राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द केल्याप्रकरणी काँग्रेसने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की – उमेदवारी अर्ज रद्द होण्यासारख्या निवडणूक प्रकरणांत सामान्यतः न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही, कारण संविधानाच्या कलम 329 (b) (अनुच्छेद 329 (बी) – निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयाच्या हस्तक्षेपावर बंदी) अंतर्गत अशा विवादांचे निराकरण निवडणुकीनंतर निवडणूक याचिकेद्वारे केले जाते. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही की, उमेदवारी अर्ज रद्द करणे “चुकीचे किंवा मनमानी” असेल तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित हस्तक्षेप करावा. असा मार्ग खुला केला तर प्रत्येक निवडणूक प्रकरणात स्वतंत्र तपास करावा लागेल, जे संविधानाच्या विरोधात असेल. न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारच्या प्रकरणांत थेट सुप्रीम कोर्टात येता येणार नाही. उमेदवाराला नंतर निवडणूक याचिका (निवडणुकीनंतर हायकोर्टात खटला) दाखल करता येईल. तिथे तो सर्व मुद्दे मांडू शकतो. कलम ३२९ (ब) समजून घ्या ही एक घटनात्मक तरतूद आहे, ज्यानुसार एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की न्यायालये त्यात थेट हस्तक्षेप करत नाहीत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना (यात उमेदवारी अर्ज भरणे, मतदान, मतमोजणी इत्यादींचा समावेश होतो), न्यायालय ही प्रक्रिया थांबवू शकत नाही किंवा त्यात मध्येच कोणताही बदल करू शकत नाही. निवडणुकीतील एखाद्या अनियमिततेबाबत कोणाची काही तक्रार असल्यास, ते त्वरित न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत; त्यांना निवडणूक पूर्ण होण्याची वाट पाहावी लागते. निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतरच ते ‘निवडणूक याचिका’ (election petition) दाखल करून हा मुद्दा न्यायालयात मांडू शकतात. मीनाक्षी म्हणाल्या होत्या- निवडणूक लढवू द्यावी तत्पूर्वी झालेल्या सुनावणीत मीनाक्षी यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, ‘रिटर्निंग ऑफिसरने त्यांना सुरुवातीच्या टप्प्यातच बाहेर काढले. त्यांना निवडणूक लढवू द्यावी, त्यांना मते मिळाली नाहीत तर त्या हरतील, हीच लोकशाहीची प्रक्रिया आहे.’ मध्य प्रदेशच्या तिसऱ्या जागेसाठी काँग्रेसने मीनाक्षी नटराजन यांना उमेदवार बनवले होते. काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळही होते, परंतु 9 जून रोजी त्यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला. भाजपने आरोप केला की मीनाक्षी यांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या एका प्रकरणाची माहिती उमेदवारी अर्जात दिली नाही. हा आक्षेप स्वीकारत रिटर्निंग अधिकारी (RO) यांनी त्यांचे नामांकन रद्द केले होते. एक दिवसापूर्वी मध्य प्रदेशातील तिन्ही जागांवर भाजपचे राज्यसभा उमेदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग आणि महेश केवट यांनी बिनविरोध विजय मिळवला.
मीनाक्षी म्हणाल्या – ‘फॉर्म २६’ मध्ये असा कोणताही रकाना नाही याआधी, काँग्रेसने दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. मीनाक्षी नटराजन म्हणाल्या, “मूळ मुद्दा असा आहे की, उमेदवाराला आपल्यावरील प्रलंबित फौजदारी खटल्यांची माहिती देणे बंधनकारक असते. तसेच, एखाद्या शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले गेले असल्यास त्याचीही घोषणा करणे आवश्यक असते. साहजिकच, ही अट मला लागू होत नाही; त्यामुळे माझा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. माझ्या विरोधात केवळ एक कायदेशीर नोटीस (लीगल नोटीस) आहे. त्याबाबतचा संपूर्ण तपशील मी निवडणूक आयोगाला (ECI) सादर केलेल्या निवेदनात दिला आहे. असा तपशील ज्याची न्यायालयाने अद्याप दखल घेतलेली नाही. ‘फॉर्म २६’ मध्ये खाजगी तक्रारींची माहिती देण्याबाबतचा कोणताही रकाना नाही. जर तसा रकाना असता, तर आम्ही नक्कीच ती माहिती दिली असती.” सिंगार यांची टिप्पणी – निवडणूक आयोगाकडून लोकशाहीची गळचेपी दरम्यान, विरोधी पक्षनेते उमंग सिंगार म्हणाले, “जेव्हा एका व्यक्तीने ‘रिटर्निंग ऑफिसर’ला विचारले की त्यांनी असे का केले, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले, ‘मला माझी नोकरी टिकवायची आहे. माझ्याकडून चूक झाली हे मला मान्य आहे, पण मला नोकरी टिकवून ठेवायची आहे आणि या लोकांसोबत काम करत राहायचे आहे.’ ते रिटर्निंग ऑफिसरही कबूल करतात की त्यांनी दबावाखाली येऊन ती चूक केली. प्रचंड अधिकार असलेला निवडणूक आयोग काल सर्वोच्च न्यायालयात म्हणाला की त्यांना याचिका मिळाली नाही आणि त्यांच्याकडे माहिती उपलब्ध नाही. निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे. आमच्या शिष्टमंडळाने अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच त्यांची भेट घेतली होती. यावरून हे स्पष्ट होते की निवडणूक आयोग लोकशाहीची गळचेपी करत आहे.”
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
