टाने म्हटले की, हा मुद्दा निश्चितपणे महत्त्वाचा आहे, परंतु यात असा कोणताही कायदेशीर प्रश्न नाही ज्यावर कोर्टाने विचार करावा. हा तांत्रिक विकास आणि तज्ञांच्या अभ्यासाशी संबंधित धोरणात्मक विषय आहे, जो प्रामुख्याने माहिती मंत्रालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला केंद्र सरकारसमोर आपली बाजू मांडण्याचा सल्ला दिला. त्याचबरोबर, या प्रकरणात न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक नाही असेही म्हटले. याचिकाकर्त्याचे 2 दावे… याचिकेत दावा- इंटरनेटवर अश्लील सामग्रीची उपलब्धता सोपी ही याचिका सामाजिक कार्यकर्ते बीएल जैन यांनी दाखल केली होती. याचिकेत केंद्र सरकारला राष्ट्रीय धोरण आणि कार्ययोजना तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती, जेणेकरून विशेषतः अल्पवयीन मुलांमध्ये पॉर्नोग्राफीची पोहोच रोखता येईल. याचिकेत दावा करण्यात आला की, इंटरनेटवर पॉर्नोग्राफी सामग्री सहज उपलब्ध होते. आणि ती सातत्याने वाढत आहे. दर सेकंदाला हजारो पॉर्न वेबसाइट्स पाहिल्या जात आहेत. अश्लील सामग्रीच्या सहज उपलब्धतेमुळे तिचे व्यसन वाढत आहे आणि यामुळे लैंगिक गुन्ह्यांमध्येही वाढ होत आहे. याचिकेमध्ये माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 च्या कलम 69A चा संदर्भ देत म्हटले होते की, केंद्र सरकारकडे आक्षेपार्ह ऑनलाइन सामग्रीपर्यंत सार्वजनिक पोहोच रोखण्याची शक्ती आहे. भारतात पॉर्न पाहणे गुन्हा आहे का? भारतीय कायद्यात, प्रौढ व्यक्तीने खाजगी ठिकाणी पॉर्न पाहणे हा स्वतंत्रपणे गुन्हा घोषित केलेला नाही. परंतु, जेव्हा कोणी पॉर्न बनवतो किंवा विकतो, तेव्हा ही कृत्ये गुन्हा ठरू शकतात. सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील सामग्री दाखवणे, मुलांशी संबंधित अश्लील सामग्री ठेवणे, पाहणे किंवा शेअर करणे हे देखील गुन्ह्याच्या कक्षेत येते. याव्यतिरिक्त, संमतीशिवाय कोणाचाही खाजगी व्हिडिओ प्रसारित करणे, अश्लील सामग्रीचे इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण करणे हे देखील कायद्याने गुन्हा मानले जाईल. ——————– ही बातमी देखील वाचा… सर्वोच्च न्यायालयाने POCSO च्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली: म्हटले- मुलगा-मुलीला पळून जाण्यापासून सरकार कसे थांबवेल, हे नवीन गोष्टी करून पाहण्याचे वय सर्वोच्च न्यायालयाने किशोरवयीन मुला-मुलींमधील सहमतीने झालेल्या संबंधांमध्ये पॉक्सो (POCSO) कायद्याच्या कथित गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, जेव्हा एखाद्या मुला-मुलीमध्ये संबंध असतील आणि ते एकत्र निघून जातील, तेव्हा प्रत्येक प्रकरणाला आपोआप पॉक्सोचे प्रकरण मानले जाऊ शकत नाही. वाचा सविस्तर बातमी…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
